काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बक्तव्यमा बीमाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले सार्वजनिक पुर्वाधार तथा सरकारी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाइने घोषणा गरेको छ । साथै निजी घरको हकमा  ५ हजार रुपैयाँसम्मको प्रिमियमलाई आयकर कट्टीका लागि गणना गरिने व्यवस्था गरेर बीमा क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तिमा एक तिहाइ जनसंख्यामा बीमा पहुँच पुर्याउने  लक्ष्य लिएको छ ।

पहिला बजेटमा बीमाको स्थान नै हुँदैन थियो । भयो भने पनि एक लाइन मात्र उल्लेख गर्ने गरेको बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा बताउछन । तर, यस वर्षको बजेटमा बीमाले राम्रै स्थान पाएकोमा उनी पनि खुसी नै छन । 

उनी भन्छन्, ‘जीवन बीमा जस्तै घरको बीमा पनि महत्वपूर्ण छ । कतिपय मानिसहरुले पुख्र्यौली सम्पती बेचेर अनि बाउआमाको पैसामा घर बनाएका हुन्छन्, कतिले लोन लिएर घर बनाएका हुन्छन् ।’

 यस्ता मानिसहरुको घर भोली केहि कारणले क्षति भयो भने उनीहरु त घरबार विहिन अवस्था पुग्ने भन्दै उनी भन्छन, ‘मेरो व्यक्तिगत विचारमा घरको बीमा गर्न चाहनेहरुले पनि बीमा गर्न पाउनु पर्यो भन्ने हो । यसको लागि सरकारले माहोल बनाइदिनु पर्यो ।’

उनले अगाडी थपे, ‘ बजेटमा एक तिहाइ जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याउने भनिएको छ यसका लागि पहिलो कुरा बीमा शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । घर बीमाको कुरा छ यो मात्रै भयो भने पनि बीमा क्षेत्र धेरैमाथी पुग्ने देखिन्छ ।’ 

जीवन बीमामा पनि अलिक बढी फोकस गराउनु उनको सुझाव समेत छ । उनले भने, ‘बजेटमा जीवन बीमालाई अलिक बढी समेटिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । यसमा अलिक कम भयो कि भन्ने लाग्छ । यता, पहिला निर्जिवन बीमामा सरकारले खासै हेरेको थिएन । माइक्रो इन्स्योरेन्समा जोड गरिएको थियो । यस वर्ष प्राथमिकतामा राखेको छ ।’  

शर्मा सरकारको मात्रै भर परेर बीमाको पहुँच विस्तार हुने र जनचेतना पुग्नेमा विवस्त देखिदैनन ।  उनी भन्छन्, ‘बीमा कम्पनीहरुले पनि दौडधुप गर्नु पर्छ । ग्रामीण भेगमा अझै बढी बीमाको पहुँच पुर्याउनु पर्यो । बीमा पहुँच बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र बढ्नु हो । जस्तोः बाटोको बीमा लेख आयो भने यसको बीमा हुन्छ । त्यो बाटोका काम गर्ने कामदारको बीमा हुन्छ । यी कुरा गरियो भने जुन लक्ष्य लिईृएको छ त्यो लक्ष्य पुरा गर्न गाह्र्रो छैन ।’

बजेटले बीमा क्षेत्र मध्यको  जनरल इन्स्योरेन्सलाई पहिलाको तुलनामा केही हदसम्म समेटेको सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बीमक संघका महासचिव चन्की क्षेत्री बताउछन् । उनले भने, ‘यो स्वागतयोग्य नै छ तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ । त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । ’

 बजेटमा निजी घरको हकमा ५ हजारसम्मको  प्रिमियममा आयकर छुट दिने र सरकारी कर्मचारी तथा पत्रकारहरुहरुको दुर्घटना बीमा गर्ने कार्यक्रमले केही हदसम्म बीमा क्षेत्रको  मागहरुलाई समेट्ने कोसिस गरेको उनी बताउछन् । यस्तो कार्यक्रमले पनि बीमाको पहुँच विस्तार गर्नमा सहयोग गर्ने उनी दावी गर्छन । 

उनले भने, ‘घरको बीमालाई अनिवार्य गर्ने हो भने सरकारले लिएको लक्ष पनि सहजै पुरा हुन्छ । अनिवार्य बीमाले गर्दा ठूलो संख्यामा बीमा हुने हुँदा सरकारलाई पनि ठूलै दुर्घटनामा पनि खासै नोक्सान हुँदैन। अहिले १ करोडसम्मको घरको बीमा गर्दा ४ हजार जति पर्न जान्छ यसले गर्दा माध्यम वर्गलाई बीमाको प्रिमियम तिर्न खासै समस्या हुँदैन । ’

‘सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सरकारी भवनको बीमामा भने आ–आफ्नो मातहतमा गरेको मन्त्रालयले बजेट छुट्याएर अभियान अगाडि बढाउँछन होला,’ महासचिव क्षेत्री भन्छन । उनी अगाडी थप्छन्, ‘मुख्य कुरा बजेटको कार्यान्वयन हो यसको लागि विशेष रणनीति नै बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ। मुख्य कुरा पूर्ण रूपमा पोलिसिको कार्यान्वयन हो ।’

अहिले पनि कार्यान्वयनको पाटोमा एकदम फितलो नियमहरु रहेकाले बजेटमा आए जसरी कार्यान्वयन हुनेमा उनी शंका गर्दै भन्छन, ‘तेस्रो पक्षीय बीमाको दिगो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। सरकारले नै पहिलो वर्ष इन्स्योरेन्स गर्छ त्यस पनि खासै गरेको देखिँदैन।अन्य सर्वसाधारण को त अझ कुरा नगरौ । विना इन्स्योरेन्स आनन्दले मोटरहरु चलिरहेका छन् । ’ 

यस्तै अबस्था सम्पत्ति बीमामा पनि देखिने उनले बताए । उनले भने, ‘यस्तो पोलिसिले  खासै काम गर्दैन। यो पोलिसी खासै महँगो पनि नभएको  हुनाले यसलाई अझ अनिवार्य गर्ने हो भने बीमाको दायरा बढाउन पनि धेरै हद सम्म सहयोग हुनेछ ।’

 उनी भन्छन्, ‘मुख्य कुरा आम सर्वसाधारणलाई यसको बारेमा बुझाउनु जरुरी हुन्छ ।  यो त शहरी भेगको लागि भयो ग्रामीण भेगमा बीमाको दायरा बढाउनका लागि मुख्य त यसको लागि माइक्रो फाइन्यास मार्फत जानु पर्छ ।’

 स्वास्थ्य बीमाको लागि सरकारको र हाम्रो छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम रहेको उनी बताउछन् । उनले भने, ‘यसको लागि पनि अलि व्यापक रुपमा जानु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै कृषि बिमाको लागि सरकारी तवर बाटै  ठोस योजना नै ल्याएर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।’

सरकारले बीमाको पहुँच ३३ प्रतिशत टार्गेट बनाउने लक्ष लिनु स्वागतयोग्य भएको जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निर्मलकाजी श्रेष्ठ बताउछन् । उनी भन्छन्,  ‘यसका लागि सबै स्टकहोल्डर्सहरुले लक्ष अनुरुपको रणनीति बनाउनु आवश्यक छ ।’

आफ्नो संघले कर्मचारीहरुको  आयमा लाग्ने करको दर बढाउन माग पुरा गरेको भए सरकारको बीमा क्षेत्रको विस्तारको टार्गेट पुर्याउन झनै सजिलो हेन उनको दावी छ । उनले सरकारले बीमाको दायरा बढाउनका लागि ल्याइएको बैंका इन्स्योरेन्स योजना यसमा भएका विकृतिलाई हटाई  पुनः सञ्चालन गर्न समेत सुझाव दिएका छन । 

यसका साथै उनले माइक्रो इन्स्युरेन्सहरुलाई माइक्रो फाइनान्सको माध्यमबाट सेल गर्न सकियो र यी लगायतका अन्य माध्यमहरुलाई विकास गर्न सकियो भने  ३३ प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि गर्न सकिने बताउछन् ।