काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड ६ लाख ९० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरेको छ । आगामी आवमा अपेक्षित गरिएको खाद्यान्न उत्पादन चालु आवकोभन्दा साढे दुई लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ३ लाख ९० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने लक्ष्य बोकेको सरकारले आगामी आवमा २ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन बढाएर एक करोड ६ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन पुर्याउने रणनीति लिएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना सहित बजेटका अपेक्षित उपलब्धिका सूचकहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन् । 

आगामी आवमा धान उत्पादन एक लाख मेट्रिक टनले वृद्धि गरेर ५५ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । खाद्यान्नको मुख्य दोस्रो बाली मकै ८२ हजार मेट्रिक टनले बढाएर २८ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

त्यस्तै गहुँको उत्पादन ६० हजार मेटले बढाएर २३ हजार मेट्रिक टन, तरकारी उत्पादन ८२ हजार मेटले बढाएर ४२ लाख ८० हजार मेट, उखुको उत्पादन २ लाख मेटले बढाएर ४० लाख मेट र माछाको उत्पादन ६ हजार मेटले बढाएर एक सय ४ मेट्रिक टन पुर्याउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।  
सरकारले आगामी आवमा दुधको उत्पादन ७४ हजार मेट्रिक टनले बढाएर २३ लाख ६० हजार मेट्रिक टन र मासुको उत्पादन १२ हजार मेट्रिक टनले बढाएर ३ लाख ९६ हजार मेट्रिक टन पुर्याउने योजना बनाएको छ ।  

सरकारले अपेक्षित खाद्यान्न उत्पादन गर्न आगामी आवमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनलाई पुनःसंरचना गर्दै एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, कृषि र पशुपालनमा थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ  । सो कार्यक्रमको लागिले ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोे छ । 

कृषकलाई समयमा बालीलगाउन सहज होस् भनेर रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापनाको लागि एक अर्ब रुपैयाँ तथा एक कृषि एक पशु सेवा प्राविधिक मिलाउन ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । फलफूलको विरुवा रोप्ने तथा संरक्षण गर्ने अभियान स्वरुप कृषि र वन क्षेत्रबाट क्रमशः ५० लाख र ५५ लाख गरी कुल १ लाख ५ हजार फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । 

सिँचाइ सुविधा बिना कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्ने हुँदा बजेटले साना–मझौला  सिँचाइ आयोजनासहित समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ । सरकारले आगामी आवमा समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन कृषि सिँचाइमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।