काठमाडौं । लाेकसेवा आयोगले गत १५ जेठमा ९ हजार १ सय ६१ को संख्यामा भर्ना आह्वान गरेको  बिज्ञापनमाथीकाे सुनुवाइकाे क्रममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लोकसेवाको परीक्षा नरोकिने संकेत मिलेकाे छ ।

याे सँगै सर्वोच्चको आदेशसँगै आवेदन दर्ता गराएका ४ लाख बढी आवेदकले परीक्षा दिन पाउने अाशा पलाएकाे छ । परीक्षा के हुने भन्ने अन्योल अन्त्य भएसँगै परीक्षा तयारी गरिरहेका आवेदक परीक्षाको तयारीमा जुटेका छन् । लोकसेवा आयोगले सबै प्रक्रिया सुचारु राख्दै आगामी साउन ४ गतेबाट हुने परीक्षा तालिकाअनुसार नै परीक्षा सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा समुदायले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तको पालना नगरी आह्वान गरिएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेका थिए । संसद्को यो निर्णयलाई कानुनविद् तथा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञले कानुनविपरीतको निर्णय भएको भन्दै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । विज्ञले संसद्को निर्णय निजामतीमा रहेको योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)लाई तहसनहस गरी लुट प्रणाली (स्पोयल सिस्टम)लाई बढवा दिन चाहेको आरोप लगाएका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ सय १५ स्थानीय तहबाट माग भई आएको माग आकृतिका आधारमा आयोगलाई कर्मचारी भर्नाका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगले सोही आधारमा विगतका प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्दै गत १५ जेठमा ९ हजार १ सय ६१ को संख्यामा भर्ना आह्वान गरेको थियो । हाल स्थानीय तहमा १६ हजार दरबन्दी रिक्त छ । सोमध्ये खुला र आन्तरिक गरी झन्डै १४ हजार पदमा लोकसेवाले भर्ना प्रक्रिया थालेको हो । आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेका बाहेक ४ हजार ४ सय ४८ पद बढुवाका लागि छुट्याइएको छ ।

आयोगले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ को दफा १२ को उपदफा (५) अनुसार प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेको अवस्थामा केन्द्रमार्फत नै भर्ना हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार भर्ना आह्वान गरिएको र कानुनसम्मत नै रहेको स्पष्ट पार्दै आएको छ ।

विज्ञापन कानुनसम्मत नै रहेको र रोकिन नहुने पक्षमा मन्त्री लालबाबु पण्डित, सचिव यादवप्रसाद कोइराला तथा मन्त्रालयका अधिकारीसमेत अडिग रहँदै आएका थिए । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीलगायतका अधिकारी लोकसेवाको विज्ञापन कानुनसम्मत भएको भन्दै रोक्न नहुनेमा प्रतिबद्ध रहँदै आएका थिए ।

यसै क्रममा यो मुद्दा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा पुगेको थियो । अदालतको आदेश के हुने भन्ने अन्योलबीच सोमबार अदालतले विज्ञापन कानुनसम्मत रहेको र विज्ञापन रोक्न नपर्ने भन्दै फैसला गरेको हो ।