काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय बस प्रवद्र्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजानिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय वक्तव्यमा यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, विश्वासनीय र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख छ ।  सरकारले विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्नेसँगै देशभरमा दर्ता भएका सबै सवारीसाधनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचानसहित इम्बोस्ड नम्वर प्लेट वितरण गर्ने योजना बनाएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा ई–टिकेटिङ लागु गरिने, काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण गठन गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारले यातायात सेवाको सञ्चालनमा प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन गर्नेसँगै यात्रुलाई सुविधायुक्त तथा गुणस्तरिय सेवा दिन व्यवस्थापन गर्ने र विगतमा रहेका यातायात व्यवसायी समितिको स्वामित्वमा रहको अचल सम्पत्ति रुपान्तरित यातायात कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ  । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत हाइब्रिड कारको अन्तःशुल्कका साथै ठूला सीसीका मोटरसाइकल र स्कुटरको सडक निर्माण दस्तुर पनि घटाएको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन । विद्युतीय सवारीसाधनको अन्तशुल्कमा पूरै खारेज र भन्सार शुल्कमा पनि कमी ल्याइएको छ ।आर्थिक अध्यादेशमा हाइब्रिड गाडीको अन्तःशुल्क २० प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । भने ठूला सीसीको दुई पाङग्रे सवारी साधनमा १ लाख रुपैयाँले मूल्य घट्ने गरी सडक निर्माण  दस्तुरमा समायोजना गरेको छ । अब ४०० सीसीमाथिका मोटरसाइकल तथा स्कुटर, हाइब्रिड र प्लगइन हाइब्रिड दुवै गाडीको मूल्य कम हुने छ  ।

आर्थिक अध्यादेशले हाइब्रिड र प्लगइन हाइब्रिड दुवैको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । हाल हाइब्रिड गाडीको ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो । अब ४०० सीसी माथिको मोटरसाइकल र स्कुटरमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर पनि घटेको छ । अध्यादेश आउनु अघि यस्तो खालको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा २ लाख रुपैयाँ सडक निर्माण  दस्तुर लाग्दै आएको थियो । 

युवराज खतिवडाले गतवर्ष बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क र भन्सार बढाएका थिए । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले यो पटक बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएका छन् भने भन्सार महशुल समेत घटाएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले साझा यातायातमार्फत आगामी आबमा कम्तीमा १०० विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको बताए । काठमाडौँ उपत्यकासँगै बिर्तामोड–झापा, इटहरी–बिराटनगर, ढल्केबर–जनकपुर, पोखरा–दमौलीलगायतका ठूला शहरहरुमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा प्रोत्साहन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  

विद्युतीय बसको प्रयोग बढाउन बिभिन्न पूर्वाधारको निर्माणलाई समेत बजेटमा समावेश गरेको छ । आगामी आबमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागीतामा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका बिभिन्न स्थानमा पाँच चार्जिङ स्टेशन र टर्मिनल भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ  ।