काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको समस्या समाधान गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिहीनको समस्या समाधान हुनेगरी भूमिसम्बन्धी पुरानो ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताइन । संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक, २०७६’ माथिको छलफलमा मन्त्री अर्यालले प्रस्तावित ऐनले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको  समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर ।

उनले भने, “भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नैपर्ने सरकारको बाध्यता छ, भूमि व्यवस्थापनका चुनौती समाधानका लागि भूमिसँग जोडिएका कानूनलाई एकीकृत बनाउने थालनी गरेका छौँ, जसले जोतभोग गरी विगतदेखि जग्गाको उपयोग गरेर बसिरहनुभएको छ, तिनको व्यवस्थापन गर्नैपर्नेछ, खाली जग्गाको सदुपयोग र बस्ती बिग्रेका सहरलाई व्यवस्थित गर्नेगरी ऐनमा व्यवस्था छ, स्वरुप बिग्रिएको वन तथा बस्ती विकास भएका जमीनको उपयोग गरिन्छ, अरु थप वन फडानी गरिने छैन ।” मन्त्री अर्यालले गौचर प्रयोग के–कस्ता प्रयोजनका लागि पाइन्छ, तदसम्बन्धी विषयको पनि ऐनमा स्पष्ट किटान गरिनुपर्ने तथा गौचरलाई राम्रो कामका लागि प्रयोगमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइन ।

बैठकमा सांसदहरुले भूमिहीन, सुकुम्वासी र कमैयाको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्नेगरी कानूनलाई चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा जोड दिए । उनहरुले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएको सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले उहाँहरुले पाउने जग्गाको शुल्क लिन नहुने धारणा राखेका थिए । सांसद शान्ता चौधरीले वास्तविक समस्यामा परेका भूमिहीन कमैयाको लागत लिएर व्यवस्थित गर्ने विषयलाई ऐनले समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । उनले हलिया, भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा दिँदा शुल्क लिने भन्ने अस्पष्ट व्यवस्थालाई हटाइनुपर्ने बताए । 

सांसद दलबहादुर रानाले भूउपयोग ऐनसम्बन्धी विधेयकको ढिलाइबारे जिज्ञासा राख्दै भूमिहीनको समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने बताए । सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले पुर्नवासको चुनौतीलाई तत्कालन कानून बनाएर समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले समितिको आजको बैठकमा विशेष गरी परिवारको परिभाषामा एउटा जग्गाधनी, भूमिहीन अथवा सुकुम्वासीको परिवार कति सङ्ख्यालाई मान्ने र क–कसलाई मान्ने भन्ने कुरा उठेको जानकारी दिए ।

जग्गा हदबन्दीको रुपमा व्यक्तिले मोही वा जग्गाधनीको रुपमा कति जग्गा राख्न पाउने हो त्यसबारे पनि ऐनमा प्रष्ट रुपमा नआएकाले पूर्णता दिन उनले आग्रह गरे । उपत्यका, तराई क्षेत्र वा पहाडी क्षेत्रमा सबै जोडेर त्यहाँ भएको व्यवस्था जस्तो ११ बिघा, २५ बिघा अथवा ७५ बिघा हो वा सबै भिन्न भिन्न हो यस विषयमा ऐन प्रष्ट रुपमा नआएकाले टुङ्ग्याउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड दिए । 

बैठकमा दफा–५२ अन्तर्गत भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले जग्गा कसरी पाउने हो, बसोबास गरिआएको जग्गा सबै पाउने हो वा राज्यले तोकिदिएको हद अनुरुप पाउने हो तथा जग्गा पाउँदा कसरी पाउने सःशुल्क होकी निःशुल्क पाउने हो भन्ने विषयमा विशेष छलफल भएको थियो । विधेयकबारे थप गहन अध्ययन गरेर सरोकार भएका निकाय तथा विज्ञसँग सल्लाह गरी टुङ्गोमा पुगिने समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिए । रासस