काठमाडौं । सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता घटाउन विभिन्न महत्वपूर्ण ठूला परियोनजा लागू गरेपनि वर्षैपिच्छे कृषि जन्य उत्पादको आयात भने बढ्दै गएको छ । उत्पादकत्व बढाउन सरकारी ढुकुटीबाट वर्षीनै ठूलो रकम खन्याए पनि धान, चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ जस्ता प्रमुख अन्नबाली, तेलहन, फलफूल तथा हरियो तरकारी समेत हामीले विदेशबाट ल्याएर खाने गरेका छौं । विगत ५ वर्षमा करिब ८ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु विभिन्न देशबाट आयात भएको छ । 

गत आर्र्थिक वर्ष २०७६/७७ मामात्रै दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपयाँको कृषि वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । विभिन्न देशबाट खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा चियाकफिलगायतका कृषिजन्य वस्तु आयात भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई खर्ब २४ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । आव २०७२/७३ मा जम्मा साढे १ खर्बको यस्ता वस्तु आयात भएका थिए । ५ वर्षको अन्तरालमा ९३ अर्ब रुपैयाँले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको छ अर्थात यो अवधिमा यस्तो आयात ६२ प्रतिशतले बढेको छ ।

खाद्यान्नमात्र होइन हामी दूधदेखि माछामासुसम्म, चामलदेखि चियाचिनी र मसलासम्म विदेशबाट आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न मात्रै करिब ५७ अर्बे आयात भएको छ । ३३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको धान र चामल आयात भएको छ भने २० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको फलफूल तथा ड्राइफूड आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । गत वर्ष सवा १८ अर्ब रुपैयाँको दालहन आयात भएको छ । 

भन्सार विभागले गत साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट १८ अर्ब २१ करोडको दलहन आयात भएको हो । १४ अर्ब ७३ करोडको कमै र ७ अर्ब ९० करोडको मकै आयात भएको छ । गएको वर्ष विदेशबाट भित्र्याएर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको चियाकफि र मसला खपत भएको छ । यस्तै, २ अर्ब ७८ करोडको माछामासुको नेपाल भित्रिएको छ ।

सरकारले कृषिको उत्पादन बढाउन २० वर्षे कृषि दीर्घकालीन रणनीति नै बनाएर काम गरिरहेको छ । तर, सरकारले लगानी गरे बमोजिम उत्पादन भने हुन सकेको छैन । देश अझ दिनप्रतिदिन परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । सरकारले चालु आवको लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइका आवश्यकता पर्ने भएकाले उक्त क्षेत्रका लागि २७ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।