काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोभिड महामारीका कारण आम मानिसको मृत्यु हुन थालेपछि नेपाल सरकारले सामाजिक उत्तरदायितव वहन गर्ने उद्देश्यसहित कोभिड संक्रमितका लागि बीमा पोलिसी लन्च गर्ने सोच बनायो । सरकारले तत्काल त्यो पोलिसी नल्याएपछि बीमा कम्पनीहरू आफैले कोभिड बीमा पोलिसी ल्याए । बीमा समितिले वैशाख ४ मै यो पोलिसी ल्याएर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा पुलमार्फत कोरोना भाइरस सम्बन्धि बीमालेख जारी गर्न निर्देशन दियोे ।

त्यसपछि भटाभट एक लाख बीमाङ रकमका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार र सामुहिक बीमा गराउँदा ६ सय रुपैयाँ र  ५० हजार बीमाङको लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय र सामुहिक बीमा गराउँदा प्रतिव्यक्ति ३ सय प्रिमियम लिएर बीमा पोलिसी बिक्री हुन थाल्यो  । पहिला संस्थागत बीमित बढी देखिए पनि पछिल्लो समय सरकारले बजेट मार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क र आमनागरिकलाई प्रिमियमा ५० प्रतिशत अनुदानमा कोभिड बीमा पोलिसी कार्यान्वयनमा आएको हो । 

सरकारले कोभिड–१९, बीमा पोलिसीमा ५० प्रतिशत प्रिमियम तिरिदिने भएपछि  यसमा राजस्व परिचालन हुने भयो । बीमा प्रिमियम र दावी भुक्तानीमा समेत  राजस्व प्रयोग हुने भएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोरोना बीमाको अनुदानमा प्रश्न उठायो ।  समय सापेक्ष कोभिड बीमा मापदण्ड परिमार्जन तथा संशोधन गर्दै लैजाने शर्त सहित ट्रयालमा ल्याइएको कोभिड बीमा मापदण्ड, २०७७ अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा गत साउन २१ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आयो । 

यो अवधिमा कोभिड संक्रमितको संख्या पनि बढेका कारण सरकारी ल्यावबाटमात्र नभइ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर निजी ल्यावले पनि कोरोना संक्रमितको परीक्षण गर्न थाले । त्यसपछि बीमा समितिले गत शुक्रबार सर्कुलर जारी गरेर निजी ल्यावबाट परीक्षण गरिएको कोभिड पोजेटिभलाई मान्यता नदिने भन्यो । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरूको प्रभावमा परी ल्याइएको सो सर्कुलरको दवाव बीमा समितिले थाम्न सकेनर फेरि आइतबार नयाँ समिति गठन गरेर यसमा छानबिन गर्ने र सोही समितिले बुझाएको सुझावका आधारमा मापदण्ड परिमार्जन गर्ने विज्ञप्ती आयो । 

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेकका प्रयोगशालाबाट प्राप्त दाबीहरूको विस्तृत छानबिन गर्न अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा नेपाल विमक संघको समेत प्रतिनिधित्व रह्ने गरी बीमा समितिले छानबिन समिति बनाएको हो । उक्त समितिको सुझाव अनुसार कोरोना बीमा मापदण्ड परिमार्जन हुने भएको छ । 

गत शुक्रबार बीमा समितिले निजी ल्यावबाट गरिएको परीक्षणलाई मान्यता नदिने विषयमा सार्वजनिक भएपछि आएको दवावलाई थाम्न नसकेर बीमा समितिले समिति गठन गरेर मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागेको हो । अन्डरराइटिङ हिसाव मिलाउन तथा निजी ल्याबलाई मान्यता दिने÷नदिने अध्ययन गर्न समिति बनाएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबि चापागाईँले बताएका छन् । ‘बीमा मापदण्ड हाम्रो संविधान हो । यसलाई नाघेर हामीले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीले पहिलो पटक वैशाख ४गते कोभिड बीमा पोलिसी ल्याउँदा समय सापेक्ष यो परिवर्तन गर्दै लैजाने भनेर ट्रयालमा ल्याइएको हो,’ उनले भने  । 

बीमा गर्ने सबैले दावी भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो र यहि अनुरुप व्यवस्था पनि हुन्छ । सोही अनुसार मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको हो । अध्यययन समितिको प्रतिवेदन आएपछि यो निजीले पाउने नपाउने भन्ने टुंगो लाग्छ । तर, हाम्रो मान्यता भनेको बीमा गर्ने संक्रमितले दावी भुक्तानी पाउनु पर्छ भन्ने नै हो ।’

कोभिड बीमाले एकातिर बीमा बजारको प्रवद्र्धन भएको छ भने अर्कोतर्फ प्रिमियनमा होस् अर्थात दावी भुक्तानीमा होस् आम जनतालाई दिने सेवाले राज्यको दायित्व निर्वाह हुने देखिएको छ । 

कोभिड बीमामा प्रिमियमका साथै दावीको रकममा समेत अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था  बीमा सिद्धान्त विपरित भएको बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले बताए ।  ‘सरकार र बीमा कम्पनीहरूले कोभिड १९ बीमा पोलिसी व्यवसायिक हो कि सामाजिक उत्तरदायित्व पोलिसी हो छुट्याउनु पर्छ,’ उनले भने ‘नभए सरकारले अर्बौ खर्च गरेर स्वास्थ्य बीमा गरिरहेको छ ।

त्योसँग यो पोलिसीको सहकार्य किन भएन, उनले प्रतिप्रश्न गरे । समितिभित्रै विवादकाबीच ल्याइएको यो पोलिसी एक्चुरीसँग र अन्तर्राष्ट्रिय बीमा संस्थाहरूसँग सल्लाह नगरी ल्याइएको हो । वास्तविकता के हो भने यसको प्रिमियम अत्यन्त कम छ, विमाङ रकम बढी भएकोले पनि यो विवादमा परेको हो । 

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपप्रकाश पाण्डेले बीमा कम्पनी दावी भुक्तान गर्न तयार रहेको बताए । यसमा दुविधा छैन हामी दावी बीमाको भुक्तानी गर्छौ ।’ सरकारी अनुदानको हिसाव मिलाउनमात्रै कोभिड मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको उनले बताए । 

बीमक कम्पनीहरूले कोभिड बीमा पोलिसी भुक्तानीको लागि ३५० करोड रुपैयाँ पुँजीको व्यवस्थापन समेत गरिसकेको छन्,’ उनले भने ‘यो बीमा पुलमार्फत गरिएको बीमा हो, यसमा २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले आम्दानी र दावी भुक्तानी बराबर हिस्सामा विभाजन गरेर वहन गर्नेछन् ।’ निजीलाई नदिने भनिएको भन्दा पनि कोभिड बीमा पोलिसीको मापदण्ड आउँदा निजी ल्यावमा यसको परीक्षण हुने थिएन । यसलाई नै सम्बोधन गर्न लागिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । 

जुन बेला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सीएसआर अन्तर्गत यो पोलिसी ल्यायौं यतिबेला निजी ल्याबका कोभिडको परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लव पन्तले बताए । 

‘पछि सरकारले पीसीआर टेष्टलाई व्यापक बनाउन निजी ल्यावलाई पनि इजाजत दियो । निजी क्षेत्रमा पनि पीसीआर टेष्ट हुन थाल्यो । त्यसकारणले कोभिडको मापदण्डलाई परिमार्जन गरेर निजी ल्याबको परीक्षणलाई मान्यता दिलाउन लागिएको हो,’ उनले भने  । ‘अहिले विभिन्न वहानमा कोभिड बीमाको दावी भुक्तानी नदिने हल्ला फिजाइयो । यसको हामीलाई दुःख लागेको छ,’ उनले भने ‘हामी नदिने भनेका छैनौ । मात्र सहजीकरण खोजेको हो । कोभिड बीमा नै सबैभन्दा बढी मानिसले रुचाएको बीमा हो ।’ यसले बीमा बजारमा सकारात्मक सन्देश लगेको छ ।’

कुपण्डोल विध रिलेशन म्यानेजर ल्याव रविशंकर पोखरेलले हामीले सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै अनुमति लिएर पीसीआर टेष्टका लागि ल्याव सञ्चालन गरेकाले हामीले गरेको परीक्षणले पनि मान्यता पाउनु नै पर्ने बताए ।  ‘हाम्रो ल्यावका टेष्ट भएको रिपोर्ट मान्यता नदिएर पाइन्छ । सरकारले दिएका सबै सुविधा हाम्रो रिपोर्टमा उल्लेख भएबमोजिमको सेवा सुविधा पाउनुपर्छ । कोभिड बीमा भुक्तान नपाउने कुरै उठ्दैन ,’ उनले भने । 

यसरी हुन्छ बीमाको दावी भुक्तानी
एक अर्ब रुपैयासम्मको बीमा दावीमा बीमक स्वयम्ले व्यहोर्नु पर्नेछ भने एक अर्बदेखि माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सहयोगमा दायित्व व्यहोर्ने कोभिड बीमा मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै २ अर्बभन्दा माथि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमकको महाविपत्ति पुलमार्फत, साढे दुई अर्बभन्दा माथि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा समिति र  सो भन्दा माथिको दावी भुक्तानी परेमा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी कोभिड बीमा पोलिसी ल्याइएको हो ।