पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले संघीय सरकारले तत्कालै जलविद्युत सम्बन्धी नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन । 

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ मा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको आज स्थलगत अवलोकन गर्दै उनले जलविद्युत नीति बनाएर  संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । पाँच मेगावाटसम्मको आयोजनालाई स्थानीय तह र पाँचदेखी २५ मेगावाटसम्म आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन उनले माग गरे । 

मुख्यमन्त्री गुरुङले भने,“प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिए आवश्यक प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउँदै नियमनको पक्षलाई पनि व्यवस्थित रुपमा अगाडी बढाउन सक्ने छौं । केन्द्रीय सरकारले यस बिषयमा छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ ।”

आयोजनाको प्रवद्र्धक भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले तोकिएको लागतभन्दा पनि कम लागतमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्र्ने जनाए । आयोजनामा रु पाँच अर्ब  लाग्ने अनुमान थियो । 

परियोजना प्रबन्धक इञ्जिनीनयर लेखनाथ पाण्डेले तोकिएको समयमै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउँदै हालसम्म ११ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिए ।
 
आयोजनामा कूल लगानीमध्ये रु तीन अर्ब ५० करोड एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंक वित्तिय संस्थाबाट तथा बाँकी रु एक अर्व ५० करोड प्रवद्र्धक मार्फत स्वपूँजीको रुपमा जुटाइने कम्पनीले जनाएको छ । 

कम्पनीले आजनै पत्रकारलाई जलविद्युत अभिमुखीकरण पनि गरेको छ । सातै प्रदेशका ३० भन्दा बढी पत्रकारको उपस्थितिमा कम्पनीले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो । सो कार्यक्रमलाई आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भीम गौतमले सहजीकरण गरेका थिए ।