काठमाडौं । नेपाल—भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय आठौं बैठक यहि मंसिर  २५ र २६ हुने भएको छ । नेपाल–भारतबीच हुने यो भर्चुअल बैठकको मुख्य एजेण्डा इनर्जी बैंकिङ र अन्तर्देशीय उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको अध्ययन प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने रहेको छ । बैठकले यस अघि दुई देशबीच ऊर्जा सम्बन्धि भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिनेछ । 

बैठकमा इनर्जी बैंक स्थापनाका विषयमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान विशेष जोड दिने ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ । नेपाल भारतबीच इनर्जी बैंक स्थापनाको लागि २०७५ माघ १० मा भएको सहमति भएको थियो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धमा बैठकमा छलफल हुनेछ । 

नेपाल र भारतको विद्युतीय माग पूरा गर्नको लागि इनर्जी बैंक निर्माण हुने भएको छ । इनर्जी बैंकमार्फत वर्षातका समयमा भारतमा विद्युत पठाउने र हिउँदमा सोही मात्रामा नेपालले आयात गर्ने गरी इनर्जी बैंकको अवधारण अगाडि बढाइएको हो । 

‘नेपाल र भारतको माग र आपूर्तीको प्रकृति हेर्दा इनर्जी बैंकिङमा जानुपर्छ भन्ने दुबै देशले महसुस गरेर यसबारे निर्णय भएको छ । बर्खायाममा नेपालमा धेरै ऊर्जा उत्पादन र लोडकम हुने तर, भारतमा भने यसको ठ्याक्कै उल्टो हुने गरेको छ । यो उत्पादनहरूलाई सदुपयोग गर्न हामीले बर्खामा हामीलाई बढी भएको ऊर्जा जति हुन्छ भारतलाई दिने र हामीले दिएको ऊर्जा सुख्खा याममा हामीलाई चाहिँदा लिने सहमति भएको थियो । 

नेपाल भारतबीच यो आठौं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक हो । सो बैठकले विगतका बैठकमा ऊर्जासम्बन्धी दुई देशबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको विषयमा जोड दिनेछ । 

सातौं बैठकमा भएका एजेन्डा कार्यान्वयनका विषयमा अहिले हुन लागेको आठौं बैठकमा छलफल हुनेछ । सातौं बैठक भारतको बैंग्लोरमा भएको थियो । सातांै बैठकमा नेपाल, बंगलादेश र भारतको त्रिपक्षीय बैठक बसेर नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने एजेन्डा रहेको थियो ।

यसका साथै टनकपुरबाट भारतले दिँदै आएको बिजुलीको विषयमा पनि बैठकमा छदफल हुनेछ । भारतले टनकपुरबाट दिँदै आएको ७ करोड युनिट बिजुली निःशुल्क दिँदा नेपालले धेरै प्रयोग गरेको गुनासो गर्दै आएको छ । यो बिजुलीको हिसाबको विषयमा भारतीय पक्षले चासो देखाएको छ । भारतले आठौं बैठकमा टनकपुरबाट दिएको ७ करोड युनिट बिजुलीबाहेकको बिजुलीमा आफूहरूले छुट्टै हिसाब राख्न पाउनुपर्ने माग राख्ने देखिएको छ  । टनकपुरबाट नेपाललाई दिएको बिजुलीमा मिटर नहुँदा नेपालले ७ करोड युनिटभन्दा धेरै बिजुली लगेको हुन सक्ने आँकलन भारतीय पक्षले गरेको छ ।