काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा भइरहेका कामबारे नेपालका सरोकारवाला उद्योगीहरुले असहमति जनाउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल धागो उत्पादक संघ र नेपाल उद्योग मिल्स एसोसिएसनले सयुक्तरुपमा सरकारको भण्डाफोर गरेका हुन् ।  

महसुल विवादको यथार्थबारे जानकारी गराउन उनीहरुबाट जारी अपिलमा लेखिएको छ, ‘प्राधिकरणबाट जारी विजकमा उल्लेखित रकम यथासमयमै तिर्दै बुझाउदै आइरहेको अवस्थामा छुट विल भनी ३ वर्ष पश्चात एकमुष्ट रकम माग गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका निमित्त नेपाल सरकारद्धारा उर्जा मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरिय समितिबाट बुझाइएको प्रतिवेदन र सिफारिश अनुसार प्रेस वक्तव्यले विवाद निरोपन भन्दा पनि भ्रमपुर्ण र उद्योगी व्यवसायीलाई आक्षेप लगाउने कार्य भएको हुनाले सो को खण्डन गर्न चाहन्छौं ।’ 

लोडसेडिङ्गको वखत उद्योगी व्यवसायीहरुले डिजेल जेनेरेटरबाट उर्जा व्यवस्थापन गरि उद्योग संचालन गर्दै आइरहेका थिए वा लोडसेडिङ्गको समयमा बन्द गर्न बाध्य भएका थिए । 

उनीहरुको भनाई छ, ‘महशुल निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १६ बमोजिम आयोगको छ भन्ने ऐ. ऐनको दफा १७(४) मा भएको अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महशुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै महशुल वा दस्तुर लिन पाउने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।’ 

२४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट फिडर वाहेकका ग्राहकहरुको लागि साविक बमोजिमको दर नै लागु हुने तथ्य ऐ. सुचना व्यहोराबाट स्पष्ट हुन्छ । 

उनीहरुको तर्क छ, ‘सरकारी वाहेकका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान ÷उद्योग÷अस्पताल तथा नसिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेडेट फिडर मार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसाय २०७२ फागुन ११ गते देखि लागु हुने गरि लोडसेडिङ्गमा वस्नु पर्ने सुचना प्राधिकरणले प्रकाशित गरि उक्त मिति पश्चात २०७५ बैशाख ३० सम्म सवै उद्योगलाई लोडसेडिङ्गमा राखेको र उद्योगहरु लोडसेडिङ्ग तालिका अनुसरण गरेको हो । लोडसेडिङ्गको तालिका अनुसरण नगर्ने उपभोक्ताहरुलाई विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत चोरीमा कारवाही गर्नु पथ्र्यो ।’ 

विनियमावलीको विनियम ५(५) मा ट्रंक लाइनबाट आपुर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेडट फिडर सरह विद्युत आपुर्ति लिन चाहेमा डेडिकेडेट फिडर सरहको महशुल तिरि लिन सक्नेछन । यस्तो सेवा लिने स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेडेट लाइन सरह प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्विकृति लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

(क)    ट्रंक लाइनका ग्राहकले २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत लिनका लागि प्राधिकरण समक्ष छुट्टै निवेदन गर्नु पर्छ । 
(ख)     उक्त निवेदन प्राधिकरणको संचालक समितिबाट स्विकृत हुनु पर्दछ । 
(ग)     संचालक समितिमा स्विकृत भए पश्चात ग्राहक र प्राधिकरण विच सम्झौता भएको हुनुपर्दछ ।
(घ)     ग्राहकसंग भएको सम्झौतानुसार उक्त ग्राहकलाई न्युनतम दैनिक २० घण्टा विद्युत दिएको हुनुपर्दछ । 

-वर्तमान परिप्रेक्षमा कुनै ट्रंक लाइनका ग्राहकले लोडसेडिङ्गका बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत लिनका लागि निवेदन दिएका छैनन ।  
-कोही कसैसंग प्राधिकरणको सम्झौता भएको छैन र कोही कसैले पनि दैनिक न्युनतम २० घण्टा विद्युत प्राप्त गरेको अवस्था छैन ।  
-सो नभएकोले विनियमावलीको विनियम ५(२) बमोजिमको दर लगाई महशुल उठाउन सक्ने पुर्वावस्थाको विद्यमानता छैन ।

अपिल कर्ताको भनाई के छ भने ग्राहकको माग बमोजिम सम्झौता गरि ऐ. व्यवस्था बमोजिम ट्रंक लाइनका ग्राहकका डाटा डाउनलोडको विवरणबाट लोडसेडिङ्ग ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी रहेको बखत निरन्तर २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत उपभोग गरेको ठहरेमा सो अवधिको लागि मात्र आयोगको मिति २०७३ असार १६ गतेको १०८ औं बैठकको निर्णयानुसार डेडिकेडेट लाइन सरहको महसुल तिर्न तयार रहेको छौं । 

ट्रंक लाईनमा विद्युत कहिल्यै कटौति हुदैन्थ्यो र उक्त प्रणालीको उपभोक्ताले सधै २४ सै घण्टा वत्ति पाउथ्यो भन्ने सचिव ज्युको भनाई तथ्यपरक नरहेको अवगत गराउदै जगदम्बा स्टिल इण्ड प्रा.लि. ट्रंकलाईनको उपभोक्ता रहेको भएतापनि लोडसेडिङ्ग वखत प्राधिकरणबाटै विद्युत काटिने गरेको हो र अन्य उपभोक्ताले आफैले विद्युत उपभोग नगरि लोडसेडिङ्ग तालिका अनुसरण गर्ने गरेका थिए ।