छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित गरी सामूहिक लगानीबाट देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याइरहेका विन्धवासिनी हाइड्रो प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले अहिले आधा दर्जन हाइड्रोपावर प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।  पोखरामा पर्यटक स्तरीय होटल व्यवसाय थालेका उनले २०३९ सालमा गण्डकी नूडल्स प्रालिको स्थापना गरे । आम नेपालीलाई चाउचाउ खान सिकाएका उनका उत्पादनमा गण्डकी नूडल्सको  रारा चाउचाउ नेपालको पुरानो र स्थापित ब्राण्ड हो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रो भविष्य देखेर आचार्य यो उद्यममा प्रवेश गरेका हुन् । उनीमात्रै होइन उनका परिवारदेखि इष्टमित्र, नाता, साथीसमेतलाई उनले व्यवसाय गर्न प्रेरित गरेका छन् । उनको व्यवसायिक यात्रा २०२९ सालबाट यातायात व्यवसायबाट प्रारम्भ भएको हो । सबैलाई समेटेर व्यवसाय गर्ने अभियान बोकेका कृष्ण आचार्य दर्जनौं सामाजिक संघ संस्थामा आवद्ध छन् भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) को अध्यक्ष पद्का प्रत्यासी हुन् । लगानी बोर्डका सदस्य समेत बनिसकेका उनै आचार्यसँग आर्थिकन्यूज डटकमले गरेको आर्थिक बहसः  

जलविद्युत् प्रर्वद्धनमा लाग्नु भएको डेढ दशक भएको छ, दुई वटा हाइड्रोपावरबाट बत्ती पनि बालिसक्नु भयो, कुन कुन कस्तो अवस्थामा छन् ?

म जलविद्यत् क्षेत्रमा लागेको करिब डेढ दशक भयो । सबैभन्दा पहिला पर्वतमा रहेको १० मेगावाटको युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर परियोजनामा सहभागी भए । म जलविद्युत् क्षेत्रमा भविष्य देखेर नै यो क्षेत्रमा लागको हुँ । यहाँ अन्य व्यवसाय भन्दा जलविद्युत व्यवसाय दुईवटा कुराले महत्वपूर्ण हुने रहेको छ । एक त ऊर्जा भनेको हरेक मुलुकको विकासको पहिलो शर्त हो । जलविद्युत्मा लगानी गर्नु भनेको खाली आफ्नै व्यवसाय गर्नुमात्र होइन, राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुनु पनि हो । यो आत्म गौरवको व्यवसाय पनि हो ।

जलविद्युत् आयोजनामा एक्लैले मात्र लगानी गरेर अगाडी बढ्न सम्भव हुँदैन । यसमा ठूलो लगानी हुन्छ । मैले धेरैजना साथीहरूको समूह लिएर व्यवसाय गरिरहेको छु । आफ्नो नेतृत्वमा साथीहरूसँग मिलेर विन्धवासिनी हाइड्रोपावरको नामबाट लमजुङ र कास्कीको सीमानामा रुदिखोलामा ८.८ को र ६.६ को दुई वटा आयोजना सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडान पनि गरिसकेको छु । 

बिजुली बलिसकेको छ । यसबाट हामी प्रवद्र्धकले प्रतिफल लिन पनि शुरु गरिसकेका छौँ । अर्को २० मेगावाटको लाङटाङको आयोजनानिर्माणको चरणमा रहेको छ । त्यस्तै, अर्को ४०.८ मेगावाटको रामेछाप र दोलखाको सिमानामा निर्माण गर्ने चरणमा छौँ । अन्य दुई वटा प्रोजेक्टको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । 
 

८/७ वर्ष पहिले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न लागनीकर्ता जति उत्साहित थिए, पछिल्लो समय त्यस्तो देखिदैन, शिथिलता आएको हो कि ?

यसका धेरै पक्षहरू छन् । 
पहिलो कुराः जलविद्युत्को भविष्य अहिले पनि छ र पछि पनि रहने छ । यो राम्रो व्यवसाय हो । कमाइ गर्न त अन्य व्यवसाय पनि छन् । तर, यो राष्ट्रनिर्माणमा टेवा दिने व्यवसाय भएकोले यस विषयमा म सधै सकारात्मक छु । यद्यपि हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रतिफल राम्रो दिन भने  सकिरहेका छैनन् । यो म स्वीकार्छु । यसको कारण के हो भने आयोजना सुरु गर्ने बेलामा बैंकसँग जति प्रतिशतमा लोन लिने भनेर क्याल्कुलेशन गरेर आयोजना शुरु गरिएको हुन्छ । आयोजना सम्पन हुने बेलासम्म  बैंकले अप्रत्यासित रुपमा ब्याज बढाउँछ । 

जस्तैः कुनै परियोजनाको ८ प्रतिशतमा ऋण सम्झौता गरिएको छ भने त्यो बढाउँदै लगेर १२/१३ प्रतिशत पुग्छ । सम्झौतामा गरिएको भन्दा ४/५ प्रतिशतले ब्याज बढेपछि परियोजना नै अप्ठ्यारोमा पर्ने  गरेको छ । एउटा कुनै उद्योगले वर्षको ३० करोड रुपैयाँ कमाउथ्यो भने ५ प्रतिशत त्यसको ब्याज बढी भुक्तानी गर्ने बितिकै डेढ करोड रुपैयाँ त गयो नि ? त्यो डेढ करोड त लाभाशं बाड्न सकिन्थ्यो ? यो मेजर समस्या छ । 

दोश्रो कुराः हाइड्रोपावरको कच्चा पदार्थ भनेको पानी हो । परियोजना बनाउने बेलामा कन्सल्टेन्टहरूले हाइड्रोलोजी टेष्ट गरेर यति विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर अनुमान गरेका हुन्छन् । विद्युत्को कच्चा पदार्थ भनेको त पानी हो । कुनै पनि उद्योगमा कच्चा पदार्थ जति प्रयोग गरिन्छ त्यति नै उत्पादन हुने हो । खोलामा बग्ने पानीको बहावको आधारमा हाइड्रोलोजी निर्धारण गरिएको हुन्छ । 

हाम्रा कन्सल्टेन्टहरूले सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सिँचाइ विभागले नेपालभरिको खोला नदीबाट संकलन गरेको विवरणको आधारमा रिपोर्ट बनाएका हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा त्यो रिपोर्ट व्यवहारमा आउदैन । जति पानी बग्छ भनेर प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ त्यो अनुसार उत्पादन हुन सकेन । 

हाम्रा कन्सल्टेन्टहरूले सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सिँचाइ विभागले नेपालभरिको खोला नदीबाट संकलन गरेको विवरणको आधारमा रिपोर्ट बनाएका हुन्छन् । त्यो कतिपय ठाउँमा त्यो रिपोर्ट व्यवहारमा आउदैन । जति पानी बग्छ भनेर प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ त्यो अनुसार उत्पादन हुन सकेन । 

यसो हुने वित्तिकै उत्पादन कम हुने भयो । उत्पादन कम भएपछि यसको असर प्रवद्र्धकले खेप्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा बजार मागले मूल्य निर्धारण गर्ने भएपनि जलविद्युत क्षेत्रमा भने त्यस्तो हुँदैन । माग बढ्दा पनि हामीले उत्पादित बिजुलीको मूल्य बढाउन पाउँदैनौं । मूल्य त पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग निर्धारण गरिएकोहुन्छ । 

तेश्रो कुराः विद्युत उत्पादन गरिसकेपछि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने जिम्मा सरकार अथवा विद्युत प्राधिकरणको हो । अब त्यो कतिपय ठाउँमा कयौँ वर्षसम्म बनेका छैनन्  । आयोजना सम्पन्न भइसके पनि क्षमता अनुसारको ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा उत्पादित विद्युत त्यतिक खेरा गइरहेको छ । 

चौथो कुराः कुनै आयोजना तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्छु भनेर शुरु गरिएको हुन्छ । अब त्यसमा सोच्दै नसोचेका हडलहरू आउँछन् । ३ वर्षमा सम्पन्न हुने काम ५ वर्षसम्म पनि सकिदैन । त्यो ५ वर्षको ब्याज र मूल्य वृद्धि बढेर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ । यस्ता परियोजनको लागि बैंकको ब्याज निश्चित समयावधिको तोकिदिए हामी त्यहि अनुसारको हिसाव गरेर काम शुरु गर्ने थियौं । यहाँ त यस्तो हुँदैन । ब्याज त फटाफट बढ्छ ।

यस्ता समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ । हाम्रा केही आयोजनाहरू रुग्ण भएका छन् । यी आयोजनालाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छु भनेर घोषणा गर्यो । ऊर्जा संकटकालको पनि घोषणा गर्यो । तर, ती सबै गरेपनि उत्पादकलाई सहजीकरण गर्ने तथा दिनुपर्ने सुविधाहरू दिएन। यस वर्षको बजेट हेर्ने हो भने सरकारले हामी निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्न पर्दैन भनेको जस्तो बुझिन्छ । 

तर, सरकारी आयोजना र हाम्रा आयोजना तुलना गर्न सकिन्छ । सरकारी आयोजनाहरू तोकिएको समयमा कुनै सम्पन्न भएका छैनन् । सरकारी आयोजनामा क्षति भयो भने सरकारले हेर्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई कसैले हेर्नेवाला छैन । 

तर, सरकारी आयोजना र हाम्रा आयोजना तुलना गर्न सकिन्छ । सरकारी आयोजनाहरू तोकिएको समयमा कुनै सम्पन्न भएका छैनन् । सरकारी आयोजनामा क्षति भयो भने सरकारले हेर्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई कसैले हेर्नेवाला छैन । 

पाचौँ कुराः अहिलेको प्रचलित व्यवस्था अनुसार ३० वर्षपछि हामीले यसको उपभोग गर्ने अधिकार सरकारको हुन्छ ।  अब यो समायावधि ३० बाट बढाएर ५० पुर्याउनु पर्छ । ब्याजलाई एकातिर राख्ने र एमआइ घटाइदिने भन्ने वित्तिकै त यो जतिको प्रतिष्ठित, स्वावलम्बी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउने व्यवसाय केहि हुन सक्दैन।  यो व्यवसायमा गौरवका साथ काम गर्न सकिन्छ ।  

छैटौँ कुराः हाम्रा पनि केहि कमी कमजोरी पनि छन् । सधै सरकारलाई दोष दिएर मात्र पनि हुँदैन । हामीले पनि समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भइरहेको छैन । हामी आफै पनि अनुशासित भएर पारदर्शीताका साथ काम गर्नुपर्छ ।  

सातौँ कुराः तीन तहमा सरकार आएका छन् । तिनीहरू सबैको चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अन्य सामाजिक क्लब, संघ सस्थाहरू त छँदैछन् । हामीले तिनीहरूलाई कहाँ कति दिनु पर्ने होे त्यो तोकी दिनु पर्यो । त्यसो भएमा हामी निश्चिन्त भएर कार्य सम्पादन अघि बढाउन सक्ने थियौं । यसो गर्न सकियो भने हामीलाई पनि खर्च यति लाग्छ भनेर निश्चित गर्न सजिलो हुन्थ्यो । 

आठौं कुराः जलविद्युत आयोजनाहरू सबै दूर दराजमा छन् । जहाँ कोहि पुगेका हुँदैनन् । सुरुमा सर्वेक्षण गर्न जाँदा हाम्रा प्रविधिकहरू हिडेर बाटोमा बास बस्दै पुग्नुपर्ने स्थिति थियो  । पछि हामीले त्यहाँसम्म पुग्नका लागि आफैले बाटो बनाउछौँ । त्यसपछि त्यहाँ बिजुली पुर्याउँछौँ । त्यहाँको स्कूल, स्वास्थ्य संस्थाहरू, सामाजिक संघ सस्थाहरूलाई सहयोगलगायतका सम्पूर्ण सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गरिरहेका हुन्छौँ । 

हरेक जलविद्युत् आयोजनाले कम्तीमा पाँच किलोमिटर देखि ३५/४० किलो मिटरसम्म बाटो बनाइ दिएका छन् । त्यसको मूल्य पनि त्यहि आयोजनाले खेप्नु पर्छ । जबकी एउटा सिमेन्ट उद्योग खोल्नु पर्यो भने बिजुली बाटो बनाइदिने काम सरकारले गरिदिन्छ । तर, जलविद्युत् आयोजनालाई त्यसो गरिदैन । यसमा करौडौं रुपैयाँ हाम्रो खर्च भइरहेको हुन्छ । 

तपाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) को चुनावमा अध्यक्ष पदमा पनि उठ्दै हुनुहुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू छन् । यहि क्षेत्रमा लागिरहनु भएको प्रर्वद्धक लगानीकर्ताहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्न केके गर्नुहुन्छ ?

अबौं लगानी गर्ने हामी व्यवसायीलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको जुन सार्वजनिक छवि छ, यो छवि सुधार्नु मैले पहिलो उद्देश्य मानेको छु । त्यो छवि सुधार्न जरुरी छ । यो सुधार्ने भनेको हामी आफ्नै क्रियाकलापले हो । हामीबीचमा एकता हुनुपर्यो। लगानीकर्ता रिझाउनु पर्यो । हाम्रो लगानीको संरक्षण भयो भने हामी संरक्षित हुन्छौँ ।

हामीले के गरिरहेका छौँ भनेर पहिचान अरुलाई दिन सक्नुपर्यो । जुन जुन निकायमा हाम्रा कुराहरू राख्नु पर्छ त्यहाँ हामीले तर्क दिएर, आधार देखाएर कुराहरू राख्नु पर्यो । उग्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेर मात्र हुँदैन । यी समस्या समाधान भयो भने यतिको राम्रो प्रतिफल आउने अन्य व्यवसाय हुँदैन । 

हामीले के गरिरहेका छौँ भनेर पहिचान अरुलाई दिन सक्नुपर्यो । जुन जुन निकायमा हाम्रा कुराहरू राख्नु पर्छ त्यहाँ हामीले तर्क दिएर, आधार देखाएर कुराहरू राख्नु पर्यो । उग्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेर मात्र हुँदैन । यी समस्या समाधान भयो भने यतिको राम्रो प्रतिफल आउने अन्य व्यवसाय हुँदैन । 

अब यसो गर्न व्यवसायीबीचमा एकता चाहियो । मैले उम्मेदवारी दिने बेलामा पनि भनेको छु कि हामीबीचमा एकता हुनुपर्छ । चुनाव नगरौँ । मिलेर जाउ भनेर बल गरिरहेका छु । यो अरु चुनाव जस्तो होइन । यो त हामी लगानी कर्ताहरूको लाखौँ होइन, करोडौं होइन अरबौँ लगानी गर्नेहरूको संस्था हो । यसमा हामीले बडो सामिप्यताका साथ आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्न एकताका साथ अगाडी बढौँ भन्ने पक्षमा छु । पैसा मात्र होइन,हाम्रो जुन सामाजिक प्रतिष्ठा छ,  यसमा ध्यान दिनु पनि ठूलो कुरा हो । हामी मैत्रीपूर्ण तरिकाले यो चुनाव गर्नेछौँ ।  

कतिपय परियोजनाहरू रुग्ण बन्दै गएका छन् । आम नागरिक जस्ले वषौँ देखि लगानी गरेर प्रतिफल कुरेर बसिरहेका छन् । त्यस्ता लगानीकर्ताहरूलाई निराश नबनाउन अब के गर्नुपर्छ ? सेयर बजारमा जलविद्युत्को सूचक कहिले हरियो देख्न पाउने दिन कहिले आउँछ ?

बैंकको ब्याजमा सरकारले व्यवसायिक सुविधा दिनु पर्यो, ट्रान्समिसन लाइन समयमा बनाइदिनु पर्यो । यस्ता समस्याहरूलाई सरकारले समाधान गरिदिनुपर्यो । यी समस्या धेरै ठूला समस्या होइनन् । सरकारमा बसेका एक दुई जना मानिसले यो  समस्या राष्ट्रिय समस्या हो भनेर बुझे यसमा समस्या आउँदैन । 

 यसमा हजारौं लगानीकर्ता छन् सेयरधनीको हिसाव गर्ने हो भने लाखौं छन् । ती सबैको पुँजीको लगानीको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको पनि हो । खाली यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । जुन कुरा गर्न सक्छ त्यो गर्नुपर्छ । त्यसको निमित्त म निर्वाचित भएपनि/नभएपनि यी कुरा पूरा गर्न म लागिरहन्छु । यी काम गर्न सकियो भने धेरै नभए पनि तोकिएको आम्दानी भइराख्छ । यस्तो भए सेयर बजार सधै हरियो देख्न पाइन्छ । आम लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल पाउँछन् ।

सरकारले विदेशबाट विद्युत किन्दा महँगोंमा किन्ने तर, नेपालकै उत्पादक कम्पनीसँग  सस्तोमा किन्छ । किन यस्तो हुन्छ ?

जुन बेलामा लोडसेडिङ थियो, हामीलाई हाम्रै उत्पादनले पुग्ने अवस्था थिएन । नेपालको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न भारतबाट बिजुली खरिद नगरी नहुने अवस्था थियो । जब डिमाण्ड हाइ हुन्छ र सप्लाइ  कम हुँदा महँगोमा विद्युत खरिद गरिएको हो । त्यसले गर्दा महँगोमा विद्युत किन्नु पर्ने वाध्यता भयो । सधै एउटै रेटमा किन्नु पर्छ भन्ने छैन । पहिला वाध्यता थियो ।

अहिले त नेपालमै प्रशस्त उत्पादन हुन्छ । जलविद्युतको उत्पादन बढ्दै गएपछि के गर्ने भन्ने चिन्ता एउटा पक्षको छ  ? भारतले किनिदिएन भने के गर्ने ? एक थरी मानिसहरूको कोलाहलपूर्ण तरिकाले कुरा गर्छन । भारतले किनिदिएन भने हामी के गर्ने भनेर हामी आत्तिने बेला छैन । हाम्रो खपत कति छ ? समग्र विद्युत उत्पादनको खपत हेर्ने हो भने ७–८ प्रतिशत भन्दा बढि छैन । अहिले खपत हेर्ने हो भने झण्डै ८६ प्रतिशत वायोग्यास, गोबरलगायतका रहेका छन् । त्यसपछि ग्यासमा छ । 

यसलाई विस्थापित गर्ने आयोजना ल्याउनु पर्यो । हामीले इन्डक्सन चूलो सस्तो छ भन्छौँ यसलाई व्यापक प्रचार प्रसार गरेर प्रयोग गर्ने अभियान नै चलाउनु पर्छ । जस्ले बेच्छ त्यसले गर्ने हो । हामी आफैले उत्पादन गरेर बेच्ने भए हामी आफैले गर्ने थियौं । बेच्ने काम हाम्रो होइन, बिक्रि गर्नेले बेचेर नाफा खाने होे ।

तर, त्यो भइरहेका छैन ।  हाम्रा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउन हामीले के गर्ने ?  राती हाम्रोमा विजुली खपत हुँदैन । खपत बढाउन पनि लाग्नु पर्यो । सकारात्मक सोचौँ । 

जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानीको अवस्था कस्तो छ ?

यसमा विदेशी लगानी ल्याउन धेरै जटिल छ । कानुनी व्यवधानहरू धेरै छन् । यस्तो अप्ठ्याराहरू सहज बनाउन जरुरी छ । हामीले साउथ कोरिया, सिंगापुरसँग पनि सिक्नु पर्ने हुन्छ । अरु मूलुकले गरेको विकासबाट हामीले पनि केहि सिक्ने कि ? हामीले सधै परम्परामा यस्तै थियो भन्दै उही गतिले काम गर्ने  ? अनावश्यक नीति नियम छन् भने त्यसमा संशोधन गरेर सहज गर्नुपर्छ । सहजीकरण गरिदिनु पर्यो । आन्तरिक क्रियाकलापबाट राजस्व उठाएर देश चलाउँछौ भन्ने मानसिकता हामीमा पलाएको छैन । बाहिरबाट ल्याएरको वस्तुबाट भन्सार धेरै उठाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता छ । हामीले गर्ने प्रवृतिमा फड्को मार्न जरुरी छ । 

डलरमा पीपीए गर्दा समस्या छ भनेर धेरैले भन्ने गर्छन्, अहिले त्यो सल्टिएको हो कि यथावत नै छ ?

पहिला सरकारले दुईवटा आयोजना डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो । अहिले पनि एक दुई वटा आयोजना डलरमा यसरी नै सम्झौता भइरहेका छन् । हेजिङ फण्डको बारेमा सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । यसमा सरकारले जतिसक्दो चाँडै निर्णय गरेर त्यसको व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यसो गर्दा ठूलो समस्या पर्दैन । 

जलविद्युत क्षेत्रमा लकडाउनको असर कतिको परेको छ ?

जुन आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसलाई कर्मचारी व्यवस्थापन बाहेक खासै समस्या छैन । निर्माण चरणमा रहेका र निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न  लागेकालाई धेरै नै असर परेको छ । सरकारले अहिले निर्देशिका पालना गरी कामगर्न सकिन्छ भनेर आकर्षक कुरा त गरेको छ । तर, हजार जना कामगर्ने ठाउँमा सय जनाले काम गर्दा काम रोकिएको त छैन सुचारु भइराखेको छ भन्न भयो । तर, जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन । 

तर, व्यवहारमा हजार जनाले काम गर्ने ठाउँमा सय जनाले काम गर्यो भने १० प्रतिशतमात्र काम हुन्छ नि । निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न लागेकालाई शुरु गर्ने कि नगर्ने ? कहिले कसरी गर्ने ? सबै सामान जुटाउन कति समय लाग्ने हो ? यस्ता धेरै समस्याहरू छन् ।  संसारभर असर परेकोले अरुलाई पनि यस्तै समस्या छ भनेर मन बुझाउने काम भएको छ । तर, क्षति चाहिँ कुरा गरेर साध्य छैन । लकडाउन पूर्ण रुपमा खुल्यो भने पनि पहिलाकै अवस्थामा पुग्न कम्तीमा ६ महिला लाग्छ । 

जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्दा कतिको आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ ?

जलविद्युत क्षेत्रमा तत्काल नभएपनि यसको भविष्य राम्रो छ । हामी धेरै कमाउने भन्दा पनि राष्ट्र निर्माणमा सहभागी भएका छौं । । आफूले लगानी गरेकोमा सन्तोषजनक प्रतिफल मिलेको छ । हामी धेरै ठूलो जोखिम लिएर लागि परेका छौँ । यसमा हाम्रो धेरै ठूलो लगानी छ ।  ठूलो जिम्मेवारी छ । अर्थतन्त्रको ठूलो खेलाडीका रुपमा लागि परेका छौँ । म लगायत मेरो टिममा भएका सबैजना आत्म गौरवका साथ लागिरहेका छौँ ।  हामी निश्चित रुपमा सन्तुष्ट छौँ ।