काठमडौं । रासायनिक मल सम्बन्धि समस्या हरेक वर्ष बल्जिएपछि सरकारले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न कारखाना खोल्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल अभावको समस्याबाट सधैका लागि छुटकार पाउन सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कृषि मल कारखाना स्थापनाको लागि हिजो आइतबार कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजनकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरिवहादुर के.सीले बताए । ‘सो कार्यदलले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्बन्धमा भए गरेका अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूको रिपोर्ट अध्ययन गरेर व्यवहारिक रुपमै समाधानको उपाय खोजी गर्नेछ,’ उनले भने ‘हामी जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन तयार पाछौं ।’ कार्यदलले नेपालमा मै मल कारखाना स्थापनाको सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्नेछ । विशेष गरेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बोर्डले तयार पारेको रिपोर्टको विस्तृत र गहन अध्ययन गर्ने प्रवक्ता डा. केसीले बताए ।

कारखाना स्थापनाका सम्बन्धमा के भन्छ लगानी बोर्ड  ?

२०७४ सालमा बोर्डले सात लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको रासायनिक मल  कारखाना स्थापनाका लागि गरेको अध्ययनले जनकपुरको ढल्केबरमा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा कारखाना निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।  कारखाना निर्माण गर्न इच्छुक कम्पनीको पँुजीगत खर्च क्षमता कम्तीमा वार्षिक ७० अर्ब हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कारखाना निर्माण गर्न ७२ अर्ब ४० करोडदेखि एक खर्ब ४२ अर्बसम्म लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

विद्युत्बाट सञ्चालन हुने कारखाना स्थापना गर्न एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने छ भने एक सय १५ मेगावाट विद्युतु आवश्यक पर्ने प्रविदेनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिले विद्युत सस्तो भएको छ । यसले खर्च घटाउन केही सहयोग मिल्छ । 

तत्कालित लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा विद्युत्को प्रयोग गरी युरिया मल उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टनलाई ४८ हजार आठ सय २९ (प्रतिकिलो ४८.८) रुपैयाँ लागत खर्च पर्ने प्रतिवेदन सुझाएको थियो । विद्युत्बाट उत्पादन गर्दा बजारको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एक मेट्रिक टनमा ३० हजार (प्रतिकिलो ३०) रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिनुपर्छ ।

कोइलाको सहयोगमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न एक खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै कार्बन प्लान्ट र पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एक मेट्रिक टन युरियालाई ४० हजार पाँच सय ४५ (प्रतिकिलो ४०.५) रुपैयाँ लागत लाग्छ । सो मल कारखाना स्थापना गर्नको लागि करिब आठ सय एकर जग्गा र प्रत्येक वर्ष १६ लाख मेट्रिक टन कोइला खपत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एक एकर बराबर ४ हजार ४६.८६ वर्गमिटर जमिन हुन्छ । 

कोइलाबाट उत्पादन गर्दा बजारसँग प्रतिस्र्पधा गर्न एक मेट्रिक टनमा २२ हजार (प्रतिकिलो २२) रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । ग्यासको प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टनलाई ३१ हजार (प्रतिकिलो ३१) रुपैयाँ लागत खर्च पर्ने हुन्छ । 

यसरी ग्यासको सहयोगमा उत्पादन हुने युरिया मललाई बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गराउन एक मेट्रिक टनलाई १२ हजार पाँच सय (प्रतिकिलो १२.५) रुपैयाँ सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । ग्यासको सहयोगमा कारखाना स्थापना गर्न गोरखपुरदेखि नेपालगञ्जसम्म करिब ६ सय किलोमिटर लामो पाइपलाइन आवश्यक पर्नेछ । एक किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्न करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने सुझाव दिइएको छ ।

कारखाना स्थापनाका लागि ढल्केवर, वर्दघाटसहित तीन स्थान उपयुक्त पनि  आवश्यक ग्यास, कोइला र विद्युत् अभावका कारण तत्कालै निर्माण गर्न कठिन छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । लगानी बोर्डको अध्ययनले कारखाना सञ्चालनका लागि ऊर्जाका रूपमा प्राकृतिक ग्यासलाई पहिलो विकल्पका रुपमा राखेको थियो । उसले दोस्रो विकल्पका रूपमा कोइला र तेस्रो विकल्पका रूपमा विद्युत्लाई सुझाएको थियो । तर, अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढेको छ । विद्युतबाटै कारखाना स्थापना गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छ । 

जाइकाको प्रतिवेदनमा के थियो ?

यसअघि सन् १९८४ मा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिलोपटक मल कारखानाका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले हावा, पानी र नाइट्रोजनको समिश्रणबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सम्भव भएको प्रतिवेदन बनाएको थियो । मल कारखाना स्थापना गर्न विद्युत् अनुदानमा उपलब्ध गराउनु पर्ने जाइकाको निष्कर्ष थियो । 

यसअघि सन् १९९५ तिर गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना स्थापना सम्भव नभएको निष्कर्ष दिएको थियो । नेपालमा मल कारखाना स्थापना सम्भव भएपनि जटिल र खर्चिलो हुने उल्लेख गरेको थियो । त्यति बेला नेपालमा विद्युत ठूलो समस्या थियो ।