नेपाल सरकारले पुस २० गते राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सार्वजनिक गर्‍यो । आफ्नो कूल उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्ने ठुला कृषि उद्योगहरूमा यस्तो लगानी भित्र्याउन दिने सो सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । 

यसरी विदेशी लगानी भित्र्याउन मिल्ने क्षेत्रहरूमा पशुपालन, मत्स्यपालन, मौरी पालन, तरकारी र फलफूल खेती, तेल, दुग्ध उद्योग लगायतका कृषि क्षेत्रहरूसमेत सो सूचनामा तोकिएको थियो । यस लगतै सरोकारवालाहरूले नेपाल सरकारको यस्तो निर्णय कडा विरोध गरे । जुन अहिलेसम्म पनि कायम नै छ । 

त्यसो त, संसद्को अघिल्लो वर्ष बसेको बैठकले नै नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हुँदैन भन्ने स्पष्ट ठंगले बोलिसकेको थियो । तर, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूलाई खुसी पार्ने उद्देश्य स्वरूप सरकारले जनमत छलेर त्यस्तो सूचना जारी गरेको थियो । 

अहिले यसबारे छलफल चलिरहेको छ । के नेपाल जस्तो मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सही ठहर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न बहसको केन्द्रमा छ । हामीले यस विषयमा विमर्ष गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने नेपालमा यो खालको निर्णय हठातरुपमा कसको इसारा र योजनामा गरियो ? नेपालका हरेक नीतिहरूमा नजिकबाट चासो राख्ने भारतमा यसबारे कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? 

भारतलाई नै हेर्ने हो भने त्यहाँ कृषिमा सत प्रतिशत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा जुन जुन क्षेत्रहरूमा लगानी भित्र्याउन खोजियो तिनै तिनै क्षेत्रहरूमा भारतले पनि विदेशी लगानीलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसैले यो विषय सामान्य ढङ्गले मात्र यहाँ प्रवेश गरेको होइन भन्ने स्पष्ट छ । संसारकै दोस्रो ठुलो खेतियोग् जमिन भएको मुलुक भारतमा समेत विदेशीहरूले खुल्लमखुल्ला लगानी गर्ने र नाफा कमाएर लैजाने मौका उपयोग गरिरहेका छन् भने नेपाल जस्तो मुलुकमा उनीहरूले आफ्नो इच्छा पुरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्लान् भन्ने छैन । 

स्पष्ट छ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नेपालमा ल्याएर हाम्रो साधन स्रोतमा उनीहरूको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गराएर नाफा कमाउनु बाहेक उनीहरूको अर्को उद्देश्य छैन । यदि बेरोकटोक त्यस्तो लगानी ल्याउन दिने हो भने नेपालको हालत पनि कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरूको जस्तै हुने र यहाँ पनि जमिन अतिक्रमणको शृङ्खला सुरु हुने निश्चित छ । 

यहाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्नुको अर्थ हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पहुँच र हस्तक्षेप निम्त्याउने हो । हाम्रा परम्परागत कृषि प्रणालीलाई पुर्णतयाः विस्थापित गर्ने र रैथाने तथा मौलिक अन्न र बालीहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने अर्को भित्री योजना पनि यसभित्र लुकेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । 

कृषिमा विदेशी लगानीको पक्षमा वकालत गर्नेहरू यसबाट हामीले आधुनिक प्रविधि र ज्ञान प्राप्त गर्ने तथा विज्ञाने विकसित गरेका नवीनतम विधिहरूको प्रयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिमा आत्म निर्भर बन्ने अवसर प्रदान गर्ने तर्क गरिरहेका छन् । हामीले के बुझ्नु पर्छ भने आधुनिक प्रविधि र ठुलो पुँजी त नेपाल भित्रिएला तर विदेशीले आएर नाफा कमाइ उतै लैजाने गरी मुलुकको जिडिपीमा सर्वाधिक ठुलो हिस्सा राखिरहेको कृषि क्षेत्रलाई विदेशीहरूको नफा कमाउने थलो बनाउँदा नेपाल र नेपालीको जीवनस्तर कसरी माथि उठ्न सक्छ ? 

त्यसबाट हामी नेपाली किसानलेपनि केही सिक्न त सक्छौँ होला । तर नेपाली किसानलाई सक्षम बनाएर उत्पादन बढाउनपट्टि लाग्नुको सट्टा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याएर कतै राज्य यस क्षेत्रबाट पन्छिन खोजेको होइन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ अहिले किसानहरू खोजिरहेका छन् । 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले साना किसानको जीवन पद्धतिमा कस्तो असर पर्छ? व्यापारिक कृषिका ढाँचाहरू बनाउँदै जाँदा खेतीपाती गरेर जीविका चलाउने अर्ध बेरोजगार साना किसानहरूको वैकल्पिक स्रोतहरू के हुने ? लगायतका गम्भीर विषयहरूबारे ठोस नीतिगत निर्णय नगरी हचुवाको भरमा कृषि क्षेत्रलाई विदेशीको हातमा सुम्पिनु कुनै कोणबाट पनि सही साबित गर्न सकिने अवस्था छैन ।