काठमाडौं । अब कोभिड–१९ को दावी भुक्तानी एकद्वार प्रणालीमार्फत हुने भएको छ । बीमा समितिले एकद्वार प्रणालीमार्फत दावी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य गरिरहेको छ । सम्भवतः अर्को सातासम्म कोभिड–१९ को दावी भुक्तानी सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था आउने समिति उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

‘एकद्वार प्रणालीमार्फत दावी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने तयारी हामीहरूले गरिरहेका छौं,’ समिति उच्च स्रोतले भन्यो ‘यो बीमा पुलमार्फत गरिएको हुनाले कुनै कम्पनीबाट यसको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइन्छ ।’ बीमा समितिले एकद्वार प्रणालीबाट दावी भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी दोहोरिन नदिन तथा छिटो र सरल बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न लागेको समितिले जनाएको छ ।

बीमा समितिले पछिल्लो पटक भदौ २८ गते कोभिड–१९ बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधित गरेपछि भदौं २९ गतेदेखि यताका कोरोना बीमा सम्बन्धी दावी भुक्तानी एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्न लागिएको हो । समितिले साउन २१ गते कोभिड–१९  मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, कम्पनीहरूले भने वैशाख ७ गतेदेखि नै कोभिड बीमा लेखा जारी गरिसकेका छन् । 

पुलमार्फत गरिएको बीमा हुनाले अहिले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्नुपूर्व पुलमा फाइल पठाएर प्रमाणित गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्थो छ । यो प्रक्रिया झण्झटिलो भएकोले दावी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउन नयाँ प्रक्रिया थालनी गरिएको हो ।  एकद्वार प्रणाली बनाएर दावी भुक्तानी गर्दा छिटो र सरल हुने समितिको विश्वास छ ।

कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीका लागि हाल कम्पनीहरूमा ठूलो लाइन देखिएको छ । कम्पनीहरूलाई यो विषम परिस्थितिमा दावी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन गाह्रो परेकोले एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्दा सबै कम्पनीलाई सहज हुने र दैनिक काममा असर नपर्ने जनाइएको छ ।  कोरोना बीमा मापदण्डमा सबै कागजात पुरा गरेको ७ दिनभित्रमा दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि झण्डै एक महिनादेखि बीमितले रकम पाउन सकेका छैनन् । 

साथै मापदण्ड संशोधन भएपछि भदौं २९ गते यताका दावी भुक्तानी प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्डमा बीमा पुलमार्फत एकद्वार नीति अन्तर्गत दावी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम भदौं २९ गते देखि यता दर्ता हुन आएका सबै दावी भुक्तानी रोकिएको हो । हाल स्थगन भएका दावी भुक्तानी एकद्वार प्रणालीमार्फत भुक्तान हुनेछ । भदौं २८ गतेसम्मको दावी भुक्तानी भने सम्बन्धित कम्पनीहरू आफैले गरिरहेका छन् । 

कोभिड बीमाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा परेको पनि परेको छ । मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहबाट स्वीकृत ल्याएर ५० प्रतिशत अनुदानमा यो बीमा गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले पनि यो चासोको विषय बनेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा परेको विषयमा हिजो बिहीबार समितिलाई जानकारी पनि समेत आइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिलाई विपक्षी बनाएर परेको रिटमा सर्वोच्चले असोज ८ मा छलफल गर्दै छ । अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र दावा तामाङले रिट दायर गरेका हुन् । 

कोरोना बीमाका नाममा बीमा कम्पनीले शुल्क (प्रिमियम) संकलन गर्ने तर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व बीमा कम्पनीले व्यहोर्नु नपर्ने व्यवस्था उचित नभएको भन्दै रिट परेको हो । यसकारण बिमा समिति र सरकारले लिनुपर्ने बीमाको आर्थिक दायित्व उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।