काठमाडौं । मलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट(एमसीसी) नेपालको संसदले पारित नगर्दै करोडौ रकम सकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन तथ्यांकमा एमसीसी अन्तरगत ४०० के.भी. डबल सर्किट ३१२ कि.मिको टा«न्समिसन लाईन तयारी चरणमा नै अमेरिकी डलर ५२ करोड लागत रहेको छ ।  सम्झौताअनुसार स्थापित एमसीसी नेपाल अकाउन्टबाट हालसम्ममा हालसम्म ३ करोड ७२ लाख ३२ हजार डलर खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्र काठमाण्डौ तराई मधेश द्रुत मार्ग ललितपुर, काठमाण्डौ, मकवानपुर, बारा रहेको र उक्त आयोजनाको लम्बाइ ७२.५ किमि रहेको छ जसको  निर्माण कार्य २०७४/७५ गरेको र आर्थिक वर्ष २०८०/८१  कुल लागत सक्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । उक्त आयोजनाको २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड ३२ लाख हरेको छ ।  

त्यस्तै, गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग स्याफ्रुवेसी रसुवागढी सडक प्रभावित क्षेत्र गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म त्यस्तै  नुवाकोट र रसुवा बागमती प्रदेश रहेका छन् भने यसको लम्बाइ ८२ किमि आर्थिक वर्ष शुरु गर्ने २०७२/७३ रहेको छ भने सम्पन्न हुने मिति निर्धारण गरिएको छैन यसको लागत १५ अर्ब ५० करोड रहेको  छ । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष क्षेत्रफल २८६.६ हेक्टरमा आयोजना बन्ने छ भने यो आयोजना आ.व.२०५७/५८ शुरु गरेर आ.व.०७८/७९ सक्ने योजना रहेको छ । यसको  लागत १ अर्ब २७ करोड रहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखा जिल्ला र यसको क्षमता ४५६ मेगावाट रहेको छ ।

यो आयोजना आ.व.२०६७/६८ शुरु भएको हो तर यो आयोजनाको सम्पन्न मिति आ.व.७७/७८ रहेपनि हालसम्म पनि काम पुरा भने भइसकेको छैन । बारम्बार यो आयोजनाको लागत संशोधन गर्दा गर्दा ४९ अर्ब २९ करोड पर्याइएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भने अझै प्रक्षेपीत भनेर लागत भनेर जनाइएको छ । 

सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना प्रभावित क्षेत्र बागमती, सिन्धुली,रामेछाप, प्रदेश नं. २ बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा रहेका छन् । १२२,००० हेक्टरमा सिँचाइ, २८.६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने शुरु मिति आ.व. ७३÷७४ आ.व. ८०/८१ लागत ४६ अर्ब १९ करोड रहेको छ ।  

ेमेलम्ची खानेपानी आयोजना सेवा पाउने क्षेत्र काठमाण्डौ,ललितपुर, भक्तपुर रहेका छन् भने क्षमता ५१ करोड लिटर शुरु मिति वि.सं.२०५५ आ.व. ७७÷७८ (प्रथम चरण सम्पन्न गर्ने) लागत ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यी आयोजनाहरुको लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अन्य वित्तीय संस्थाबाट लिइएको आन्तरिक ऋणबाट समेत गरी २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।