काठमाडौं । ट्रक व्यवसायीसँग सम्बन्धित स्थायी लेखा नम्बर, भुक्तानीको लाग्ने अग्रीम करकट्टी, मूल्य अभिवृद्धि कर, दर्तालगायतका समस्या समाधान गरिने भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा, आन्तरिक राजश्व विभाग, ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारीबीच आज बसेको संयुक्त बैठकले ट्रक व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा अधिकांश ट्रक व्यवसायीले स्थायी लेखा नम्बर नलिई करको दायरा बाहिर रहेको भन्दै त्यस्ता व्यवसायीलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष यादवलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

कुनै व्यवसायीले आफूले ढुवानी कार्य नगरी ट्रक भाडामा दिए भाडामा लिने व्यक्तिलाई स्थानीय तहमा शुरु व्यवसाय दर्ता गरी सो व्यवसाय दर्ताको आधारमा वा ट्रकको ब्लु बुकको आधारमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा ९१० को खण्ड ९८० बमोजिम बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानी साधन (ट्रक) भाडामा दिए वापतको भुक्तानी रकममा २.५ प्रतिशतका दरले गर्नुपर्ने अग्रीम कर कट्टीलाई अन्तिम करकट्टी हुने व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

भाडामा दिने व्यक्तिले आफुले ढुवानीको कार्य नगरी आफुुसँग रहेको ढुवानीको साधन भाडामा दिएवापतको कारोबारमा देखिएको मूल्य अभिवृद्धिकर सम्बन्धि समस्याका बारेमा उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गरी समाधान गरिने भएको छ ।