काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीको बोनस अर्थमन्त्रालयले कटौती गरेको छ । गएका दुई वटा आर्थिक वर्षमा सो कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट कर्मचारीले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभांश (बोनस) पाँच प्रतिशतबाट एक प्रतिशतमा झारिएको हो। 

सो कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीका अनुसार डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि कम्पनीका कर्मचारीले पाइरहेको नाफाको पाँच प्रतिशत लाभांशमा कैँची लगाएर एक प्रतिशतमा झारेका हुन् । यसरी खाइपाई आएको बोनसमा अर्थमन्त्रीले नै आँखा लगाएपछि सीडीएस एण्ड क्लियरिङका कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका छन्। 

गत वर्ष सो कम्पनीले ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । उक्त नाफाबाट कर्मचारीले ३९ लाख २५ हजार पाउन पर्नेमा गत ७ लाख ८५ हजार मात्र पाउने गरी झारेपछि कर्मचारीले बरु बोनस नै नलिने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारी सार्वजनिक कम्पनीहरू सबैको कर्मचारी नियमावली नाफाको ५ प्रतिशतसम्म लाभांश लिन पाउने व्यवस्था छ ।  अर्थमन्त्रालयले सीडीएससी कम्पनीका कर्मचारीलाई अन्यायमा पार्दै उनीहरूले खाइपाइ आइरहेको लाभांश कटौती गरेपछि कर्मचारीहरू जागिर नै छोड्ने मनस्थितिमा पुगेको एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, " केही साथीहरू यहाँ छोडेर निजी कम्पनीमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यसको कारण अरू होइन, त्यही हो।"

उनले अगाडी थपे, " हामी रातभर पनि काम गर्छौ। प्राविधिक काम हो। सूचना प्रविधिको काम धेरै गर्छौँ। सरकारलाई काम गरेर कमाइ गरिरहेका छौँ।  फेरिपनि अन्याय। अनि कसरी चित्त बुझ्छ ?"

अहिले सीडीएससीको सूचना प्रविधिमा काम गर्ने आइटी इन्जिनियरहरूलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका निजी कम्पनीहरुले त्यहाँ खाइपाइ आएको भन्दा धेरै राम्रो तलब भत्ताको अफर समेत गरेर कुराकानी समेत गरिरहेको कम्पनीमा कार्यरत एक कर्मचारीले आर्थिक न्युज डटकमलाई बताए । उनले भने, " शायद म पनि अब जान्छु। अरू केही साथीहरूले त उता कन्फर्म नै गरिसके।"

उनले भने, "आइटी त्यो पनि अर्बौ रकमको कारोबार हुने संस्थामा काम गर्ने हामीहरूले काम चाहिँ २४ सै घण्टा गर्न पर्ने तर तलब भत्ता पनि कम र हामीले कानुनी रूपमा लिन पाउने लाभांश पनि सरकारले कटौती गरेका कारण धेरै कर्मचारीहरू संस्था परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हौँ ।"

त्यस्तै, सीडीएससीले दैनिक कारोबारमा पाउनु पर्ने कमिसन समेत नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले लामो समय रोकिएको थियो । उक्त रकम हाल भने किस्ता बन्दीमा दिन थालेको सीडीएसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुर्णप्रसाद आचार्यले बताए । उनले भने, ‘नेप्सेले रोकेको रकम अब ५ करोड मात्र बाँकी होला अन्य रकम किस्ताबन्दीमा दिइरहेको छ ।’ 

हाल सीडीएससीले पाउन पर्ने कमिसनको रकम कम्पनीको सिस्टमबाटै कम्पनीको खातामा आउने व्यवस्था गरेको आर्चायले बताए ।