काठमाडौं । गएको आइतबार आफ्नो ‘पोस्ट बजेट प्रेस मिट’मा पत्रकारहरूले उठाएका अधिकांश प्रश्नको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पष्ट जवाफ दिए । तर, जब कोरोना बीमा भुक्तानीको प्रश्न उठ्यो उनले खुलेर जवाफ दिन सकेनन् । 

अर्थमन्त्रीले सोलोडोलो जवाफ दिँदै भने– त्यो रकम लगभग ११ अर्ब जति रहेछ । हामी त्यसबारे गम्भीर छौँ । वास्तवमा अर्थमन्त्रीले समेत बोल्न नसकेको र बजेटमा सम्बोधन हुन छुटेको यो विषय दिनप्रतिदिन निकै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । 

यसबिच सरकारले बीमा समितिबाट राज्यकोषमा थपेको पैसा कोरोना बीमा भुक्तानीका खर्च गर्नु पर्छ भन्ने मतहरू निकै नै बलियोसँग उठ्यो । उता, पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको सरकारको शेयर बिक्री गरेर भए पनि कोरोना बीमा भुक्तानी तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने विषयले पनि धेरै नै चर्चा पायो । 

यस्ता मतहरू कति व्यवहारिक र सान्दर्भिक छन् त्यसबारेको बहस छुट्टै हो । तर, यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय भने कोरोना बीमाका कारण समग्र बीमा क्षेत्रमा बढ्दै गएको अविश्वास हो । अनि त्यस सम्बन्धका सरोकारवालाहरूका चिन्ता समेत यहाँ समेट्न खोजिएको छ । 

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर बेच्नु पर्छ भन्ने विषय उठिरहेका बेला त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायामाझि भने उल्टै प्रश्न गर्छन्, ‘राज्यलाई पटक पटक सर्वाधिक कर तिर्ने, बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरैलाई रोजगार दिने काम गरिरहेको यही कम्पनीलाई नै किन आक्रमण गर्नु पर्‍यो ?’

उनी सरकारले पुनर्बीमा कम्पनीबाट हात निकाल्न नुहुने बरु वित्तीय क्षेत्रकै अरू ठाउँको लगानी बेचेर कोरोना बीमा भुक्तानी गर्नेबारे सोच्दा हुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अरू ठाउँ पनि त छन् नि सरकारले लगानी गरेका । राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा पनि सरकारी लगानी छ ।’

त्यतिमा मात्रै उनी अडिँदैन । उनी भन्छन्, ‘सरकारको बीमा क्षेत्रमा रहेको लगानीकै कुरा गर्ने हो भने पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शेयर नेको इन्स्योरेन्स, एनएलजीमा पनि छन् । किन रि–इन्स्योरेन्सलाई नै आक्रमण गर्न खोजिएको हो मलाई थाहा भएन ।’ उनको आशङ्का भने रोचक छ, ‘बीमक संघका अध्यक्ष रि–इन्स्योरेन्सको बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ । त्यसमाथि शिखर इन्स्योरेन्स र रि–इन्स्योरेन्सको कार्यालय पनि नजिक छ । त्यसैले यता तिर आँखा लगाउनु भएको त होइन ?’  

नेपाल बीमक संघको अध्यक्ष समेत रहेका शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपप्रकाश पाण्डेले नेपाल रि–इन्स्योरेन्समा रहेको नेपाल सरकारको शेयर बेचेर भए पनि कोरोना बीमाको पैसा भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री समक्ष राखेको भन्ने चर्चालाई लक्षित गर्दै उनको त्यस्तो टिप्पणी आएको हो । 

उता, बिमक संघका महासचिव तथा प्रवत्ता चंकि क्षेत्री भने बीमक संघले औपचारिकरुपमा सरकारलाई त्यस्तो सुझाव दिई नसकेको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीले बीमा समिति मार्फत सबैलाई बोलाएर छलफल गर्ने आश्वासन दिएको उनले जानकारी दिए । 

सरकारले अन्य विकल्प सोच्नुको सट्टा बीमा समितिबाट प्रिमियमको १ प्रतिशत रकम जुन सरकारी खातामा जान्छ त्यही रकमले कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्दा हुने उनको सुझाव छ । तर, उनी सरकारले रि–इन्स्योरेन्सको शेयर बेच्ने विकल्प रोज्दा फरक नपर्ने बताउँछन् । 

‘नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको शेयर बेच्दा सरकारलाई कुनै घाटा छैन । सबैको राम्रै हुन्छ । सरकार व्यापार गर्न बसेको पनि होइन । त्यसैले घाटा नाफा सोच्नु पनि हुँदैन ।’ क्षेत्री भन्छन्, ‘यदि घाटा नाफाकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि सरकारी शेयर अहिले प्रिमियम मूल्यमै बिक्छ । त्यसैले घाटा हुँदैन ।’  

बीमा विज्ञहरू पनि सरकारले कोरोना बीमाको भुक्तानी नदिएर समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै बदनाम गराइरहेको बताउँछन् । बीमा विज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे पनि सरकारले जुनसुकै स्रोतबाट भए पनि पैसा जुटाएर भुक्तानी गर्नु पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले जिम्मेवार लिनु पर्‍यो नि । दायित्वबाट भाग्न मिल्छ ?’ 

उनको भनाई स्पष्ट छ, ‘यदि तपाइले मलाई पैसा तिर्नु पर्ने छ भने तिर्नु पर्छ । चाहे त्यो तिर्न तपाइ भैँसी बेच्नु या घर वा श्रीमतीको गहना नै । मलाई त्यसको मतलव हुँदैन ।’ उनी अगाडी भन्छन्, ‘बस, जनतालाई पैसा चाहियो । सरकारले त्यो तिर्नु पर्छ ।’

उनी पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर बेच्न ठिक या बेठिक भन्ने विषयमा प्रवेश गर्न नै चाहेनन् । उनले भने, ‘सरकारले बिमितलाई पैसा दिन्छु भनेको छ । त्यो तिर्नु पर्छ ।’ 

खासमा यो विषयमा सरकार निकै सोचविचार गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने देखिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीका सिइओ शंकर रायमाझी कै भनाई उपयुक्त देखिन्छ– सरकारले निर्णय गर्ने बेलामा राम्रोसँग विचार पुराओस् । पुनर्बीमाको शेयर बेच्न या अन्य कम्पनीको त्यसबारे विमर्श गरोस् । अरू ठाउँबाट नै बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ भने पनि त्यसबारे पनि सोचोस् । दायित्व सरकारको हो । त्यसबाट चाहिँ नभागोस् ।