काठमाडौं । बीमा समितिले कोभिड–१९ बीमा पोलिसीलाई थप अन्योल बनाएको छ । शुक्रबार समितिले जारी गरेको कोभिड बीमा सर्कुलरले निजी प्रयोगशालाबाट परीक्षण भएका पीसीआर टेष्टलाई मान्यता नदिने भनेपछि त्यसको दवाव थेग्न नसकेर समितिले यसको छानबिनको लागि ‘समिति’ गठन गरेको छ । 

समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठिन समितिमा अर्थ मन्त्रालय,स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विमक संघको प्रतिनिधि रहेका छन् । उक्त समितिको छानबिन प्रतिवेदन पश्चातमात्र निजी ल्याबमा परीक्षण भएका र दावी भुक्तानीका लागि विमक कम्पनीमा आवेदन परेका संक्रमितले भुक्तानी पाउने भएका छन् । 

यसका अलवा निजी ल्यावमा कोभिड परीक्षणलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा समेत उक्त समितिले अध्ययन गरि तयार पारेको रिपोर्ट आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड,२०७७ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबि चापागाईँले बताए । 
हाल कोरोना बीमालेख खरिद गरेका विमितहरूलाई बीमा मापदण्ड संशोधन नहुन्जेसम्मको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा मात्र पीसीआर टेष्ट गर्न समिति सुझाएको छ ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सरकार नियन्त्रित तर स्वायत्त स्वास्थ्य संस्थाहरू जस्तै वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल तथा टिचिङ अस्पतालजस्ता ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरूमा  कोरोना परीक्षण गराउने समेत बीमा दावी गर्न अयोग्य हुने देखिएको थियो । यसरी अपरिपक्क र हास्यास्पद लाग्ने सर्कुलर जारी गरेको बीमा समितिको चर्को आलोचना भएपछि नितान्त निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको बाहेक अन्य प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने भएको छ ।

यद्यपि समितिले अध्ययन रिपोर्टको आधारमा निजी ल्याबलाई पनि पीसीआर टेष्टको मान्यता भने दिने तयारी गरेको छ । यसअघि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ल्याबबाट कोभिड परीक्षण गराएको संक्रमतिले बीमा दावी गर्न पाउने थिएनन् ।