काठमाडौं । कुन पार्टस एसम्बलिङ्ग हो भनेर सरकारले स्पष्ट वर्गिकरण गर्नु पर्ने नाडाका उपाध्यक्ष करण चौधरीले बताएका छन । बुधबार नाडाका उपाध्यक्ष चौधरीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मासंगको भेटमा यो स्पष्ट पार्न माग गरेको हो । उक्त भेटमा  भेटी २०७८/०७९ को प्रतिस्थापन बजेटले अटोमोवाइलक्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ । 

एसेम्बलगरी नेपालमा सवारी साधन उत्पादान गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका भन्सार शिर्षक ८७.०२  ८७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएकोमा नाडाले स्वागत गरेको बताए । साथै त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन विक्री गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था गरिएकोमा नाडाले त्यसको स्वागत गरेको बताउनु हुदै एसेम्बल कति पाटर्समा आउनु पर्ने हो, मन्त्रालयले स्पष्ट पारिदिन समेत नाडाले माग गरेको छ ।  । 

कुन पार्टस एसम्बलिङ्ग हो ? सरकारले त्यसको स्पष्ट बर्गिकरण गर्नु पर्ने बताए । सो छलफलमा चौधरीले नेपालमा गुणस्तरिय लुव्रिकेण्टसको आयात र उत्पादनका लागि सरकारले सोही अनुरुप नीति ल्याउनु पर्ने आग्रह गरेका थिए । 

 सरकारले अनधिकृत स्पेयर पार्टसको आयात रोक्न आधिकारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने बताए । उक्त छलफलमा चौधरीले नेपालको उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि नीतिमा स्थिरता हुनु पर्ने भन्दै त्यस किसिमको नीति निर्माण गर्दा सरकारले नाडालाई पनि एउटा मुख्य स्टेकहोल्डरको रुपमा लिनु पर्ने बताए ।     सो छलफलमा नाडाका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य तथा मोटरसाइकल समितिका सभापति अभिक ज्योतिले नेपालमा १६० सिसिसम्मका मोटरसाइकलहरु दुई तिहाईको सख्यामा विक्री हुने बताए । 

अहिलेको सेगमेण्ट परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताहरुमा आर्थिक भार थपिन पुगेको मात्र नभई अलमलमा समेत पर्ने उनले बताए । सरकारले गरेको बर्तमान सेगमेण्टलाई पहिले कै अवस्थामा ल्याउदा सवैलाई सहज हुने बताए । त्यसैगरी सो छलफलमा दुगड ब्रदर्श एण्ड सन्सका प्रवन्ध निर्देशक विवेक दुगडले सरकारले २५० सिसिभन्दा माथीका मोटरसाइकललाई हेवि सवारी साधन माने आरोप लगाए ।  तर, नेपालको पहाडी धराटलिय अवस्थितिका कारण र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि उच्च सिसिका मोटरसाइकल आवश्यक पर्ने बताए ।

सो छलफलमा अर्थ मन्त्री शर्माले सरकारले नेपालमा उद्योगको उत्थानका लागि उच्च प्राथमिकता दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरु ल्याइएको बताए । यसबाट थप रोजगारी रोजगारी मात्र सिर्जना हुने नभई दक्ष जनशक्ती पनि तयार हुने उनको धारणा रहेको थियो ।   लगानी र उत्पादन पनि बढने भन्नु हुदै अन्ततः हाम्रो उद्देश्य जसरी पनि देश बनाउनु रहेको बताऐ ।

 उद्योग व्यवसायक्षेत्रकोे समस्या समाधानका लागि सरकारले कर पूनरावलोकन आयोग समेत गठन गर्न लागेको बताए । सरकारबाट कंहा कंहा कमजोरी भए त्यसको समेत समाधान गरिने बताए । सो छलफलमा नाडाका सचिव अनुप बराल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य दिपक अग्रवाल, एम ए डब्लु इण्टरप्राइजेज प्रा.लि.बाट राजु श्रेत्री, एस.एल.आर टेक्नो ट्रेड प्रा.लीबाट सुगम घिमिरे समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।