काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका लागि तोकेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर हटाउने निर्णय गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले जेठ १३ गते आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर हटाउन सुझाव दिएको थियो । सोही अनुरुप आयोगले यी सेवामा लाग्दै आएको महसुल हटाएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आयोग र प्राधिकरणलाई बोलाएर प्रतिकूल अवस्थामा महसुल बढाउन उचित नहुने सुझाव दिएका थिए । आयोगले उद्यमी व्यवसायीको माग र स्वयम् मन्त्रीको समेत थप शुल्क लगाउन नहुने भर्सन आएपछि यसलाई पनि मध्यनजर गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको चार्ज हटाउने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको दरको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दै सरोकारवालाबाट आएका राय÷सुझाव अनुसार उक्त सेवाको महसुल दर खारेज गर्ने टुंगो लागेको आयोग उच्च स्रोतले बताएको छ । आयोगको निर्णय सहित डेडिकेटेड फिडर र टं«क लाइनमा लाग्दै आएको थप चार्ज खारेजी हुनेछ ।

उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न तथा देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकोले त्यसको औचित्य नरहेको भन्दै आयोगले यी दुई महसुल दर हटाउने निर्णय गर्न लागेको हो । विगतमा लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहक (ओद्योगिक क्षेत्र) लाई प्राधिकरणले अतिरिक्त शुल्क लिएर २४ सै घण्टा विद्युत उपयोगको सुविधा दिएको थियो ।

‘तर, अहिले विद्युत आपूर्तिको अवस्था सामान्य भइसकेका छ,  त्यसको औचित्य नरहेको भन्दै आयोगले यो महसुल दर हटाउन लागेको हो । भरसक यस विषयको टुंगो आझै सोमबार नै लगाउने आयोगले बताएको छ । सदस्य रामकृष्ण खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित महसुल दर अध्ययन उपसमितिले आफ्नो निष्कर्ष आइतबार सञ्चालक समितिलाई पेश गरिसकेको छ ।

खतिवडाको संयोजक उपसमितिले आयोग ११ केभी, ३३ केभी र ६६ केभी लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने सबै औद्योगिक ग्राहकको महसुल पनि अन्य सामान्यको महसुलमा रूपान्तरण गरिएको छ । औद्योेगिक ग्राहकलाई सामान्य ग्राहकमा रूपान्तरण गर्दा खपत बढाउन सके आम्दानी आफै बढ्ने आयोगको विश्लेषण छ ।

अब यस्ता ग्राहकले इनर्जी शुल्कः वापत न्यूनतम प्रतियुनिट १२ रुपैयाँदेखि १२.५० रुपैयाँसम्म तिनुपर्नेछ । विगतमा औद्योगिक ग्राहकलाई सामान्य र डेडिकेटेड फिडर छुट्याएर विद्युत वितरण गरिएको थियो । आयोगका अनुसार सिंगल फेज ग्राहकले न्यूनतम प्रतियुनिट ३ रुपैयाँदेखि बढीमा ११.५० रुपैयाँसम्म इनर्जी शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्ता ग्राहकको डिमाण्ड शुल्क ३० रुपैयाँदेखि २ सय २५ रुपैयाँ कायम हुनेछ ।

६६ केभीबाट विद्युत् उपभोग गर्ने सामान्य ग्राहकले डेडिकेटेड महसुल तिर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो भने ३३ केभी र ११ केभीका ग्राहकले २० प्रतिशत र ८० प्रतिशतसम्म डेडिकेटेड महसुल तिर्दै आएका थिए । डेडिकेटेडतर्फका ६६ केभीका ग्राहकले शतप्रतिशत सोही दरको महसुल तिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, ३३ केभी र ११ केभीका ग्राहकले क्रमशः ८० र २० प्रतिशत डेडिकेटेड महसुल तिर्नुपथ्र्यो ।

यसले उद्योगी व्यवसायीको महसुल दरमा मात्र कटौती नगरी उल्लेखित दुई वर्गका औद्योगिक ग्राहक पनि अब एउटै हुने भएका छन्  । यसको अर्थ उनीहरूको महसुल दर एउटै हुने देखिएको छ ।

चालू आवमा ७७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणले करिब ४५ अर्ब विद्युत खपत नहुँदा करिब ४५ अर्ब घाटा पर्ने बताइसकेको छ । कोभिड–१९ कारण भएको लकडाउनले उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा विद्युत् खपतमा कमी आएका छ । यसले अब प्राधिकरणको आम्दानी घट्ने पक्का भएको छ ।