कोभिड १९ महामारी शुरु भएको ४ महिना बितिसक्दा विश्वमा हजारौं मानिसहरुले रोजगारी गुमाई सकेका छन् । खाद्य सुरक्षा दुश्प्रभावित हुन थालेको छ । रोग पुर्ण नियन्त्रणमा आउन कति समय लाग्ने अनिश्चित भएकोले भावी खाद्य अबस्थामा पार्न सक्ने प्रभाव र आबश्यक थप पहल विषयमा यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

महामारी अघिको अनुमान अनुसार सन् २०१९/२० मा विश्वको २.७२ टन उपभोग्य खाद्यान्न उत्पादनबाट विश्वलाई वर्षभरि खुवाउन सक्ने अबस्थाको आँकलन थियो (एफ.ए.ओ.) । यस्तोमा, झण्डै साढे १३ करोड मानिस न्युन आय वा भौतिक अपर्याप्तताका कारण गहिरो खाद्य अभावमा रहने अबस्थामा विश्वका सरकारहरु र अन्तरर्राष्ट्रिय निकायहरु समाधानमा लागि प्रयत्नशील थिए । 

कोभिड १९ महामारीपछि विश्वमा आपुर्ति अबरोधका कारण ३३ प्रतिशतभन्दा बढि खाद्य नोक्सानी हुन सक्ने र विद्यालयहरु बन्द हुँदा ३७ करोड बालबालिका विद्यालयद्वारा व्यबस्थित पोषिलो आहारबाट बञ्चित हुन सक्ने संभावना छ – तिजानी मोहम्मद, संयुतm राष्ट्र संघ ) । महामारी लम्बिएमा सन २०२० को अन्त्य सम्म, विश्वका न्युन तथा मध्यम आय भएका देशहरुमा थप २५ करोड मानिसहरु चरम खाद्य अभावमा फस्ने जोखिम छ (पाउल एन्थेम, डब्लु.एफ.पी.) ।

विगतका विभिन्न कालखण्डमा विश्वयुद्ध, गृहयद्ध र सुख्खा लगायतका प्रकोपबाट गंभीर खाद्य संकटहरुले  कुनै एक देश वा क्षेत्रलाई गम्भीर दुश्प्रभाव पारेका थिए । यसपटकको खाद्य संकटले छोटो समयलाई झण्डै विश्वलाई नै प्रभाव पार्ने अबस्था आएको छ । 

नेपालको संदर्भमा, सामान्य बर्षमा बार्षिक करीब १ करोड टन उपभोग्य खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । उत्पादन भए अनुसार खाद्यबस्तु उपभोग गरेका सामान्यत खाद्यान्नाभाव हुँदैन । तर चामलको उपभोग अधिक हुने, उत्पादन नभएपनि ड्युरुप गहुँ र मसिनो चामल उपभोग हुने भएका कारण खाद्यबस्तु नपुग हुन्छ । गत वर्ष नेपालले १४ लाख टन उपभोग्य तथा प्रशोधित खाद्यान्न, ११.४ लाख टन तरकारी, ३.८ लाख टन फलफुल, २.६ लाख टन दाल तथा गेडागुडी र ३.१ लाख खसीबोका आयात गरेको थियो ।  

नेपालमा पहिलो त, अन्य खाद्यबालीका अतिरिक्त मोटा धान, फापर, कोदो, मकै, कागनो, आलु उत्पादन भएपनि उपभोतmाले चामल मसिनो लगायत चामल अत्याधिक उपभोग गर्ने गर्दा देश भित्र नपुग भई समस्या आउने गर्दछ । दोेस्रो, आय पर्याप्त भएपनि कर्णाली लगायत उच्च पहाडमा आबश्यक खाद्य नपाइ खाद्य समस्या आउने गर्दछ । तेस्रो, बर्सादमा निर्भर नेपाली बाली उत्पादनको अबस्थामा बर्षा निकै कम भएमा वा सुख्खा लागेमा उत्पादनमा ह्रास आई आपूर्ति कम हुने गर्दछ र खाद्य संकट आई पर्दछ, । यी बारम्बार आईरहने खाद्य समस्याहरु हुन् ।

हाल कोभिड १९ को महामारीको अबस्थामा, न्युनआय मानिसहरु रोजगारीबाट हट्न परेपछि खाद्यबस्तु उपलब्ध भएपनि खरीद गर्न नसकी माग ह्वात्तै घटेको थालेको छ र खाद्य संकट आएको अबस्था छ । दोस्रो,  आपुर्तिजन्य असहजताका कारण नाशवान् कृषि उपज बेच बिखनमा समस्या आई कृषकहरुबाट नोक्सानी व्यहोर्नु परेकाले समस्या आएको छ । 

कोभिड १९ को महामारी कति समय लम्विन्छ यकीन छैन, केही समय लम्बेमा बर्षेबाली लगाउन बाधा पुग्ने संभाबना रहेकाले यसतर्फ सजग हुनु पर्ने देखिन्छ । हाल न्युनआय बर्गका मानिसहरुमा क्रय शतिmको अभाबका कारण खाद्य संकटको अबस्था छ भने आउदो वर्षेबाली र हिउदेबाली सामान्य स्तरमा उत्पादन गर्न नसकिएमा न्युन आयबर्गको आयमा सुधार आई खाद्य माग बढेपनि आपुर्ति तत्काल बढाउन नसकी खाद्य संकट झन चर्किन सक्छ ।

 यस कुरालाई ध्यानमा राखी आगामी बर्षेबाली र हिउदेबाली लगाउन र खाद्य उत्पादन स्थीर राख्न समय छँदै देखि विशेष पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारको बजेट वक्तव्य नजिक आएको संदर्भमा, वर्षे तथा हिउदेबाली लगाउँदै  खाद्य स्थिति सुरक्षित राख्नका लागि निम्न विशेष कदमहरु आबश्यक देखिन्छ ः—

१. रासायिनीक मल, बीउ, कृषि कर्जा, ढुवानी साधन र कृषि यन्त्रमा थप अनुदान सुबिधा व्यबस्था गरी  भौतिक दुरी र अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा व्यबस्था गरी बाली लगाउने         काममा सहजीकरण गर्ने । 
२. एग्रोभेट, कृृषि÷पशुपन्छी उत्पादन सामग्री बिक्रिस्थल, मानवीय साधन, लगानीकर्ता सहकारी र बैंक, बजार स्थल, पसलहरुको सेवा, ढुवानी, खरिदबिक्रि, प्रशोधन            लगायत खाद्य कृषि गतिविधिलाई सहजीकरण गर्ने ।   
३. सौर्य, विद्युत, मानवीय लगायत शतिmबाट संचालन गर्ने लघु सिंचाईमा विशेष सुबिधा दिने ।
४.बेरोजगार, विदेशबाट फर्केका र ग्रामीण युवालाई सुबिधा दिई नदी किनारका जमिन, संभाव्य सरकारी र सार्बजनिक बाँझो जग्गामा बाली लगाउन र पशुपालन गर्न           प्रोत्साहित गर्ने ।
 ५.बेरोजगार न्युन आयका मानिसहरुलाई रोजगारी दिई खाद्य संकट समाधान गर्न बिकास आयोजनाहरुमा “बेरोजगारलाई रोजगार कार्यक्रम” संचालन गर्ने नीति लिने । 
 ६. बेरोजगार, लघु उद्यमी, व्यापारी तथा सेवा प्रदायक सहित न्युन आयबर्गका लागि सरकारद्धारा उद्यम सृजना तथा रोजगार बिशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
७. कृषि उपज ढुवानी सहज बनाउने र हाल भइरहेको खाद्य नोक्सानी घटाउन ढुवानी साधन अनुदान व्यबस्था गर्ने । घर परिवार, होटल आदिमा खाद्य वा खाना खेर जान     नदिने ।

८. भौतिक दुरी सहित कृषकहरुको उपज खरीद बिक्रीका लागि सरकारले इ—खाद्य कृषि खरीदबिक्री एप बनाई अनलाइन भुतmानी र उपज मागकर्ता कहाँ पुर्याउने       प्रणाली विकास गर्ने । 
  ९. सरकारको बजेट बक्तव्यद्धारा १ गाउँपालिकामा कम्तिमा १ र नगरपालिकाका १ वडामा कम्तिमा १ सहकारी संस्थाको गोदाम र ढुवानी क्षमताका साथै व्यबस्थापन क्षमता बढाई कृषकहरुबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल आदि खरीद व्यबस्था सुनिश्चित गर्ने र खरीद बिक्री कार्यमा संलग्न गराउने ।

 १०. वर्षे तथा हिउदेबाली खरीद गर्नका लागि खाद्य व्यबस्था÷व्यापार कम्पनीको अगुवाईमा उपरोतm सहकारी मार्फत बाली लगाउने समयमा खरीद मुल्य तोक्ने नीति            अबलम्बन गर्ने ।
  ११.स्थानीय उत्पादनका आधारमा गहँु, मकै, फापर, जौं, उवा, कागनो, आलु, कोदो मध्येबाट एक  छाक खाना खाने पद्धति बिकास गर्ने ।
   (लेखक कृषि विज्ञ र पुर्व कृषि सहसचिव  )