अमेरिका ।अमेरिकी सरकारले गैरकानुनी रूपमा सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने विदेशीलाई जेलमा नै राख्ने निर्णय लिएको छ। धेरै नेपाली महिनौं लगाएर अमेरिका पुगिरहेको अवस्थामा उनीहरूले त्यहाँको अदालतको निर्णय नआउन्जेल जेलमा बस्न पर्ने भएको हो। यसअघि यसरी अमेरिका प्रवेश गर्नेले एसाइलम आवेदन दिएपछि धरौटीमा रिहा गर्ने प्रावधान थियो। यसलाई बुधबार देखि हटाइएको हो।

बिना कागजात प्रवेश गरेका त्यस्ता आवेदकलाई अमेरिकी सरकारले एसाइलमको अन्तिम निर्णय नहुँदा सम्मकालागि बोण्ड अर्थात धरौटीमा रिहागर्दै बाहिर काम गर्ने अवसर दिन्थ्यो। बुधवार जारी भएको महान्यायधिवक्ताको निर्णय संगै अब एसाइलम आवेदकहरू, निवेदन स्विकृत नुहँदासम्म अध्यागमनको जेलमा नै बस्नुपर्ने हुन्छ।

अध्यागमन हिरासतमा आप्रवासीलाई राख्ने क्षमता बढाउनुपर्ने भएकाले महान्यायधिवक्ताको निर्णय, ९० दिनमा कार्यन्वयनमा आउनेछ। महान्यायधिवक्ताको निर्णय संगै बिगत १४ बर्षदेखी धरौटीमा रिहागर्ने अभ्यासको समेत अन्त्य भएको छ। यो निर्णयले अमेरिका विनाकागजात प्रवेश गर्ने संख्या घट्ने विश्वास समेत लिइएको छ। जेलमा बस्नेले कुनै काम गर्न नपाउने र असाइलम स्विकृत नभए डिपोर्ट हुने हुनाले त्यो रिक्समा कोही नपर्र्न समेत अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको आग्रह छ।

यो निर्णय १८बर्ष भन्दाकम उमेरका बालबालिका र बालबालिका सहित रहेका अभिभावकका लागिभने लागु हुनेछैन्। अमेरिकी संघिय अदालतको फैसलाले बालबालिकालाई २० दिनभन्दा धेरै हिरासतमा राख्न रोक लगाएको छ। अमेरिकामा सन् २००५ देखी मेक्सिको सिमाक्षेत्रबाट प्रवेश गरेर एसाइलम दावीगर्नेहरूलाई धरौटीमा रिहागर्न शुरु गरिएको थियो। उनीहरू विभिन्न अफ्रिकी मुलुक हुँदै दक्षिण अमेरिकी मुलुकको जंगलमा महिनौहिडेर मेक्सिको पुग्ने र त्यहाँबाट अमेरिका प्रवेश गर्दै आएका थिए।

कानुन व्यवसायी बासु फुलाराका अनुसार यो निर्णय लागु भएपछी सिमाक्षेत्रबाट प्रवेश गरि असाइलम दावीगर्नेहरूले, निर्णय आफ्नो पक्षमा नआएमा देश निकालाको सामना गर्नुपर्नेछ। ‘अब सिमाक्षेत्रबाट प्रवेश गरि एसाइलम दावीगर्नेहरूले न्यायधिस समक्ष धरौटीमा रिहा ह्ुनका लागि निवेदन समेत दिन पाउने छैनन्,’ उनले सुनाए। अमेरिकामा अध्यागमन सम्वन्धी चासो राख्ने पत्रकार किशोर पन्थी भन्छन्, ‘असाइलम बिरुद्धमा यो निर्णय, ट्रम्प प्रशासनको अहिले सम्मकै कठोर निर्णय हो।’ यो मुद्धा सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने भएपनि निर्णय पक्षमा आउने सम्भावना कम देखिने उनले बताए। सर्वोच्चले समेत ट्रम्पप्रशासनको पक्षमा निर्णय दिने गरेको पछिल्ला केही निर्णयले पुष्टि गर्दछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।