काठमाडौं । आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारीको प्रवर्धन गर्न विशेष व्यवस्थाहरू गरेपछि अहिले धेरै उपभोक्ताको आकर्षण यस्ता गाडी प्रति बढेको छ। तर, विद्युतीय सवारीको आपूर्ति गर्दै आएका व्यापारीहरू भने यस्ता सवारीको सहज प्रयोगका लागि अझै धेरै पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने भन्दै यसका चुनौतीहरू औँल्याइरहेका छन्।  

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट मार्फत १ सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारी आयात गर्दा १० प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मको सवारीमा १५ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसले दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको आयात निकै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। 

त्यस्तै, २ सयदेखि ३ सयसम्म किलोवाट क्षमताको सवारी आयातमा ३० प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने भएको छ । अब ३ सय किलोेवाट भन्दा माथिका मोटर जडित विद्युतीय सवारीमा समेत ४० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्छ । 

चालू आवमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क ४० प्रतिशतसम्म हुँदा पनि विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री भइरहेको थियो । तथापि, बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको जति माग थियो त्यति मात्रामा सवारी साधनको आपूर्ति हुन नसक्नुमा सरकारी नीति नै कारक रहँदै आएको नेपाल अटो मोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का सदस्य तथा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठ बताउँछन् ।   

'चर्को कर र भन्सार शुल्कले गर्दा विद्युतीय सवारीको मूल्य आकासियो र धेरै कम्पनीले भित्र्याउन लागेका गाडी भन्सारमा लामो समयसम्म रहे', उनले भने । भन्सार विन्दुमा आइपुगेका गाडीहरू समेत महँगो भन्सार र अन्त: शुल्कका कारण नेपाल भित्रिन सकेनन्। जसले गर्दा विद्युतीय सवारी चढ्न चाहने उपभोक्ता समेत अन्यत्र मोडिन बाध्य भए।  उनले अगाडी थपे, "जसको रुची विद्युतीय सवारी मै थियो उनीहरू महँगो करका कारण ती महँगिएका गाडी किन्न बाध्य भए।" 

सरकारले आर्थिक अध्यादेश २०७८ मार्फत अन्तःशुल्क खारेज र भन्सार शुल्कमा पनि भारी छुट दिएकाले गत वर्ष भोगेको नराम्रो अनुभवलाई अब यो वर्ष  उत्साहमा बदल्ने सोचमा रहेको उनी बताउँछन् । आफूमा त्यस्तो उत्साह बढ्नुको कारण विद्युतीय गाडीमा उपभोक्तामा देखिएको बढ्दो रुचि रहेको उनले बताए। उनले भने,  "उपभोक्ता पनि विद्युतीय गाडी खरिदका लागि उत्साहित देखिएका छन्। धेरै जनाबाट इन्क्याइरी आइरहेको छ ।’

यस पटकको बजेटले व्यवसायीका केही अपेक्षा पुरा गरे पनि सरकारी नीतिमा स्थायित्व नभएका कारण व्यापारीहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । सरकार फेरिने बित्तिकै नयाँ नीति आउने भएकाले व्यापारीहरूले दीर्घकालीन व्यापारिक सोच बनाउन सकिरहेका छैनन् । आगामी वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा दिइरहेको छुट लगायतका सुविधा कम्तीमा पाँच वर्षसम्म रहनु पर्ने धारणा श्रेष्ठको रहेको छ । 

विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा विक्री वितरण गर्न हुन्डाईको नेपालका लागि विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टले २१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको उनले जानकारी दिए । हुन्डाईले विद्युतीय सवारी प्रेमीलाई हतोत्साहित नहुन् भनेर चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘चार्जिङ स्टेसनमा गरेको लगानीले कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि फाइदा हुँदैन र यो व्यवसायीक चार्जिङ स्टेसन पनि होइन । व्यवसायीक चार्जिङ स्टेसन बनाउन कुनै एक कम्पनीले मात्रै सक्दैन । यसमा ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ ।’

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नयाँ भएर कस्ता खालका चुनौती आउँछन् भन्ने  अनुमान लगाउन समेत अप्ठ्यारो परिरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपाल विद्युतीय सवारी साधनहरू प्रयोगमा नयाँ भएकाले कस्तो खालका समस्याहरू भविष्यमा आइपर्छन् भन्ने  अनुमान लगाउन अहिले नसकिने भएकाले सवारी साधन चलाउँदै जाने र देखा परेका समस्यालाई समाधान गर्दै सिक्दै जाने हो ।’

अहिले त विद्युतीय सवारी साधनका लागि नेपालमा आवश्यक पूर्वाधारको अभाव नै प्रमुख समस्या रहेको उनले चित्रण गरे । पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रले सँगै काम गर्ने हो भने विद्युतीय सवारी साधन चलाउनका लागि सहज हुने उनले बताए ।