काठमाडौं । भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ । भारतले यो निर्देशिका जारी गरेपछि अब नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतमा र भारतमा उत्पादन भएको बिजुली सहजै नेपालमा बिक्री गर्न सकिने भएको हो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा र भारतको विद्युत नेपाली बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यो कार्यविधिले नेपालको बिजुली भारत लैजाने बाटो खुला गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कूलमान घिसिङले जानकारी दिए । अब नेपालमा खपत नभएको विद्युत भारतीय बजारमा लैजान सहज भएको छ । 
तर, केही व्यवधानहरू (प्रसुडरस्) छन्, त्यसलाई भने मिलाउनु पर्छ,’ उनले भने ‘ अब नेपालले जतिसक्दो छिटो विद्युत बिक्रीका लागि आवेदन दिनुपर्छ ।’ विद्युत निर्यात गर्नको लागि भारतबाट तुरुन्तै सहमति लिनुपर्ने भएकोले अब आवेदन दिन ढिला गर्नु हुँदैन। यो सहमति लिन २ महिना समय लाग्छ । भारतमा विद्युतको ठूलो बजार छ ।

, दीर्घकालीन र दैनिक पनि विद्युतको माग छ, केही व्यवधानहरू भएपनि यो विस्तारै सरलीकृत हुँदै जाने उनले जानकारी दिए । नेपाल भारतबीच विद्युत आयात निर्यात गर्ने सम्बन्धमा पहिला नै समझदारी भइसकेको छ । यहि समझदारीको आधारमा नेपाल–भारतबीच विद्युत किनबेच कार्य भइरहेको छ । कार्यविधिमात्रै आएको थिएन । अब अझ सहज भएको छ । नेपालका लागि जुन सकारात्मक पक्ष भएको उनले जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्थापछि भारतीय खुला बजारमा विद्युत् बिक्रीको सोझै पहुँच पुग्ने देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष नै द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) लाई नोडल एजेन्सीका रूपमा तोकेको छ । यो एजेन्टले नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीको जिम्मेवारी लिन्छ । भारतले जमीनको सीमा जोडिएको र विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएको देशको बिजुली खरीद गर्न सक्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । भारतले ल्याएको यो कार्यविधि निश्चय नै राम्रो भएको स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले स्वागत गरेको छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत खपत हुने बाटो खोजिरहेको बेला भारतले कार्यान्वनमा ल्याएको यो कार्यविधिले नयाँ ढोका खुला गरेको इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । विदेशी लगानीबाट उत्पादित विद्युत निर्यातमा केही प्रतिबन्धहरू लागेका छ भन्ने मैले साथीहरूबाट बुझेको छ,’ उनले भने ‘यदि यस्तो हो भने यसमा गरिएको व्यवस्था केही परिमार्जन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’ सरकार र निजी उद्यमी व्यवसायी समेत विद्युतमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन लागि परिरहेको यो अवस्थामा आएको कार्यविधि केही सुधार गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने आचार्यले बताए । 

भारतले जमीनको सीमा जोडिएको र विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएको देशको बिजुली खरीद गर्न सक्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिमा जमीनको सीमा जोडिएका तर विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका देशको लगानीमा उत्पादित विद्युत्लाई भने भारतीय बजारमा बिक्रीको पहुँचमा रोक लगाईको छ । जस अनुसार, नेपालमा चीनसहित विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्ले भारतीय बजारमा बिक्रीको अवसर पाउनेछैन । नेपालले चिनियाँ लगानीमा विभिन्न आयोजना निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । 

यसअघि भारतले सन् २०१६ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा तेस्रो मुलुकले लगानी गरेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई भारत प्रवेशमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको थियो  । भारतीय कम्पनीका ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका आयोजनाको विद्युत् मात्र भारतीय बजारमा प्रवेश दिने निर्णय गरेको थियो। नेपालले यो प्रावधान सच्याउन लगातार आग्रह गरेपछि भारतले सन् २०१८ मा यो व्यवस्था हटाएको थियो ।

अब नेपालबाट भारतीय विद्युत् प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातको सम्भावना समेत समेट्ने गरी कार्यविधिले सहजीकरण गरेको छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेशसम्म पुग्न बाटो खुलेको छ । भारतले नेपालसहित भुटान र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेकाले नेपालको बिजुलीले अब भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले बिक्रीको अवसर पाउने देखिएको छ । आगामी वर्षायाममा नेपाललाई ठूलो परिमाणमा बिजुली बढी हुनेछ । 

चालु आवमै ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र अर्को ४ हजार मेगावाट विद्युत निर्माणको अवस्था रहेको समेत अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित अन्य जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् ।