काठमाडौं । सरकारले समयमा ट्रान्समिसन लाइन जडान नगर्दा बैंकहरूको करिब ९ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा, कानुनमा भएको व्यवस्थालाई समयमै संशोधन गरेर लगानीमैत्री नबनाउँदा अर्थात उपभोक्ताको विद्युत उपभोग क्षमता बढाउन नसक्दा बैंकहरूको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको हो । 

हाल उत्पादन भइरहेको करिब १४ सय मेगावाट चालु आर्थिक वर्षमा थपिने करिब १५ सय मेगावाट र आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन हुने १५ सय मेगावाट विद्युत ट्रान्मिसन लाइनमा जोड्ने पूर्वाधार तयार नहुँदा उत्पादित विद्युत त्यतिकै खेरा जाने देखिएको छ । 

जलविद्युत आयोजनामा लगानीकर्ताको  ३० प्रतिशत र बैकहरूको ७० प्रतिशत लागनी गर्ने गरेका छन् । कुल ४५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनमा १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । सो लगानीमध्ये ३ खर्ब प्रवद्र्धकको हो भने ९ खर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंकहरूको हो । यो बाहेक १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि अध्ययन सकेर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को लागि ठिक्क भएर बसेको छ । 

हाल उत्पादन भएका विद्युतहरू प्रसारण लाइनमा जोडन प्राधिकरणले सकेको छैन । उत्पादन भएका बिजुली ग्रिडमा जोडन नसक्दा प्राधिकरणले उत्पादन अवधिनै थप गर्ने गरेको छ । 

उत्पादित विद्युतको उपभोग बढाउन सरकार न त अहिलेसम्म कुनै प्रकारको सुविधा नै दिएको छ भने न विद्युत व्यापार गर्नको लागि पहल नै गरेको छ ।  न त सरकारले उद्योगधन्दा खोल्नलाई प्रोत्साहन नै गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादिन विद्युतले बजार नपाउने र बिद्युत बिक्री नभइ प्रवद्र्धकले बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने समस्या देखिएक स्वतन्त्र विद्युत ऊर्जा उत्पादकहरूको संघ (ईपान) का पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले बताए । 

‘अहिले हाम्रो देशको माग भनेको पिक आवरमा करिब १४ सय मेगावाट (बेलुका ४ घण्टा) र अन्य समयमा जम्मा जम्मी एक हजार मेगावाटमात्रै हो,’ उनले भने ‘अब उत्पादन हुुने विद्युतलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ।’ 

सरकारको ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने नीति अनुरुप निजी क्षेत्रले लगानी गरे । कतिपय आयोजनामा बैंकहरूले लगानी गरिसकेका छन् भने कतिपयमा बैंकहरू लगानी गर्न ठिक्क परेर बसेका छन् । 

विद्युत खरिद ऐन अनुसार प्राधिकरणलेमात्र विद्युत बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  सोही कानुनी बन्देजका कारण निजी उत्पादकले बिजुली बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन, उनले भने ‘सरकारले उत्पादन बढाउने भन्दै लगानी गर्न आम लगानीकर्तालाई हौस्र्यायो तर, लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण भने तयार नगरेको आरोप उनले लगाए । 

२५ मेगावाटको सिंगटी खोला, ४० मेगावाटको खानी खोला–१, ३० मेगावाटको खानी खोला, ६.४ मेगावाटको सुरी खोला र ११ मेगावाटको तल्लो खारे खोलाले विद्युत् उत्पादन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्य केही आयोजनाले उत्पादन गरेका विद्युत पनि प्रसारण लाइन नहुँदा ग्रिडमा जोडिन सकेका छनन् । प्राधिकरणले यस्ता आयोजनाको उत्पादन अवधि सार्दै लगेको छ ।