काठमाडौं । कोरोना महामारीसँगै बढेको आर्थिक कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले जोखिम पनि निम्ल्याएको छ । विश्वका धेरै देशहरूले यसबीच क्यासलेस कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । लकडाउनयता नेपालमा पनि मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेको छन् । 

यो प्रयोगसँगै थपिएको छ साइवर क्राइमको जोखिम । नेपालमा अहिलेसम्म ठूलो घट्ना घटेको छैन । तथापि नेपालको वित्तीय क्षेत्र उच्च जोखिममा भने कुरा राष्ट्र बैंक, बीमा समिति तथा स्वयम् बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले स्वीकारेका छन् । साइवर सेक्युरिटी सम्बन्धि अध्याताहरूले त अझ नपर्दासम्म सामान्य लागेको यो विषय परेपछि जोखिम भारी हुने बताएका छन् ।

यो सत्यलाई यहाँका सरोकारवालाहरूले स्वीकार्दै जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल शुरु गरिसकिएको  छ  । सरोकारवाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यथाशिघ्र साइवर क्राइम बीमा गराइ जोखिम हस्तान्तर नगरेमा कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना हुन गई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

गत साता आर्थिकन्यूज डटकमले आयोजना गरेको साइवर क्राइम बीमा पोलिसी सम्बन्धि भर्चुअल छलफलमा नेपाल वीमक संघका महासचिव तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी कुँवर क्षेत्री र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न प्रसाद उपाध्याय राखेका विचारः

यसै सन्दर्भमा आर्थिकन्युज डटकमले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष, नेपाल विमक संघ उपाध्यक्षलगायत यस विषयका विज्ञ र सरोकारवाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यथाशिघ्र साइवर क्राइम बीमा गराइ जोखिम हस्तान्तर नगरेमा कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना हुन गई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
चंखी कुँवर क्षेत्री

इन्टरनेटमा आधारित व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छांै । त्यसकारणले साइबर सेक्युरिटी इन्स्योरेन्स अपरिहार्य जस्तै भइसकेको छ । अझ यो महामारी पछि त अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय कारोबारमा जोड दिइरहेका छन् । 
यस कारणले वित्तीय क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो जोखिमको आँकलन धेरै अगाडि देखि नै आइरहेका छन् । नेपालमा भने बेला बेलामा मात्रै यसको चर्चा सुनिन्छ । 

विश्वव्यापी रुपमा इन्टरनेटबाट हुने अपराधहरूको क्षति न्यूनीकरण गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिसकेका छन् । यसबाट हुने आर्थिक नोक्सानीको कभरेजको निम्ती बीमा गर्न आवश्यक छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना प्रविधिमा ठूलो लगानी गरेको भन्ने सुनिन्छ । तर, यो साइबर सेक्युरिटी बीमाको खर्चको खर्च भने ठूलो भयो भनेर गुनासो पनि गरिरहनु भएको छ ।  
अन्य सूचना प्रविधिमा वित्तीय क्षेत्रमा भएको खर्चको तुलनामा बीमामा त्यो स्तरको खर्च हुँदैन । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू साइबर सेक्युरिटी बीमा पोलिसी नयाँ भएको हुनाले यसका कानुनी कुराहरू र यसले कभरेज गर्ने कुरामा अन्योलता भएको देख्छु । 

सुद्युम्न प्रसाद उपाध्याय

साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी बीमा पोलिसीको कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो अरु भन्दा केही भिन्न हुन्छ । अन्य प्रकारका पोलिसीहरूमा बीमा कम्पनीको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर, यसमा भने प्रत्येक ग्राहकका आवश्यकता फरक फरक हुन सक्छन् । यसरी हरेक ग्राहक विशेष ग्राहक हुने हुँदा केही जटिलताहरू छन् । किन यसो भनिएको हो भने प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साइवर सुरक्षाको अवस्था फरक पाइन्छ । त्यसैले त्यसैको आधारमा बीमा सम्बन्धी प्रडक्टलाई डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

वाह्य विश्वमा पनि के पाइयो भने एउटै बजारमा पनि कुनै निश्चित र एकै प्रकारको पोलिसी बिक्री हुँदो रहेनछ । मानौं एउटा बजारमा दुईवटा बीमित छन् भने दुबैको जोखिम कभरेज भिन्नाभिन्नै मापदण्डको आधारमा गरिएको हुँदो रहेछ ।  त्यो सुरक्षा अवस्था के छ भन्ने कुरा नै प्रमुख हुन्छ । 

त्यसैले यस्तो बीमा पोलिसीमा मूल्य कति भन्ने कुरा ठूलो हुँदै होइन । हाम्रोमा पनि सबै बैंकहरूले उस्तै खालको सुरक्षा प्रणाली अपनाएका छन् भन्न सकिदैन । तर, उनीहरूले गर्ने कारोबार भने उस्तै हुन सक्छ । सजिलो गरी भन्दा दुई वटा उही आकार वाणिज्य बैंकहरूले तिर्नुपर्ने प्रिमियम पनि फरक फरक हुन सक्छ । त्यसैले प्रिमियम ठूलो इस्यू हुँदै होइन ।

हाम्रो माग के हो भने हामी केहि बेच्न बैंकमा जाने होइन कि बैंकहरूले प्रस्ताव लिएर हामी कहाँ आउनु पर्यो । उहाँहरूले हाम्रो यस्तो जोखिम छ, त्यसको प्रकृति यो हुन सक्छ, यसलाई तपाईहरूले कभरेज गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव राखेपछि पो सजिलो हुन्छ । 

हामी पनि  के स्वीकार गर्छौ भने सायद यो विषयमा अघि बढ्न हाम्रोमात्र विज्ञताले पुग्दैन । हामीले पनि विदेशी कम्पनीहरूसँग छलफल र विमर्श गरेर नै यसबारेमा निष्कर्शमा पुग्ने हो । फेरि यसको बजार पनि अत्यन्तै सीमित छ । यसमा बीमक, पुर्नबीमक र बीमितबीचमासँगै मिलेर त्यो विशेष संस्थाको लागि के कस्तो शर्त राख्ने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने हामीले मूल्यका आधारमा नभएर यसले वहन गर्ने जोखिमको आधारमा प्रिमियम निर्धारण गर्ने हो । हाम्रो अन्तिम भनाइ के हो भने यो विषयमा धेरै छलफल बाँकी नै छ ।