काठमाडौं । बीमा समितिले नन् ट्यारिफ बीमाको न्यूनतम दर रेट निर्धारण गरी निर्देशिका जारी गर्ने अन्तिम तयारी सकेको छ। न्यूनतम दर रेट निर्धारण गर्न गठित बीमादर सल्लाहकार समितिले दिएको मस्यौदामा सरोकारवालाहरूको सहमति समेत जुटाइसकेको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ। 

अघिल्लो आइतबार बीमक संघमा आबद्ध सबै बीमा कम्पनीका सिइओ तथा बीमा समितिका उच्च अधिकारीबिच भएको छलफलमा नन् ट्यारिफ बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम दर रेट तोक्ने विषयमा सहमति भइसकेकोले बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजु रमण पौडेलले आर्थिकन्युजलाई जानकारी दिए । उनले भने, "विभिन्न चरण छलफल मार्फत एउटा ट्यारिफ निश्चित भैसकेको छ। त्यो ट्यारिफमा सल्लाहकार समिति र सरोकारवाला बीमा कम्पनी लगायतले सहमति जनाइसकेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयले नै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको अध्यक्ष रहने गरि बीमा शुल्क निर्धारण समितिमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र रिइन्स्योरेंन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सदस्य छन्। सो समितिमा बीमा समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले थप जानकारी गराउँदै भने, 'अब नयाँ बीमादर लागू गर्न बीमा समितिको बोर्डले पास मात्र गरे पुग्छ। अब ढिलोमा पनि एकरडेढ महिनामा नयाँ दर लागु हुन्छ।'

यसरी नन् ट्यारिफ बीमाको न्यूनतम दर रेट निर्धारणको काममा बीमा समिति सक्रिय भइरहेको भए पनि बाहिर भने अब पुरै ट्यारिफ नै बढाउने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ।  यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै सो समितिका सदस्य समेत रहेका सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चंकी क्षेत्रीले भने, " बढाउने तयारी हुँदै होइन बरु न्यूनतम यति चाहिँ सबैले लिने है भनेर तोक्ने काम मात्र गरिएको हो।"

नन् ट्यारिफ बीमाको न्यूनतम ट्यारिफ दर नतोक्दा बीमा कम्पनीहरू बिच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको थियो। कतिपयले व्यापार हातमा लिन अत्यन्तै न्यून शुल्कमा समेत बीमा गराइरहेका थिए। त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न  न्यूनतम ट्यारिफ दर तोक्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। क्षेत्रीले  भने, "यसरी बुझ्नुस् न एक रुपैयाँ मूल्याङ्कन हुनुपर्ने १० पैसा मात्र भयो। अब त्यो रोकेर सही मूल्याङ्कन होस् भन्ने मात्र गर्न खोजिएको हो। अब नन् ट्यारिफ बीमाको न्यूनतम दर तोक्ने हो।" 

यसरी न्यूनतम दर नतोक्दा नन् ट्यारिफ बीमामा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा पनि बताउँछन्। "एउटाले शुल्क घटायो भने अर्कोले त्यो भन्दा कम गर्ने हुन थाल्यो। यस्तो होडबाजी रोक्ने सबैलाई एउटा न्यूनतम दर लिने सहमति गराएर त्यसमा सही छाप गर्न लगाउने काम भएको छ।", शर्माले अगाडी थपे, " यस्तो सहमतिमा बीमा कम्पनीका भावी सिइओ बन्ने सम्भावना बोकेका हाल अन्डर राइटिंगको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरूलाई नै हस्ताक्षर गराइएको छ।  त्यसो गर्दा पछि इमानदारिताका साथ लागु हुन्छ भन्ने बुझाई हाम्रो हो।"

यसरी हेर्दा अति नै अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा चलिरहेको नन् ट्यारिफ बीमामा न्यूनतम दर लागु हुँदैन कि भन्ने चिन्ता समेत केही कम भने भएको देखिन्छ। त्यसो त बीमा कम्पनीहरुले नयाँ दर निर्धारणको स्वामित्व ग्रहण गरुन् भनेर न्यूनतम दर निर्धारण निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा नै उनीहरूलाई तयार गर्न लगाएको थियो। पछि त्यसैमा केही परिमार्जन गरेर सबै सीइओलाई हस्ताक्षर समेत गराइएको छ। 

बीमा समितिले निर्जीवन बीमामा हाल कायम रहेको ट्यारिफ पनि परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यस सम्बन्धमा समेत काम भइरहेको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ। सम्पत्ति बीमाको दर बढाउनुपर्ने माग बीमा कम्पनीहरुले निकै लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्।  

बीमा समितिले सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीका पुनर्बीमा विभाग प्रमुखहरूसँग यसै महिनाको पहिलो साता गरेको छलफल तथा अन्तर्क्रियामा उनीहरूले नेपालमा २०५० सालदेखि बीमाको दर एउटै हुँदा काम गर्न गाह्रो परिरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। दशकौँदेखि एउटै रेटमा बीमा गर्दा राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग पुनर्बीमा गराउन समस्या भएको भन्दै उनीहरूले ट्यारिफ परिमार्जन गर्न माग राखेको माग अब सम्बोधन हुने भएको छ।  

बीमा समितिले २०६५ सालमा ट्यारिफ दर निर्धारण गरिदिएको थियो । त्यसलाई पनि २०७५ सालमा परिमार्जन गर्दै कतिपय दरलाई घटाइदिएको थियो । त्यसरी घटाएका कारण समस्या सिर्जना भएको सिइओ क्षेत्री बताउँछन्। उनी भन्छन्, "जलवायु परिवर्तनले थपेका जोखिमलाई समेत दृष्टिगत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत अब सम्पत्ति बीमाको दर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। हाम्रोमा पनि 'क्लाइमेट चेन्ज' र अव्यवस्थित शहरीकरणले थपेको जोखिमलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।"

बि.स. २०७५ सालमा घटाइएको दरले अब नथेग्ने उनको ठम्याई रहेको छ।  उनले भने, "प्याकेजमा जसरी घटाइयो त्यो नै ठिक थिएन।  अब त त्यो रेटले थेग्नै सक्दैन। परिमार्जन अनिवार्य देखिन्छ।" हाल नेपालमा २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् ।