काठमाडौं । पछिल्लो समय बढी विवादमा तानिएको कोभिड–१९ बीमालेख एकल व्यक्तिले पनि लिन पाउने भएका छन् । यलि कुनै परिवारमा एक जनामात्र सदस्य रहेको स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको अवस्थामा ति एकल सदस्यले पनि कोभिड–१९ बीमा पोलिसी लिन पाउने भएका हुन् । परिवारमा एक जनामात्र सदस्य भएको स्थानीय तहले प्रमाणित गरेमा एक जनाले पनि सामुहिक बीमा पोलिसीकै मापदण्ड अनुसार बीमा पोलिसी लिन सक्ने बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिबी चापागाईँले बताए । 

‘अब कोभिड बीमा पोलिसी स्वास्थ्य बीमा जस्तै मोडेलमा गयो,’ उनले भने ‘स्वास्थ्य बीमामा जस्तै कोभिडमा पनि परिवारका सबै सदस्यको बीमा गराउनु पर्नेछ ।’ यदि परिवारमा एकल सदस्यमात्र हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँ एक्लैलाई पनि पूर्ण परिवार मानेर स्थानीय तहको सिफारिसमा यो बीमा गराउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि भने स्थानीय तहको एकल सदस्य नै परिवार भएको प्रमाणित अर्थात परिवारका अन्य सदस्यको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । 

बीमा समितिले गत साउन २१ गते कोरोना बीमा पोलिसी मापदण्ड, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि फेरि भदौ २८ गते कोभिड बीमा मापदण्ड परिमार्जन भएको छ । पाँच सातामा मै परिमार्जन गरिएको यो बीमा पोलिसीमा संशोधन हुनु अघि एक हजार रुपैयाँ तिरेर एकल र प्रति सदस्यको ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर एक लाख रुपैयाँको बीमा गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

मापदण्ड संशोधन पछि अब एकल बीमितले कोभिड बीमा नै गर्न नपाउने भएका छन् भने र पारिवारिक रुपमा ६ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाएर १ लाखको बीमा गर्नेले सोही प्रिमियममा कोरोना पुष्टिपछि २५ हजार रुपैयाँ नगद पाउने छन् । यसअघि कोरोना पुष्टि हुने वित्तीकै एक लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था थियो । 

बीमा समितिले गरेको नयाँ संशोधन पछि ५० हजारको बीमा गर्नेले पनि कोरोना पुष्टिपछि २५ प्रतिशत मात्रै अर्थात १२ हजार ५ सय पाउने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । भदौ २८ देखि लागू हुने गरी बीमा समितिले मापदण्ड संशोधन गर्दै कोरोना पुष्टिपछि २५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि औषधि उपचारका लागि हुने खर्च बिल भपाईका आधारमा नगद भुक्तान गर्ने गर्ने गरी कोरोना मापदण्ड संशोधन गरिएको हो । कोभिड बीमा गर्दा स्थानीय सरकारको सिफारिस परिवारको लागि प्रति सदस्य ३ सय रुपैयाँको दरले प्रिमियम तिरे पुग्ने व्यवस्था अहिले पनि यथावत नै छ । 

पीसीआर पोजेटिभ रिपोर्ट आउने वित्तिकै २५ प्रतिशत भुक्तानी हुने र बाँकी ७५ प्रतिशतसम्म रकम औषधि उपचारमा भएको खर्चको बिलका आधारमा अर्थात बिल बराबरको भुक्तानी दिइने छ । 

संक्रमित घरमा वा होटलमा बसेको वा खाना खाएको खर्चको बिल भने भुक्तानी नहुने समितिले जनाएको छ । भदौ २८ अघि जारी गरिएका बीमा लेखमा भने पुरानै व्यवस्था लागू हुनेछ । अर्थात सो मिति अघि बीमा गरेकालाई पीसीआर पोजेटिभपछि पूर्ण रकम १ लाख वा ५० हजार) नै भुक्तानी हुनेछ । 

बीमा गर्नेहरुको संख्या उच्च भएपछि समितिले बीमा कम्पनीहरूको दवावमा गत साउन २१ गते ल्याएको मापदण्ड संशोधन गरेर भदौ २८ मा मापदण्ड संशोधन गरेको हो । यसको मुख्य कारण भनेको पोलिसीको न्यून मूल्य हो । 

अदालतमा मुद्दा

कोभिड बीमा लेखलाई च्यालेन्ज गरेर नभइ भुक्तानीका विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालिएको समितिले जानकारी दिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले यसबाट आएको आम्दानी आफूले लिने र दायित्व भने सरकारलाई सुम्पने नीतिका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा परेको हो । यो बीमाको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै रिट निवेदकले आफ्नो मुद्दामा लेखेका छन् । बीमाको भुक्तानी भनेको क्षतिको आधारमा दिने हो । बीमा कम्पनीले पोलिसी आफ्नो विजनेशका लागि बिक्री गर्ने त्यसको दायित्व सरकारलाई थुपार्दा त्यो न्यायिक नभएको भन्दै मुद्दा दायरा गरिएको हो । 
बीमाको दावी भुक्तानी पुलमार्फत गर्ने भएकोले सहजीकरणको लागि दावी भुक्तानी गर्न कम्पनीहरू आफैले एकद्वार नीति अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिलाई विपक्षी बनाएर परेको रिटमा सर्वोच्चले असोज ८ मा छलफल गर्दै छ । अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र दावा तामाङले रिट दायर गरेका हुन् ।