काठमाडौं । सरकारले सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी ऐनमा  गरेको व्यबस्थाले नेपाल पुराना गाडीहरुको डम्पिङ साइट बन्ने खतरा रहेको नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल(नाडा)ले बताएको छ । सरकारले सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक विक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेबाट नेपालमा पुराना गाडीहरुको डम्पिङ साइट बन्ने खतरा रहेको (नाडा) ले आरोप लगाएको हो । 

यसका साथै पुराना सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरु पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पिङ साइट बन्न सक्ने प्रबल संभावना भएकोले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि सरकारसँग गर्न माग गरेको छ ।  
      
उल्लेखित शर्त उल्लघंन गरी सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ भनि आर्थिक विधेयक २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट उत्पादक कम्पनीद्धारा नियुक्त जुन सुकै बिक्रेताबाट पनि सवारी साधन आयात गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको नाडाको भनाई रहेको छ । 

यसबाट आयातित सवारी साधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानीय बिक्रेता मात्रै जिम्मेवार रहने वातावरण सृजना भएकोे छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टहरुले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारी विना विदेश स्थित स्थानीय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ती पाउँदा सवारी साधनहरुको मूल्यमा एक रुपता नहुनुका साथै न्यूनविजकीकरणको उच्च संभावना रहेको नाडाको बुझाई रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधानमा दोब्बर कर लगाइएको भन्दै नाडाले विरोध जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेट वक्तव्यका क्रममा विद्युतीय सवारी साधनमा दोब्बर भन्सार वृद्धि गरेको वर्तमान जटिल अवस्थामा नाडाले पनि ठूलै आशा र विश्वास अनि सरकारसँग भरोसा राखे बताएको तर सरकारले धोका दिएको बताएको हो । 

अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले आफनो बजेट वक्तव्यका क्रममा विद्युतिय सवारी साधनलाई सहुलियत दिइनेछ भन्ने वाक्यबाट हामी सवै अटोमोवाइल व्यवसायीहरु एक पटक खुशी भए कै हो नाडाले विज्ञप्तीमा भनेको छ ।

सरकारले केही विषयहरु जस्तो विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै महशुलहरुमा उच्च छुट दिदै आएको सन्दर्भमा अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले पनि त्यसको अनुशरण गर्दै विद्युतिय सवारी साधनहरुको सहज आपूर्ति लगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कशप र चार्जिङ  स्टेशनहरु स्थापित गर्न आफनो लगानी गरेको गुनासो गरेका छन् । 

 तर, सरकारले आफनै पूर्व घोषणालाई वेवास्ता गर्दै विद्युतिय सवारी साधनहरुमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरुमा जस्तै उच्च महशुल दर लगाएको कारण त्यसै पनि महङ्गा विद्युतिय सवारी साधनहरुको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरु भन्दा महगो हुन पुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतिय सवारी साधनहरु खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको नाडाले बताएको  छ ।

 यसबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरी निरुत्साहित गर्न खोजेको हो की भन्ने आशंका उब्जिएको नाडाको आरोप लगाएको छ । सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएकोले सरकारबाट आवश्यक पहलका लागि अनुरोध गरेको छ ।