काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण ऊर्जा क्षेत्रका प्रभावित आयोजना सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण ऊर्जा क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण र पुनरुत्थानका लागि आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि र उत्पादन मिति एक वर्ष थप्नसहित  प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधार गर्न सुझाव दिइएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले आयोजनाको अवधि एक वर्ष थप गर्नेसहित तीन क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । 

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा कानुनी, नीतिगत र प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको हो । कानुनी सुधारतर्फ सरकारले समग्र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि छुट्टै छाता ऐन निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘लकडाउनको अवधिभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन तथा प्रसारणको अनुमतिपत्र दरखास्त, वित्तीय व्यवस्थापन एवं विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको म्याद थपको दरखास्त तथा अन्य विवरण पेस गर्न असमर्थ प्रवद्र्धकहरूलाई सो समयपछि पनि दरखास्त दिएमा कारबाही अगाडि बढाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने’ समितिको सुझावमा भनिएको छ ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्ष रहने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी कोभिड–१९ को प्रभावका कारण पाँच वर्षको अवधि नपुग्ने देखिएमा १ वर्ष थप गर्न मिल्ने गरी विद्युत् ऐन संशोधन गर्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

निर्माणाधीन आयोजनाका लागि अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षका लागि थप्न गर्न पनि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको अनुमतिपत्र लिई विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसकेका र आवश्यक पूर्वाधारको तयारी गरिरहेका एवम् निर्माणाधीन आयोजनालाई जारी अनुमतिपत्रको तोकिएको अवधिलाई एक वर्ष थप्न सुझाव दिइएको छ । लकडाउन अवधिभित्र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनुमतिपत्रको सर्तमा उक्त विवरण र दरखास्त पेश गर्ने अवधि एक वर्ष थप गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । 

दुई वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा यसलाई पनि एक वर्ष थप गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उद्योग दर्ता सम्बन्धी विवरण तोकिएको समयमा पेस गर्न नसकेका प्रवद्र्धकको हकमा थप एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेको तर लकडाउनका कारण स्थानीयस्तरमा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न प्रभाव परेका आयोजनाको प्रवद्र्धकलाई वार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । उक्त छुटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न पनि अध्ययन समितिले भनेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले कोभिड–१९ का कारण ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या परेको भन्दै वैशाख १६ मा सरकारलाई निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव, राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक नारायण खतिवडा रहेका छन् ।

समितिका अन्य सदस्यहरूमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव प्रदर्शनी कुमारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने, इप्पानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, ऊर्जा मन्त्रालयका सीडीई गोकर्णराज पन्त सदस्य थिए । समितिले बिहीबार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।