काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष नै विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजना अघि बढाएको थियो  । मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २४ र असार २९ को निर्णयानुसार साझा यातायातलाई तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिदका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । साझा यातायातले निर्धारित समयभित्रमा बस खरिद गर्न नसकेको भनेर मन्त्रिपरिषद्ले रकम फिर्ता लिने निणर्य गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझालाई उपलब्ध गराएको तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर प्रमाणपत्र  गत पुसमा ६ गतेमा नै बुझिसकेको छ ।

साझा यातायात प्रालिमा सेयरबापत कम्पनीमा गरेको लगानी सरकारले आफ्नो सेयर अर्को पक्षलाई बेच्न सक्छ तर, सेयर लगानी ब्याजसहित फिर्ता माग्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले माघ ६ गते साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको रकम ब्याजसहित फिर्ता लिने निणर्य गरेको थियो । 

कानुनत साझा यातायात प्रालिमा सेयरबापत कम्पनीमा गरेको लगानी सरकारले आफ्नो सेयर अर्को पक्षलाई बेच्न सक्छ तर, सेयर लगानी ब्याजसहित फिर्ता माग्न मिल्दैन भनेपछि बस खरिद प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो । साझा यातयात प्रालिबाट पैसा फिर्ता लिएको करिब ६ महिनापछि मन्त्रालयले असार ८ मा सूचना निकालेर बस आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग आसय माग गरेको थियो । सूचनाअनुसार २८ कम्पनीले मन्त्रालयलाई बस खरिदका लागि  आसय विवरण बुझाएका मन्त्रालयकी सहसचिव  प्रमिलादेवी  बज्राचार्यले  बताइन् ।

तर कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो समय यो प्रक्रियामा अलमल भएको छ । मन्त्रालयले कस्तो बस किन्ने, बसमा के के सुविधाहरू रखने भनेर अहिले सम्म छनोट गर्न सकेको छैन ।  र मन्त्रालयले बिजुली बस खरिदका लागि  अहिलेसम्म स्पेसिफिकेसन बनाउन सकेको छैन ।

कम्पनीहरूले  आसय विवरण बुझाउँदा पनि मन्त्रालयले स्पेसिफिकेसन  नबनाउँदा  बिजुलीबस  खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ । बसको गुणस्तर, सिटक्षमता, सडक पूर्वाधारको अवस्था, निजी कम्पनीले चलाएका सवारीसाधनको अवधारणका आधारमा बस  ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । 

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण बस  खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले आफूले किन्न लागेको बस यस्तो हो भनेर स्पेसिफिकेसन गरेपछि  आवेदक कम्पनीमध्ये जुन कम्पनीले मन्त्रालयल बनाएअनुरूपको स्पेसिफिकेसन मिल्छ सो कम्पनीलाई बस किन्नका लागि टेन्डर आह्वान गरिन्छ ।

मन्त्रालयले सहसचिव बज्राचार्यको  नेतृत्वमा बसको स्पेसिफिकेसन तयार पार्नका लागि  समिति बनाएको छ । कोरोना भाइरसको कारण  समितिको  बैठक बस्न बस्न सकेको छैन । बस अध्ययन  टोलीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्युत् प्राधिकरण, साझा यातायात प्रालि, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको सहभागिता रहेका छन् ।

अध्ययन समितिले सुरुमा एकैपटक तीन सय विद्युतीय बसका लागि टेन्डर आह्वान गर्न नहुने प्रारम्भिक सुझाब समेत दिएको  थियो । काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य प्रदेशका सडकहरूको पनि अध्ययन गरी बस खरिद गर्नुपर्ने  समितिको सुझाब रहेको छ । बस आएपछि सञ्चालको जिम्मा भने सरकार आफैले नगरी कुनै निजी कम्पनीलाई लगाउने तयारी पनि सरकारले अघि सारेको छ ।