काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो उत्पादन क्षमता बमोजिम उत्पादन हुन नसक्दा उद्योगले ठुलो आर्थिक क्षति बहन गरिरहनु परेको जनाएको छ। उत्पादनलाई निरन्तरता दिन नसक्दा जसका कारण कम्पनीको सर्वाधिक लोकप्रिय “गैँडा छाप” सिमेन्टको ब्रान्ड इमेजमै प्रतिकुल अवस्था सृजना हुँदै गएकोमा कम्पनीले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ ।   

अघिल्लो वर्ष माघ महिनादेखि हालसम्म कम्पनीले गरेका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरिएको हो। उद्योगको महाप्रबन्धकका रूपमा गोपीकृष्ण न्यौपानेले २०७७ माघ ०१ गते कार्यभार सम्हाले पश्चात् हालसम्मको उद्योगमा रहेका विविध समस्याहरूको समाधान गर्दै आगामी दिनमा गरिने कार्यहरूको लक्ष्य निर्धारण गरी अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको पनि कम्पनीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। 

उद्योगले जनाए अनुसार स्थापना भएपछि सुरुमा ६ सय भन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए भने अहिले पनि ४५० जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेको अवस्था छ । अप्रत्यक्ष रूपमा ढुवानी सेवा, सुरक्षा सेवा लगायत ठुलो जनसङ्ख्यालाई सकारात्मक प्रभाव परेको छ र स्थानीय स्तरको लागि आर्थिक उपार्जनको श्रोत बनेको छ। वार्षिक रूपमा करिब ५ करोड अग्रिम कर, करिब ३ करोड अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत स्थानीय प्रदूषण शुल्क खानी उत्खनन शुल्क लगायतको राजश्व जोड्दा बर्सेनि करिब ७० करोडको हाराहारीमा राजश्व योगदान पुर्याईरहेको अवस्था छ ।  

सामान्य रूपमा वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्दा अहिलेसम्म ५ अर्ब ५० करोडको नोक्सानी देखिए पनि जापान सरकारको अनुदान नेपाल सरकारको ऋण बापत मात्रै रु. २ अर्ब ७५ करोड ४८ लाख ७० हजार २ सय रुपैयाँ १ ब्याज खर्च समेत उक्त नोक्सानीमा समावेश रहेको कारण नगद प्रवाहमा खासै प्रतिकूल प्रभाव नपरेकोले अन्य बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनु पर्ने वा नेपाल सरकारबाट अनुदान सहयोग लिनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था हालसम्म नपरेको उद्योगले जनाएको छ।

मूल समस्याको पहिचान गर्दै २९ वर्ष पुरानो कारखानामा जडित मिल मेसिनहरूमध्ये अधिकांश मिल मेसिनरीहरु जीर्ण अवस्थामा रहेको कारण पटक पटक बिग्रिरहने कारण उद्योग बन्द भइरहने समस्याले ग्रसित रहेको समेत जनाएको छ।जसको कारण एकातिर मर्मत सम्भार खर्च अति नै बढेको समेत कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। 

मूल समस्यामा केन्द्रित भई काम गर्दा हाल सम्म भएको प्रगति विवरण तथा भावी कार्य योजना समेत कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ।  जस अनुसार बन्दप्राय: रहेको उद्योग सञ्चालन गरिएको छ। त्यसैले २०७७ माघ १ देखि नै सिमेन्ट प्लान्ट र माघ १० गते देखि क्लिंकर प्लान्ट सञ्चालन गरिएको छ। त्यसै गरी क्लिंकर उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कोइलाको यार्डमा  स्टक शून्य रहेकोमा सो व्यवस्थापन गर्दै उद्योग परिसर, क्यान्टिन, शौचालय, पिउने पानी, क्लिनिक यो ७ महिनाको अवधिमा यी सबै व्यवस्थापन गरिएका छन् ।

कोइला, जिप्सम, आइरन ओर जस्ता कच्चापदार्थको भुक्तानी बैंक खाताबाट चेक मार्फत गर्नुपर्नेमा सिमेन्ट दिएर भुक्तानी गर्ने गरेको व्यवस्थाको अन्त्य गरिएको पनि कम्पनीले जनाएको छ ।

लोडसेडिङको समयमा खानी क्षेत्रमा समेत उद्योगकै फिडरबाट दिएको विद्युतीय लाइन लोडसेडिङ अन्त हुँदा समेत नियमित लाइनमा जडान गर्न नसक्दा उपभोक्तालाई पनि फाइदा नभएको र  उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क लगायत मासिक रु. ४ लाख जति नोक्सानी परिरहेको देखिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सशस्त्र प्रहरी कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीय वडा कार्यालय समेतको सहयोग लिई उक्त उद्योगबाट जडान गरिएको लाइन कटाइ अर्को नियमित लाइन जडान गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आपूर्ति हुने विद्युत् लाइन पटक पटक अवरुद्ध हुँदा त्यसको समुचित ब्याकअपको ब्यवस्था पनि नभएकोले  बिद्युत् प्राधिकरण र उद्योगका प्राविधिक कर्मचारीहरू बिच छलफल गरी उपायहरूको खोजी गरेपछि हाल बिद्युत् अवरुद्ध हुने कार्य धेरै नै कम भएको । यसरी काम गर्दा २०७७ पौष मसान्त सम्मको बिक्री ६,९८,५८६ बोरा रहेकोमा माघ १ गतेदेखि आषाढ मसान्तसम्मको बिक्री बोरा १०,६९,१८३ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । 

भावी कार्य योजना प्रस्तुत गर्दै कम्पनीले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उद्योग स्थलबाट २७ किलोमिटर (रोपवेबाट १३ कि.मि.) मा रहेको खानीमा करिब ७ करोड ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन हालको क्षमता अनुसार ४ सय वर्षभन्दा बढी अवधिलाई पुग्ने मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा रहेको उल्लेख गरेको छ । सो चुनढुङ्गाको गुणस्तर क्याल्सियम अक्साइड ५० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको र म्याग्नेसियम अक्साइड २ प्रतिशत भन्दा कम रहेको कारण यो चुनढुङ्गाको गुणस्तर दक्षिण एसियाकै उच्च गुणस्तरीय चुनढुङ्गाको रूपमा मानिएको छ। 

तसर्थ स्थानीय, प्रदेश तथा संधीय सरकार, उदयपुरवासी नागरिक, कर्मचारी तथा सर्वसाधारण नागरिकको समेत शेयर स्वामित्वमा पहुँच हुने गरी नेपाल सरकारले तोकेको मोडलमा उक्त चुनढुङ्गा खानीलाई बढीमा ३० वर्ष भित्र उत्खनन गरिसक्ने योजनाको बारेमा प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।