काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावित महसुल दर प्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । नयाँ प्रस्तावित दरलाई अत्यन्तै भ्रमपूर्ण भन्दै उपभोक्ताहरूले त्यसलाई ‘लुटको निरन्तरता’को संज्ञा दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले गरेको नयाँ प्रस्तावित महसुल दर नेपालमा विद्युत् सेवा आपूर्तिमा जारी जवाफदेहिविहिनता र लगानीको नाममा लुटले निरन्तरता पाइरहने देखिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । उनका अनुसार नयाँ प्रस्तावित दर अत्यन्तै भ्रमपूर्ण छ । सबै उपभोक्ताले बुझ्नेखालको छैन । 

उनी भन्छन्, ‘यदि यो दरभित्र पसेर हेर्ने हो भने स्पष्ट देखिन्छ की ग्राहस्थ उपभोक्तालाई बढी असुल्ने र औद्योगिक उपभोक्तालाई सहुलियत दिने नियत छ ।’ उनका अनुसार ग्राहस्थ उपभोक्तालाई ७ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले विद्युत् प्रयोग गर्न दिइनु पर्छ । त्यसो गर्दा वार्षिक ९५ अर्ब बराबरीको ग्यास र खनिज तेल लगायतका आयातलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ । 

नयाँ प्रस्तावित दरमा २० युनिटसम्म मात्र बिजुली प्रयोग गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव छ । जसलाई भने निम्न वर्गिय उपभोक्ताहरूले स्वागत गरेका छन् । तर, उद्योगी व्यवसायीहरूले भने प्रस्तावित डिमाण्ड शुल्क बुद्धिबारे भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले मङ्गलवार उर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई डिमाण्ड शुल्क नबढाउन आग्रह समेत गरे । 

आज बिहीबार विद्युत् नियमन आयोगले यस विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ समेत आयोजना गरेको छ । सो सुनुवाइ कार्यक्रममा सरोकारवाला सबैसँग अन्तरक्रिया हुने भए पनि उपभोक्ताहरूको तर्फबाट भने त्यसअघि नै सो प्रस्तावित दर गलत भएको टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो । 

आम उपभोक्ताका तर्फबाट उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरिरहेका छन् भने प्रस्तावित महसुल दरको डिमान्ड शुल्कका बारेमा उद्योगी व्यापारीहरूले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । 

विद्युत् महसुलमा दिइँदै आएको छुटको सम्बन्धमा सरकारले अनुदान दिनुपर्नेमा कुनै एक समूहलाई सरकारले छुट दिने र त्यसले अर्कोलाई अनुदान दिने व्यवस्था गलत रहेको पनि उपभोक्ताकर्मीले बताइरहेका छन् । उनीहरूको विद्युत् आपूर्ति गुणस्तर सुधारमा कुनै काम नगरी नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरिएको, पटक पटक बत्ती जाने समस्यालाई अन्देखा गरिएको भनाई छ । 

अध्यक्ष बानियाले प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत उपभोक्ताहरूको आग्रहलाई ध्यानमा नराखेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘हामीले महँगो उपभोक्तामूल्य घटाउनु पर्‍यो भनेर सुझाव दियौँ । तर, उहाँ उल्टो बाटो हिँड्न खोज्नु भयो ।’