काठमाडौं। सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर उनको ठाउँमा फेरी कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारीमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा दुवै लागिपरेका छन्।

समाचार स्रोतका अनुसार यदि अन्यथा भएन भने सोमबार अपराह्न बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई फेरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा फर्काउने छ।  यसको सहजताको लागि  हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई 'मार्ग प्रशस्त गरिदिन' मन्त्री भुसालले यसअघि नै आग्रह गरेकी छिन्। तर, शाक्यले उनको आग्रह मान्नुको सट्टा मिडियावाजी सुरु गरेपछि घिसिङलाई चाँडै प्राधिकरणमा भित्राउने तयारी भएको हो। 

त्यसो त आफ्नो कुनै जोर् नचल्ने भएपछि कुनै अर्को उपयुक्त जिम्मेवारी दिएर आफूलाई एडजस्ट गरिदिन पनि शाक्यले अनुरोध गरेको बताइन्छ। तर, उनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय छ भन्ने चाहिँ हालसम्म खुल्न सकेको छैन। 

कुलमानको पुनरागमनले बिधुत प्राधिकरणमा पुन उत्साह जगाउने बाहेक खासै ठुलो काम भने नगर्ने सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।  धेरै काम अब प्रक्रियाले नै हुने र कुलमानले समाधान गर्न नसकेका विषयहरू नै अहिले पनि केन्द्रमा रहेकाले उनको पहिलो इनिंग जस्तो बाहिरै अनुभूत हुने काम यस पटक गर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको विश्लेषण छ। 

घिसिङका सामुन्ने फेरि पनि सर्वाधिक ठुलो समस्याका रूपमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विषय रहेन देखिन्छ। यो समस्या २०७२ देखि नै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको नाममा विद्युत् लिइरहेका औद्योगिक ग्राहकले सामान्य महसुल मात्रै तिरिरहेको पत्ता लागेपछि प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै सम्बन्धित उद्योगलाई बिल पठाए पछि सतहमा आएको हो। तर, अदालतसम्म पुगेको यो विषय फेरि पनि उनको अगाडी ठुलो चुनौतीका रूपमा देखा पर्ने छ। 

घिसिङको नुवाकोटका स्थानीयसँग भएको विवादलाई उनको पहिलो कार्यकाल समीक्षा गर्दा सम्झने गरिन्छ।  त्यसले उनी आवश्यक पर्दा कति सम्म 'बोल्ड' हुन सक्छन् भन्ने देखिसकेको छ। त्रिशूली-३ 'बी' हब सवस्टेसनमा व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर आयोजनाको काम रोकेको भन्दै घिसिङले 'आयोजनाको काम रोकिए थुनदिने' धम्की दिएपछि त्यस बेला काम नियमित भएको थियो।

त्यस्तै, मोरङका सांसद अमनलाल मोदीले केही व्यक्तिगत इगो बनाएर घिसिङलाई संसदीय समितिको बैठकमा नै व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै घिसिङले १ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुन्डिएर मर्न तयार छु भनेपछि मोदी हच्किएका थिए। यस्तो उतारचढावको थालनी एलइडी बल्ब सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धा नगराएर किन्न खोज्दा पनि देखिएको थियो। तर, पछि उक्त खरिद प्रक्रिया बिचैमा स्थगित भयो।