काठमाडौं । ‘उज्यालोको हिरो’ उपाधि पाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट नै भदौ २९ गते उच्च अदालत पाटनले २ हजार २ सय ६० मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अवैध भएको ठहर गरेको छ । विद्युत नियमन आयोग स्थापना भएपछि प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा गरेका एक सय १५ आयोजनाको (पीपीए) अवैध भएको हो । 

न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलाशसले पीपीए अवैध भएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निवेदक दामोदर सुवेदीको निवेदनका आधारमा अधिवक्ता विक्रम राई र काशीप्रसाद घिमिरेको बहस गरेका थिए । 

अदालतले विद्युत् नियमन आयोग सक्रिय भएको समयदेखि प्राधिकरणले गरेका सबै पीपीए अवैध ठहर गरेको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ मा नियमन आयोगको स्वीकृतिपछि मात्र प्राधिकरणले पीपीए गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही कारण अदालतले प्राधिकरणले आयोग गठन भएयता गरेको पीपीए गैरकानुनी ठहर गरेकोे हो ।

अदालतले हिजो भदौ २९ गते आयोग सक्रिय भएदेखिका सबै पीपीए रोक्न वा अगाडि नबढाउन भन्दै प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

निवेदक सुवेदीले प्राधिकरण तथा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत विपक्षी बनाइ आयोग कार्यान्वयन भएदेखिका सबै पीपीए बदर गर्न वा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । 

आयोग सक्रिय भएदेखि पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहँदा अर्थात् २०७६ वैशाख ११ गतेसम्म प्राधिकरणले २२ सय ६० मेगावाटका १ सय १५ आयोजनाको पीपीए गरेको छ । 

२०७३ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल यही भदौ २८ गते सकिएको छ । हिजो बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले घिसिङका वारेमा प्रश्न चिन्ह उठाएपछि अब उनको पुर्ननियुक्तिको विषय लगभल समाप्त भएको छ । 

उनको पुर्ननियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विषय प्रवेश गर्न नदिएको बुझिएको छ । ‘प्रम ओलीले लोडसेडिङ मुक्त गर्ने सन्दर्भमा एउटा कर्मचारीले मात्र जस लिएको भन्दै उनीप्रति असन्तोष जनाएका छन् ।

नेकपाका अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने घिसिङको पक्षमा देखिएका छन् । प्रम केपीले हिजोको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले लगेको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका एजेण्डा प्रवेश नै गर्न नदिएको बुझिएको छ ।