काठमाडौं  ।  आगामी २१०० सालसम्म सरकारले ५५ लाख दक्ष जनशक्ति पुर्याउने भएको छ । हाल करिब २३ लाख रहेको जनशक्तिलाई बढाएर ५५ लाख पुर्याइने भएको हो ।  

सो अवधिसम्म प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारद्वारा गठित जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना कार्यदलले सीपअनुसार जनशक्तिको चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ । तह–१ मो प्राथमिक ज्ञान पेसाका जनशक्ति, तह– २ मा मध्यम दक्षता र सीप भएको जनशक्ति, तह–३ मा स्नातकसम्म अध्ययन गरेको दक्षता र सीप भएको जनशक्ति, र तह–४ मा उच्च दक्षता र सीप भएको स्नात्तकोत्तर, पीएचडी योग्यता हालिस गरेको जनशक्तिका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

 
तह–४ जनशक्ति आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा करिब २ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०९९/२१०० सम्म ८ लाखदेखि १० लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै तह–३ को जनशक्ति४ दशमलव ४४ प्रतिशतबाट बढेर आव २०९९/२१०० मा ११ दशमलव ४८ पुग्ने, तह–२ को जनशक्ति २९ दशमलव ७३ प्रतिशतबाट बढेर ५५ दशमलव २८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ । तर, तह–१ को जनशक्ति कम सीप क्षमता भएको जनशक्तिको ६४ दशमलव ७ प्रतिशतबाट घटेर २९ दशमलव ३९ प्रतिशत झर्ने अनुमान गरिएको छ ।  

पेशागत रुपमा जनशक्तिको औसत वार्षिक वृद्धिदर व्यवस्थापक ५ दशमलव ५९ प्रतिशत, पेशाविद् ३ दशमलव ८२ प्रतिशत, प्राविधिक तथा सहायक पेशाविद् ६ दशमलव ३८ प्रतिशत, सहायकस्तरका कर्मचारी ६ दशमलव ६४ प्रतिशत रहने  कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै शिल्पकला तथा कालीगढसम्बन्धी ४ दशमलव ५ प्रतिशत, यन्त्र तथा मेसिन अपरेटर र जडान गर्ने, ५ दशमलव २२, कृषि वन तथा माछापालन कार्यका २ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपित अनुमान गरिएको छ । तर, प्राथमिक पेसाको जनशक्ति वार्षिक १ दशमलव ८९ प्रतिशतका दरले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् १९९८÷९९, सन् २००८ र सन् २०१७÷१८ लाई तथ्यांकको प्रमुख स्रोत मानिएको छ। प्रक्षेपण गर्दा दीगो विकासको सन्दर्भमा सन् २०३० सम्मको लागि सरकारले तयार पारेको नीति कार्यक्रम र दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई प्रमुख आधार मानिएको छ ।