काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक नियुक्तमा कानुनी बाधा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्न उठाएका छन् । प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गरेपछिकानुनी प्रश्न उठाएका हुन । उनले कानुनी प्रश्न उठेकाले यसबारे परामर्श गर्न जरुरी रहेकाले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई नियुक्त गर्न नसकेन । 

कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिन केही कानुनी समस्या भए पनि समस्या समाधानका लागि विद्युत प्राधिकरणको ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले  २०७३ साल भदौ २९ गते कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका थिए । सोअनुसार ४ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएका कुलमानलाई सरकारले पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने दवाव चौतफी भएपनि आज नियुक्ति हुन नसकेको हो । 

बर्खामा समेत दैनिक ८ घन्टा लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा २०७३ सालको भदौमा नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यही वर्षको तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाण्डौ उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर आम नेपालीको मायाको पात्र बनेका थिए । 

कुलमान घिसिङलाई अर्को ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ती गर्नको लागि कुनै ऐन, नियमभन्दा पनि विभागीय मन्त्री वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा भर पर्छ प्राधिकरणकै एक उच्च कर्मचारीले भने ।