काठमाडौं, मंसिर ९ । निर्माण लागत बढेपछि माथिल्लो तामाकोशीले कर्मचारी सञ्चयकोषसँग साढे तीन अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । आयोजनाले निर्धारित समयमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा लागत बढ्न जाँदा कोषसँग थप रकम माग गरेको हो ।

कोषले यसअघि आयोजना ग्यारेन्टीमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको कोषका प्रवक्ता अर्जुनकुमार गौतमले जानकारी दिए । ‘कोषले यसअघि परियोजना धितोमा लगानी गरे पनि अहिले थप रकम माग आएको छ,’ उनले भने–‘आयोजनालाई नपुग सात अर्बमध्ये आधा रकम कोषमा माग भइ आएको छ ।’

करिब ५० अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गरी आयोजना सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि नै चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ नाफा गर्ने अनुमान गरेको आयोजना अहिले निर्माण लागत जोह गर्न विभिन्न निकाय धाउने गरेको छ ।

कुल ४५६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित २०६७ साउनमा आयोजना शुरू भएको हो । २०७२÷७३ मा सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखिए पनि अहिलेसम्म आयोजना पूरा हुने टुंगो लागेको छैन । पछिल्लो समय आयोजना सम्पन्न हुन अझै एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको लागत २०६६ सालमा ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोजना निर्माण गर्न लागेको लागतको ब्याजसमेत जोड्दा दोब्बर पुगेको छ ।

अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडको २०१७ को डिसेम्बरसम्म आयोजनाको खर्च ४९ अर्ब २९ करोड ५४ लाख पुग्ने संशोधित अनुमानलाई स्वीकृत गरेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न संस्थाबाट ल्याएको ऋणको ब्याज १० अर्ब ३४ करोड ४५ लाख पुगिसकेको छ । अब यो ब्याज बढेर करिब २० अर्ब पुग्नेछ । यो २० अर्ब जोड्दा आयोजनाको लागत ६९ अर्ब ६३ करोड पुग्ने देखिन्छ ।

माथिल्लो तामाकोसी बहुप्रतिक्षित मात्र होइन, नेपालकै गौरब बढाउने आयोजना पनि हो । यो आयोजना नेपालीकै लगानीमा नेपालकै प्राविधिकले बनाएका हुन् । भूकम्प तथा त्यसपछिको ६ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीका कारण आयोजना निर्माणमा ढिला भइरहेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री अभावका कारण आयोजना निर्माण ढिला भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने र २०७६÷७७ बाट नाफा कमाउने लक्ष्य थियो । सो समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा फेरि २०७६ को असारलाई नयाँ म्याद थपियो । पछिल्लो समय पुनः २०७६ कात्तिकका लागि नयाँ मिति तय भएको छ ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषको दुई अर्ब र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई अर्ब लगानी छ । सरकारले ११ अर्ब आठ करोडसम्म लगानी गर्नेछ । शेयरमार्फत जनतासँग पनि पैसा उठाइएको छ ।