काठमाडौं । कोरोना बीमाको मापडदण्डमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत बीमा दाविको लागि हाल भएको व्यवस्थाहरुमा थप परिमार्जन गरी प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल विमक संघ लगायतका संस्थाहरुका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको छ ।  

बीमा दावीको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट Polymerase Chain Reaction Test (PCR Test) गर्दा संक्रमण (Positive) प्रमाणित भएमा दावि योग्य हुने व्यवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरिएको भएको परिसंघले जनाएको छ ।  

छलफलमा २०७७ भाद्र २१ गते सम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरुमध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट Polymerase Chain Reaction (PCR) परिक्षण भएका दाबीहरुलाई ७ दिन भित्र भुक्तानी दिने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय भन्दा बाहेककको प्रयोगशालाहरुबाट प्राप्त दाविहरुको विस्तृत छानविन गर्न बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सो समितिको सुझावको आधारमा निर्णय गर्दै जाने सम्बन्धमा बैठकमा सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीजि प्रयोगशालाहरुलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो अण्डरराइटिड प्रकृया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष र नीजि क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी सुझाव संकलन समिति गठन गर्ने र प्राप्त सुझावको आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ उपर संशोधन प्रकृया अगाडी बढाउने निर्णय भएकोछ ।

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन नभएको सम्मको लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा एऋच् त्भकत गर्न अनुरोध गर्ने सम्बन्धमा छलफल र निर्णय भएको छ ।