काठमाडौं । सरकारले बुद्ध एयर प्रालिको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति खोसेको छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले बुद्ध एयरले पाएको ग्राण्ड ह्याडलिङ अनुमति खारेज गरेको वायुसेवा एयरलाइन्स अपरेटर एसोसिएशन नेपालका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्मा बताए । 

गत असोज ४ गते हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति दिए लगत्तै पुन सरकारले खोस्यो अब वर्षौदेखि ग्राउण्ड ह्याडलिङको अनुमति पाएको बुद्धका पनि अनुमति खोसेको उनले बताए छ । 

यता बुद्ध एयरका मार्केटिङ तथा बिक्री र ग्राउन्ड ह्यान्डलिं विभाग प्रमुख रुपेश जोशीले भने बुद्ध एयरको हाल अन्तराष्ट्रिय नभएकाले पनि यो ग्राउण्ड ह्याडलिङमा चासो नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो अन्तराष्ट्रिय उडान मार्चभन्दा पहिला हुँदैन त्यसैले पनि हामीले ग्राउण्ड ह्याडलिङमा चासो देखाएका छैनौं ।’

नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले तिब्बत एयरलाइन्ससँगको साझेदारीमा नेपालमा सञ्चालित उक्त नेपाल एयरलाइन्सलाई प्राधिकरणले निर्णय गर्दै असोज ४ गते आफैंले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्न सक्ने अनुमति दिइएको थियो । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरुको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम राष्ट्रिय ध्वजाबहाक सञ्चालन गर्ने नेपाल वायु सेवा निगमको आम्दानीको एउटा प्रमुख स्रोत मानिन्छ । नगद प्रवाहको अभाव भइरहेको धमाधम विमान कम्पनीलाई प्राधिकरणले थप आर्थिक भार थपिरहेको प्रवक्ता शर्माले आर्थिकन्यूज डटकमलाई बताए । 
अहिले पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा थाइ एयरवेज र एयर इण्डिया आफैं ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम गरिरहेका छन । 

प्रवक्ता शर्माका अनुसार नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले २०६१ सालको बनाएको एक कार्यविधिलाई पुन मन्त्रालयले विमान कम्पनीहरुलाई तर्साइरहेको छ । प्रवक्ता शर्माले भने, २०६१ सालमा नै बनाएको कार्यविधिमा त्यसभन्दा पहिला दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका विमान कम्पनीहरुलाई एयरलाइन्स अपरेटिङ सर्टिफिकेट(एओसी) शुल्क नलिने समझदारी भएको थियो तर, पुन मन्त्रालयले सबै विमान कम्पनीहरुलाई उक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको छ ।’ त्यसभन्दा पछि दर्ता भएका विमान कम्पनीलाई मात्र उक्त शुल्क लिन सहमतिबाट मन्त्रालय पछि हटेको शर्माले आरोप लगाए ।

यो शुल्क प्रत्यक विमान कम्पनीले तिर्न परेका हरेक कम्पनीलाई थप १० लाखभन्दा बढी आर्थिक भार थपिन सक्ने बुद्ध एयरका मार्केटिङ तथा बिक्री र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ प्रमुख जोशी बताउछन् । उनले भने, सबै विमान कम्पनीहरुलाई यो शुल्क तिर्न पत्र बठाएको छ तर सबै विमान कम्पनीहरु मन्त्रालयसँगको सम्बादमा लागेकाले यसको निर्णय पनि चाडै होला ।’