काठमाडौं । नेपाल कै इतिहासमा पहिलो पटक आम उपभोक्ताको राय, सल्लाह सुझाव समेटन गरिएको विद्युत महसुल निर्धारण सम्बन्धि सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रममा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलादेखि दार्चुलाको नौगाडासम्मका उपभोक्ता सहभागी भएका छन् ।

विद्युत नियमन आयोगले आयोजना गरेको ओभिनार सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा २५ वटा विभिन्न संघ संस्थासहित २५० जना सहभातीले महसुल निर्धारणका सम्बन्धमा सल्लाह, सुझाव दिएको आयोगका अध्यक्ष इन्जिनियर दिल्लीवहादुर सिंहले बताए । ठूलो होटलमा गरिएको कार्यक्रमभन्दा ओभिनारबाट गरिएको छलफल बढी प्रभावकारी भएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका अधिकांशले विद्युत महसुल घटाउन सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए । ‘उद्योगीहरूले २० प्रतिशत विद्युत महसुल घटाउन माग गरेका छन् भने अन्यले २५ प्रतिशत महसुल घटाउन आयोगलाई सल्लाह दिएका छन्,’ उनले भने  ‘सहभागीहरूले मागेको जति छुट दिने हो भने विद्युत प्राधिकरण टाट पल्टन्छ ।’

आयोगले अघिल्लो साता सोमबार गरेको भर्चुअल छलफलमा आम उद्योगीहरूले डिमाण्ड चार्ज, डेडिकेट चार्ज, विलम्ब शुल्क समेत घटाउने सुझाव आएको छ । मागको जति छुट दिन सकिदैन ।’ यस्तो बेलामा सेवा प्रदायकले दह्रो भएर सहि निर्णय लिन सक्नुपर्छ । ता कि सर्प पनि नमरोस् लठ्ठी पनि नभाचियोस् ।’

आयोगले आम उपभोक्ताबाट आएको सुझावलाई ५÷६ थिम आधारित भएर कम्पाएल गर्दैछ । औद्योगिक, सामुदायिक, गार्हस्थ्य, मनोरञ्जन, होटल क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई छुट्टाछुट्टै कम्पाएल गरेर एकीकृत रुपमा सार्वजनिक गर्ने आयोग सदस्य डा.रामप्रसाद धितालले बताए । आयोगले आम उपभोक्ताबाट आएको सुझावका आधारमा जतिसक्दो छिटो उचित विद्युत महसुल निर्धारण गर्नेछ ।

९१ पालिका अझै अन्धकार

सरकार उज्यालो नेपाल बनाउने अभियान जुटेपनि अझै ९१ पालिकामा विजुली पुग्न सकेको छैन । देशभरका ८१ गाउँपालिका र १० नगरपालिका अझै विद्युत पहुँचबाट बाहिर रहेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका ६ सहर र ३७ गाउँपालिकामा विद्युत पुग्न नसकेको तथ्यांक देखाएको छ भने सुदूरपश्चिमको ४ शहर सहित ११ गाउँपालिकामा विद्युत पहुँच पुग्न सकेको देखिएको छ । प्रदेश–१ को १३, वागमती र गण्डकीको ६÷६ र प्रदेश ५ को ८ वटा गाउँपालिकामा विदुत पुग्न सकेको छैन ।

सबै प्रदशेमा गरी कुल २८२ गाउँपालिका र १६९ सहरमा आंशिक रुपमा विद्युत पहुँच पुगेको छ । ११४ सहर ९७ गाउँपालिकामा भने पूर्ण रुपमा विद्युत सेवा पुगेको छ ।