काठमाडौं । आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ सरकारले ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । जलस्रोतका क्षेत्रमा ११ वटा रणनीतिक योजना सहित जलस्रोत नीति ल्याइएको हो ।  बहुआयामिक, समन्यायिक एवम् दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि योगदान पु¥याउने लक्ष्य नीति लिएको छ ।

एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि उचित संस्थागत व्यवस्था गर्दै जलस्रोत संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति राखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र दायित्व स्पस्ट गरी जलस्रोतको उपयोग गर्ने, जलस्रोत आयोजनाहरुबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायको सुरक्षा एवम् संरक्षण गर्ने रणनीति लिइएको छ । जलस्रोत क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, सम्बन्धित संस्था तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने नीतिको रणनीतिक योजना रहेको छ । नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् वातावरणीय पक्षमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी उपयोग गर्ने र जलजन्य विपद्हरूको नियन्त्रण एवम् न्यूनीकरण गर्ने रणनीति पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा समावेश  गरिएको छ ।

देशमा उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र बहुउपयोगी विकास एवम् राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताको सहज परिपूर्तिका लागि समुचित प्रयोग गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।  
चार वर्षको मेहेनत र सरोकारवालाहरूको साझा प्रयासबाट नीति ल्याउन सकिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । मन्त्री पुनले सार्वजनकि गरेको जलस्रोत नीतिले यस क्षेत्रको बहुआयामिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु¥याउने विश्वास उनले लिएका छन् ।  
मन्त्री पुनले वृहत अन्तरक्रियाबाट पहिलोपटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति सार्वजनिक गर्न सफल भएको बताए । उनले प्राकृतिक सम्पदालाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा कसरी भावी पुस्तालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ नीति ल्याएको बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपायोग गर्ने, नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतजन्य सेवा सुविधा सहज सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले उपलब्ध हुने गरी जलस्रोत क्षेत्रको विकास गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्दैै जलस्रोतको विकास र उपयोग गर्ने र जलउत्पन्न विपद्को न्यूनीकरण एवम् प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएकोे छ । 

नीतिमा कृषि योग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, सर्वसुलभ रुपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने, बर्खा र हिउँदको जलविद्युत उत्पादन अन्तर कम गर्ने, बाढी विपदलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

औद्योगिक प्रयोजन, मत्स्येपालन, नौकाबिहार लगायत प्रयोजनका लागि वर्षैभरि पानी उपलब्ध गराउने, बहुउद्देश्यीय जलासययुक्त तथा अन्तर जलाधार जलस्तान्तरण आयोजनाको विकासलाई प्राथमिकता राखिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।