नेपाल, भारत र भूटानका हिमाली क्षेत्रमा मात्र उत्पादन हुँदै आएको नगदेबाली अलैँची चीन, ग्वाटेमाला र भियतनाममा समेत व्यावसायिकरुपमा खेती हुन थालेपछि  बजार बिथोलिएको सम्बद्ध क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।

विश्व बैंक समूहको सहयोगमा बुधबार राजधानीमा भएको ‘महिला उद्यमशीलताको माध्यमबाट दक्षिण एशियामा अलैँचीको मूल्य शृङ्खला विकासका सम्भावना’ विषयक बहुसरोकार गोलमेच बैठकमा उनीहरूले नेपाल, भारत र भुटानको साझेदारी र सहकार्यबाट अलैँचीको बजार प्रवद्र्धन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

कम मूल्यमा पाइने गुणस्तरहीन अलैँचीले ती तीन देशका वास्तविक उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेकाले त्रिदेशीय साझेदारी अपरिहार्य भएको उनीहरूको अभिमत थियो । नेपालबाट भारत निर्यात हुने ९८ प्रतिशत अलैँची त्यहाँबाट विश्वबजारमा पुनः निर्यात हुने वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी भारतबाहेकका देशमा सोझै निर्यात गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन् । 

अलैँची उत्पादनको अग्रणी जिल्ला ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईले अलैँची किसानका समस्या समाधान गर्दै साना तथा घरेलु उद्योगको मेरुदण्डका रुपमा रहेको अलैँची खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न आफू तप्पर रहेको बताउनुभयो । प्रदेश र केन्द्र सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बहुपयोगी बाली अलैँचीको अनुसन्धान र विकासका लागि सरकारीस्तबाट सहायता जुटाउन पनि आफू क्रियाशील रहने बताए । 

प्रदेश नं १ का सांसद टङ्क आङबुहाङले अलैँचीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका साथै कृषिउपजको गोदाम निर्माणमा प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । विश्व बैंकजस्ता संस्थाको सहयोगमा कृषि औजार र मलखादमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाले आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिलमा योगदान, महिला सशक्तीकरण, दिगो विकासका लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुग्ने अलैँची उद्यम विकासका निम्ति नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले केही हदसम्म भएपनि आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने अलैँची उद्यमलाई सरकारीस्तरबाट निरन्तर सहयोग भइरहेको बताए ।