काठमाडौं । तीन वर्षदेखि वित्तीय अवस्था खस्कदै गएका विद्युतीय कम्पनी गाभ्ने तयारीका  लागि सरकारले गृहकार्य शुरु गरेको छ । विद्युत उत्पादन गर्ने प्रयोजनले स्थापना भएका तर,कार्य सञ्चालनका लागि अपर्याप्त पुँजीकोष रहेका आयोजनाहरू एक आपसमा गाभ्ने सकिने बाटो सरकारले खोल्न लागेको हो ।

विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवा सम्बन्धी अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा आयोजना गाभिने, प्राप्ति, खरिद बिक्री, ग्रहण वा हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ को मस्यौदा तयार पारेर यस्तो बाटो खुल्ला गरेको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै अब जलविद्युत आयोजनाका व्यवस्थापन ’मर्जर’ मा लैजान सकिने प्रावधान ल्याइने लागिएको हो ।

आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार उपभोक्ताको हित र उपभोक्ता प्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था विद्यमान रहेको पनि मर्जरमा लैजान आदेश दिन सक्ने छ । पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना अप्ठ्यारोमा पर्दै जान थालेपछि लगानी नडुबोस् भन्ने ध्येयका साथ आयोगले निर्देशिका ल्याउने तयारी थालेको हो ।  

विद्युत सेवा प्रणालीको स्थायित्व, विकास, सम्वद्र्धनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको, प्रचलित कानुन वा अदालतको आदेश अनुसार गाभ्न आवश्यक रहेको र आयोगले निर्धारण गरेको अन्य व्यवस्था अनुसार नभएमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई आयोगले गाभिनका लागि आदेश दिन सक्ने छ ।

कुनै व्यक्तिले यो निर्देशिक बमोजिम प्राप्ति वा खरिद बिक्री गर्न चाहेमा पब्लिक कम्पनीको हकमा आफ्नो साधारणसभाको विशेष प्रस्ताव बमोजिम र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी आयोग समक्ष निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । 

कुनै दुई वटा संस्था गाभिने चाहेमा पहिलेको अवस्थाको समाप्ती गरी कायम हुने शेयर स्वाप अुनपात तथा संरचना वा आयोजनाको खरिद बिक्रीको लागि तय भएको आधार सहितको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । आयोगमा पेश भएको प्रतिवेदन चित्त नबुझेमा शेयर स्वाप रेसियो तथा संरचना वा आयोजनाको खरिद बिक्रीको आधार तथा प्रतिवेदन विश्वसनिय नलागेमा आयोगले पुनः मूल्यांकन गर्न सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिन सक्ने छ । 

आयोजनहरू गाभिनका लागि सञ्चालकबीच सहमति भएको हुनु पर्नेछ । गाभिन, प्राप्ति, खरिद बिक्री, ग्रहण वा हस्तान्तरण गर्नुको कारण, अनुमति प्राप्त व्यक्तिको सम्पत्ति तथा दायित्व एवं मूल्यांकन पद्धति सम्बन्धि विवरण आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । लागतको विवरण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि विवरण, नयाँ संस्थाको रुपमा गाभिने भए संस्थाको नाम प्रवन्धपत्र, नियमावली, पुँजी संरचना, सरोकारवालको गुनासो व्यवस्थापन पद्धति, आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा संरचना सम्बन्धी विवरण र अन्य आवश्यक विवरणहरू सम्झौता गरि आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्ने  छ ।

यसरी बुझाइएको विवरणलाई आयोगलाई थप जाँचबुझ गर्न आवश्यक लागेमा थप विवरण पनि माग गर्न सक्नेछ । राष्ट्रको विद्युत प्रणालीको विकास र प्रचलित कानुनको पालनमा नकारात्मक असर नपर्ने कुरामा आयोग सन्तुष्ट भएमा तीन महिना (९० दिन) भित्र सहमति प्रदान गर्नेछ । आयोगले आवश्यक ठानेमा थप शर्त तोक्न र निर्देशन दिन समेत सक्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । 

आयोगले १५ दिनभित्र उक्त निर्देशिकामा राय, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन आम सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।