अहिले साइबर सेक्युरिटीको जोखिम बढेको र यो बेला हामी सूचना प्रविधिमा निकै कमजोर छौं । यो अवस्था आफैमा खतरापूर्ण अवस्था हो । साइबर सेक्युरिटी इन्स्योरेन्सको कुरा शुरु भएकै धेरै भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत सन् २०१५ यतामात्रै यसको चर्चा शुरु गरिएको हो । बितेका ५ वर्षको दौरानमा यो कन्सेप्ट स्थापित भइसकेको छ ।

तर, सत्य के भने यो अन्य भन्दा केही महँगो पनि छ । अहिले हामी नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा देखापर्न सक्ने साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धि जोखिमको बीमा गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । यसका लागि सबैभन्दा पहिले बैंकहरूले स्वीकार गर्नुपर्यो चुनौती धेरै छ । 

अब व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने बैंकमा यदि साइबर आक्रमण भएर क्षति भयो त्यो निकै नै ठूलो हुन्छ । त्यसैले त्यो क्षति वहन गर्न अरु कसैलाई नराख्ने हो भने समस्या ठूलो हुन्छ । जोखिम अरु कुनैमा हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प बैंकसँग छैन । भन्न खोजेको के भने बैंकहरूले साइबर क्राइम सम्बन्धि पोलिसी खरिद गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्नै पर्छ । अब कुरा के हो भने वित्तीय क्षेत्रमा बैंक र इन्स्योरेन्स भनेको एउटै सिक्काको दुई पाटा हुन् । 

बैकिङ क्षेत्रले समयमै यस खालको पोलिसीको माग गर्नुपर्यो । बीमा कम्पनीहरू बैंकले हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने जोखिम वहन गर्न तयार छन् । कतिपय बैंकहरूलाई त हामीले अफर नै गरिसकेका छौं । अब कुरा आयो महँगो भएको । 

हामीले चाहेर पनि यसलाई सस्तो कि गर्न सक्दैनौ भने हामीले वहन गर्ने जोखिम नै ठूलो हो । यसो हुँदा हामीले पनि प्रिमियमको केही अंश यहाँ राखेर अरु विदेशमा पुर्नबीमाका रुपमा रि–सेल गर्ने हो । त्यसैले यसलाई सस्तो गुर्नपर्छ भन्ने विषय उठाउनु नै ठिक होइन ।  

त्यसैपनि यो किन महँगो हुन्छ भने अहिले इन्टरनेट तथा मोबाइल बैंकिङजस्ता कुराहरूले जोखिम नै ठूलो बनिसकेको छ । किन भने अब चुनौती नेपालभित्रबाटमात्र होइन विदेशको जहाँ बसेर पनि हामीमाथि आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था छ । हालै हामीले बंगलादेशको सेन्टर बैंकमा यस्तो घट्ना भएको देख्यौ । 

केही प्रश्न उठेका छन् । कतै नेपाली कम्पनीहरूले यो जोखिम नै वहन गर्न नसक्ने हुन् कि भन्ने । खासमा स्थिति त्यो होइन, हामी जति पनि कभर गर्न सक्छौ । बरु बैंकले आफ्नो लिमिटेशन के हो त्यो भन्नु पर्यो अनि पोलिसीमा लिएको शर्तबन्ध अनुसारको कारोबार गर्नु पर्यो । 

फेरि पनि रेटको कुरा गर्ने हो भने विश्वव्यापी रुपमा के कस्तो मूल्यमा यसको जोखिम वहन गरिदै छ त्यो हेर्नैपर्ने हुन्छ, बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यदि नेपालका बैंकहरूलाई पनि अति नै आवश्यक भइसकेको हो भने यस वारे चाँडै छलफल गरौं र यो जोखिमबाट नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राखांै ।