काठमाडौं । उखु किसानको रकम भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीलाई सरकारले पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को अध्यक्षतामा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल र सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।  उखु किसान संघर्ष समिति वक्यौक्ता रकम भुक्तानी पाउँ भन्दै आन्दोलन गर्न काठमाडों आईपुगेका छन् । उनीहरू हाल ९० करोड रुपैयाँ चिनी उद्योगहरूसँग लिन बाँकी छ । 

गत वर्ष काठमाडौं र सर्लाहीमा आन्दोलन गरेपछि सरकारबाट भुक्तानीको प्रतिबद्धता पाएका किसानले एक वर्षसम्म पनि रकम पाएका छैनन् । गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको पैसामात्र नभइ किसानहरूले उद्योगीसँग पुरानो बक्यौक्ता समेत लिन बाँकी रहेको संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए । 

रायका अनुसार दुईवटा मिलबाट मात्रै किसानको करिब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । सर्लाहीमा अन्नपूर्ण सुगर मिलको २४ करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलमा ६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको रायले बताए । यसमध्ये अन्नपूर्ण सुगर मिलको बक्यौता विगत तीन वर्षअगाडि देखिको हो । उक्त मिल गत वर्षदेखि बन्द छ । अन्य मिलसहित उखु किसानको कुल ९० करोड रकम बक्यौक्ता रहेको हो ।

वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नपाएपछि गत वर्ष पुसमा किसानहरूले काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरेका थिए । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले किसान र उद्योगीलाई राखेर एक महिनाभित्र भुक्तानी दिने गरी ८ पुसमा कागज गराएका थिए । तर, त्यो म्यादभित्र भुक्तानी नपाएपछि किसानले सर्लाहीमै आन्दोलन गरे । 

आन्दोलनको प्रभावस्वरूप केही रकम भुक्तानी भए पनि दुई चिनी मिलले ३० करोड रुपयाँ अझै भुक्तानी दिएका छैनन् । गत वर्ष सर्लाहीका किसानले दुई वर्षअगाडि मात्र सञ्चालनमा आएको महालक्ष्मी सुगर मिललाई ६ लाख क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष मिलले ७ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो । 
यो जाडोमा किसानहरू काठमाडौं आएर उखुको बक्यौक्ता रकम उठाइदिन सरकारसँग हारगुहार मागेका हुन् ।