काठमाडौं । सरकारले कृषि बीमाको दायरा बढाउन अनुदान रकम बढाएपनि किसानहरूले अपेक्षित लाभ भने लिन सकेका छैनन्। पशु बीमाको तुलनामा बाली बीमामा भने किसानहरू सन्तुष्ट हुन नसकेका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बीमा कम्पनीहरूले पशु बीमा राम्रै सङ्ख्यामा गर्ने गरेको बताए । बीमाको अनुदानले किसानलाई लाभ नै पुग्ने गरेको उनको भनाई छ। पशु बीमाको माध्यमबाट यस्तो लाभ प्राप्त भइरहेको उनले बताए। उनले भने, "बीमाको अनुदानले निकै प्रभाव पार्छ । सरकारको अनुदानले बीमा कम्पनीहरू मोटाए भन्ने सरकारले दृष्टिकोण छ । तर, बीमा कम्पनीहरूले पशु बीमामा राम्रै सङ्ख्यामा गरेका छन्। क्षतिपूर्ति नपाउने भन्ने खालको खासै गुनासोहहरु छैनन् ।"   

सरकारले दिएका अन्य अनुदानको तुलनामा बीमामा दिएको अनुदान किसानहरू सम्म पुगेको समेत उनको भनाई छ। ‘सरकारले दिने अनुदान साना किसानकोमा पुग्ने भनेको एक/दुई वटा मात्र हो । रासायनिक मलको अनुदान र बीमाको अनुदान मात्र हो, किसानले पाउने । अरू अनुदान भनेको परियोजना केन्द्रित भएर प्याकेजमा जान्छन्’, उनले भने। 

उनका अनुसार सरकारको यो एकदम राम्रो कार्यक्रम हो। तर, यसलाई घटाउँदै लैजाने तयारी थालिएको छ । यसले किसानलाई नराम्ररी प्रभाव पार्छ । बरु अझै धेरै किसानहरूलाई सहभागी गराउनु पर्छ । कार्यान्वयनका पाटाहरूमा केही कमजोरी भए सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘कृषिका प्राविधकहरुलाई सर्भिएर बनाएर पठाइएको हुन्छ । उनीहरूको अनुकूलता (व्यक्तिगत लाभ) भएन भने गलत रिपोर्ट बनाइदिने समस्याहरू पनि छन् ।’  

पहिला बाली बीमा प्राय शून्य नै रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, "लागतका आधारमा बीमा गर्ने भन्ने बित्तिकै किसानहरू बिच्किए । मानौँ एक रोपनी खेतमा लगाइएको धानको बीमा गर्नु पर्‍यो भने बीमा कम्पनीले धान लगाउँदा लाग्ने ज्याला, मल र बिउमा लागेको रकम बराबरको मात्रै बीमा गरिदिन्छ । तर, उक्त खेतबाट कम्तीमा नहुँदा पनि चार मुरी धान फल्छ । चार मुरी धानको मूल्यको आधारमा बीमा गर्न कुनै पनि बीमा कम्पनी मान्दैन । यसले गर्दा बाली बीमा अगाडी बढेनन्।’ 

उनले पशुपन्छी बीमा भने राम्रै अगाडी बढेको बताए । ‘यसमा ठुला फार्म हाउसहरूले मात्र सुविधा लिए भन्ने धेरै गुनासो पनि छ । साना किसान केन्द्रित भएन भन्ने पनि छ’, उनले भने, ‘जहाँ जे जस्तो भए पनि समग्रमा यो एकदमै राम्रो छ ।’    

सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन तथा विकास गरी जोखिम न्यूनीकरणका लागि २०७० सालदेखि कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बीमा समितिले २०७०/०७१ देखि कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।   

सुरुवाती समयमा बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । किसानलाई बिमा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी गराउने उद्देश्यले २०७१/७२ देखि अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी प्रिमियममा लाग्ने कुल रकममध्ये ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो । यो नीतिअनुसार कुल प्रिमियम रकममध्ये २५ प्रतिशत बराबर शुल्क किसानले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।  

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम सुरु भएपछि हरेक आर्थिक वर्षमा यसको शुल्क उल्लेख्य सङ्कलन भएको बीमा समितिको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०७७/०७८ सम्मको कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको तथ्याङ्कमा हरेक वर्ष आकर्षण बढ्दै गइरहेको देखिएको हो ।  कृषि र पशुपन्छी बीमालाई छुट्टाएर हेर्ने हो भने पशुपन्छी बीमाको तुलनामा कृषि बीमा गर्नेको संख्या निकै कम देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ६२ करोड ५४ लाख ४ हजार ६ सय १३ रुपैयाँ मात्र कृषि तथा पशुपन्छी बीमांक रकम सङ्कलन भएको थियो । सरकारले २०७१ साउन १ गतेदेखि बिमा शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेसँगै आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सो आँकडा करिब ५ गुणाले बढेको देखिन्छ । सो वर्ष जम्मा ३ अर्ब १८ करोड ६८ लाख ३३ हजार ८ सय ९५ बिमांक रकम सङ्कलन भएकोमा कृषि तर्फ भने १४ करोड ६९ लाख ५५ हजार मात्र संकलन भएको देखिन्छ । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ६ अर्ब ३८ करोड, ४ लाख १२ हजार २ सय २४ बिमांक रकम सङ्कलन भएको समितिको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सोही अवधिमा २७ करोड ८७ लाख ४५ हजार ८० बिमा शुल्कबापत रकम आर्जन भएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ९ अर्ब २४ करोड ५० लाख ६१ हजार ८ सय १५ बिमांक रकम सङ्कलन भएकोमा ४२ करोड ५९ लाख २४ हजार ७ सय ४ बिमा शुल्कबापतको रकम आर्जन भएको थियो । सो आवमा सरकारले ३१ करोड ९४ लाख ४३ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ प्रिमियम रकम अनुदान दिएको थियो ।   

त्यसैगरि, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १३ अर्ब २२ करोड २५ लाख ८९ हजार २४ रुपैयाँ बिमांक रकम सङ्कलन भएको देखिन्छ । ५७ करोड ४० लाख ९८ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ बिमा शुल्क बापत आर्जन भएकोमा अनुदानतर्फ सरकारले कृषकहरूको ४३ करोड ५ लाख ७४ हजार १ सय २८ रुपैयाँ प्रिमियम रकम बेहोरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २२ अर्ब ९ करोड, ४८ लाख ७६ हजार १ सय १४ बिमांक रकम सङ्कलन भएको समितिको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सोही अवधिमा एक अर्ब ४७ लाख ६३ हजार ३४८ बिमा शुल्कबापत रकम आर्जन भएको छ । 

यसै गरी, समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २६ अर्ब ३८ करोड, २ लाख १९ हजार ५९८ बिमांक रकम सङ्कलन भएको छ । यस अवधिमा एक अर्ब १८ करोड १६ लाख ९९ हजार ७८७ बीमा शुल्क आर्जन भएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठ मसान्तसम्म ३७ अर्ब ९ करोड, ८३ लाख ५१ हजार ४३५ बिमांक रकम सङ्कलन भएको छ । जसमा कृषि बीमा तर्फ मात्र  २ अर्ब ३९ करोड ५९ लाख ६६ हजार २ सय ५८ रुपैया बिमांक रकम संकलन भएको छ ।

यस अवधिमा एक अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ३ हजार ३८७ बीमा शुल्क आर्जन भएको छ ।  जसमा कृषि बीमा तर्फबाट मात्र १२ करोड ८० लाख ६० हजार ५ सय ६७ रुपैंयाको मात्र बीमा शुल्क आर्जन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई लिने हो भने सरकारले पशुपन्छी बीमातर्फ मात्र  २ अर्ब ५५ करोड १६ लाख १४ हजार १ सय १६ रुपैंया अनुदानको रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै  कृषि बीमामा भने ४६ करोड ७२ लाख २० हजार २९ रुपैंया मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिन्छ।तर सरकारले भने अझै पशुपन्छी बीमातर्फको अनुदान बापतको करोडौ रकम भुक्तानी गर्न बाँकि रहेको बीमा कम्पनीहरुको गुनासो छ ।