काठमाडौँ । ग्रामीण कृषिलाई प्रवर्द्धन तथा साना किसानलाई नीति निर्माण तहमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपालका साना किसानहरू निर्वाहमुखी खेतीका कारण चरम गरिबीको अवस्थामा रहेको बताउँदै उनीहरूको उत्थानमा जोड दिइएको हो। 

अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलन २०२१ को सन्दर्भमा मंगलवार आयोजना गरेको ‘दिगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एवं साना किसानको योगदान’ विषयक प्रदेश २ स्तरीय भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरू सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। साना किसानको विकास नभएसम्म कृषिको विकास सम्भव नभएको उनीहरूको धारणा रहेको थियो। 

नेपालको कृषि अनुसन्धान प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गर्दै कृषिको दिगो विकासका लागि अनुसन्धान आवश्यक रहेको कुरामा पनि सहभागीहरूले जोड दिए ।  प्रदेश न. २ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.भोगेन्द्र झाले साना किसानको समग्र विकास नभएसम्म समग्र नेपाली समाजको विकास नहुने बताए । नीति निर्माण गरेर मात्र नहुने हुँदा त्यसलाई लक्षित समूहसम्म पुर्‍याउनु पर्ने कुरामा उनले जोड दिए । उनले भने, "सरकारलाई कृषिसँग थुप्रै विषयमा नीतिगत सुझाव दिएका छौँ तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको हामीले पाएका छौ ।"

सीमान्तकृत किसान, भूमिहीन किसानका लागि मूलभूत समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिमा सरकारले दिने सेवा सुविधा असल किसानले नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, "जुन व्यक्तिको सरकारसँग पहुँच हुन्छ, त्यसले नै कृषिका सेवा सुविधा लिइरहेका हुन्छन् ।"

प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.सम्झनाकुमारी काफ्लेले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने तर त्यसका लागि यान्त्रिकीकरणको आवश्यकता पर्ने गरेको धारणा राखेकी छिन् । उनले कृषिमा यान्त्रिकीकरणको आवश्यकता बढी रहेको अवस्थामा त्यसको अभाव देखिएको बताइन्। साना किसान तथा निर्वाहमुखीलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि यान्त्रिकीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कुरामा पनि जोड दिनुपर्ने बताइन् । 

हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक राख्नुपर्ने कुरा सरकारले निर्णय गरे पनि जनशक्तिको अभावमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा सरकारी पक्षले स्वीकार गरेको छ। तर जे जति पुगेका छन् उनीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरिरहेको बताउँदै उनले निर्यातमुखी उत्पादनका लागि कृषि व्यवसायीमा जोड दिनुपर्ने बताइन्।

मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख ललनकुमार सिंहले कृषिको बजार प्रणाली सुधारका लागि सरकार लागि परेको बताउँदै किसानले आफ्नो उत्पादनको आफै मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने गरी कार्यक्रमहरू बनाउन लागेको बताए । भएका कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि सरकारले योजना बनाइरहेको बताउँदै उनले सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा सम्पूर्ण किसानलाई कसरी सहभागी गराउने विषयमा पनि सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

यसरी अन्तरक्रिया र छलफलमा सहभागी सबै नीति निर्माताले आवश्यकता बुझेको र समस्या समेत पहिचान गरेको देखिएको छ। तर, खासमा किसानको हितमा किन काम हुँदैन, भइरहेको छैन भनी चाहिँ बुझ्न नसकिएको कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले टिप्पणी गरेका छन्। 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको साथै राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, खाद्यका लागि कृषि अभियान, राष्ट्रिय सिँचाई जल उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) ले संयुक्त रूपमा सो कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्।