aarthiknews.com शनिबार, ११ जेठ २०८२   Saturday, 24 May, 2025
 

पाँच जलविद्युत आयोजना र दुई सिमेन्ट उद्योगको १ खर्ब ८५ अर्ब लगानी स्वीकृत

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शनिबार, ०६ असार २०७७
पाँच जलविद्युत आयोजना र दुई सिमेन्ट उद्योगको १ खर्ब ८५ अर्ब लगानी स्वीकृत


काठमाडौं । लगानी बोर्डले विभिन्न सात परियोजनाका लागि एक खर्ब ८५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पाँच वटा जलविद्युत आयोजना र दुई वटा सिमेन्ट उद्योगको लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो । 
बैठकमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत–२ (३२७ मेगावाट) परियोजनाका लागि करिप ७८ अर्ब ६५ करोड, आँखुखोला जलविद्युत आयोजना (४२ दशमलव ९ मेगावाट) परियोजनाका लागि करिव छ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो ।  

म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजना (५७ दशमलव ३ मेगावाट) परियोजनाको लागि करिव १० अर्ब ३१ करोड, इसुवा खोला जलविद्युत आयोजना (९७ दशमलव २ मेगावाट) परियोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड लगानी स्वीकृत भएको हो । कालीगण्डकी गोर्जे जलविद्युत आयोजना (१६४ मेगावाट) परियोजनाका लागि करिव २८ अर्ब ६ करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ ।

बैठकले अपर मर्स्याङदी हाइड्रोपावर २ परियोजनाका लागि ७८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । आयोजना ३२७ मेगावाटको हो। यस्तै, ४२ं९ मेगावाटको आँखुखोला हाइड्रोपावर परियोजनाका लागि ६ अर्ब ३० करोड, म्याग्दी खोला हाइड्रोपावरका लागि १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो। म्यादी खोला ५७.३ मेगावाटको परियोजना हो ।

त्यस्तै, बैठकले दाङ सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज परियोजनाका लागि ३२ अर्ब ५० करोड र सम्राट सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज परियोजनाका लागि १५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यीबाहेक बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा सञ्चालन हुने २० मेगावाट स्टोरेज क्षमतासहितको १२५ मेगावाटका दुई छुट्टाछुट्टै सौर्य परियोजनाको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न रिसेन इनर्जी सिंगापुर जेभी पीटीई लिं.लाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

कोरोना महामारीको कारण काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै बैठकले नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक पार्क दमक, मुक्तिनाथ केबल कार, मल्टिमोडल लजिष्टिक पार्क र प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल एण्ड बल्क ह्याण्डलिङ फ्यासिलिटि परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ठकमा बोर्डका सहसचिव बलराम रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस